मुंबई -अहमदनगर जिल्ह्यातील भाजपचे खासदार डॉ. सुजय विखे यांच्या रेमडेसिवीर प्रकरणाला न्यायालयाने अत्यंत गांभीर्याने घेतले आहे. खासदार डॉ. विखे यांच्यावर साथीच्या काळात 10 हजार रेमडेसिवीर इंजेक्शन्स खरेदी आणि आपल्याकडे साठा करणे, असा आरोप आहे.
या प्रकरणी न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या गृह मंत्रालयाला दिल्लीहून पुण्यात आणलेल्या रेमडेसिवीरची चौकशी करण्याचे आणि विमानतळावर उपस्थित असलेले सीसीटीव्ही फुटेज तपासणी करण्याचे आदेश दिले आहेत.
महाराष्ट्राच्या गृह मंत्रालयाच्या मुख्य सचिवांना सूचना देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने सांगितले की, “आम्हाला खात्री आहे की रुग्णांचा जीव वाचला गेला असेल. गरजू आणि गरिबांना याचा फायदा झाला असेल. परंतु त्यासाठी चुकीची पद्धत अवलंबली गेली तर त्याचा शोध घ्यावा लागेल" असे सांगत मुंबई उच्च न्यायालयाने गृह विभागातील मुख्य सचिवांना 10-25 एप्रिल दरम्यान चार्टर्ड विमानाचा तपशील जतन करुन त्या मालवाहतुकीची नोंद करण्याचे आदेश दिले.
फुटेज नसल्याचे निमित्त आम्ही ऐकणार नाही
तसेच "खासदार विखे स्वतः रेमडेसिवीर इंजेक्शन्स घेऊन विमानाने शिर्डी विमानतळावर आले होते, म्हणूनच, विमानाचा तपशील नसल्याचे किंवा कार्गोचे कोणतेही व्हिडिओ फुटेज नसल्याचे निमित्त आम्ही ऐकणार नाही" असे ही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
भाजपा खासदार डॉ. सुजय विखे यांनी रेमडेसिवीर इंजेक्शनची बेकायदेशीरपणे खरेदी करून, इंजेक्शनचे वाटप केल्याचा आरोप असलेली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. आता त्यावर सुनावणी करत असताना न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत.
जिल्हाधिकाऱ्यांना खासदारांना वाचवायचे आहे का?
अहमदनगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांवर कडक शब्दात ताशेरे ओढत न्यायालयाने विचारले की "तुम्ही खासदारांच्या बाजूने पत्रकार परिषद का घेत आहेत? तुम्ही स्वतः क्लीन चिट का देत आहात? असे दिसते की जिल्हाधिकाऱ्यांना खासदारांना वाचवायचे आहे. जर अशी स्थिती असेल तर त्यांची तातडीने बदली करायला हवी. '' त्यांनी पत्रकार परिषद का घेतली, हे त्यांचे काम आहे का? हे समजावून सांगावे, असेही कोर्टाने जिल्हाधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहेत. आता या प्रकरणी 3 मे रोजी सुनावणी होणार आहे.
