मुंबई -निसर्ग चक्रीवादळ, अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना महाविकास आघाडी सरकारने घोषित केलेली मदत प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचली नाही. कोरोनाच्या संकट काळात शेतकऱ्यांना महाविकास आघाडी सरकारने वाऱ्यावर सोडले. या काळात केंद्र सरकार तसेच देशातील अन्य राज्यांनी शेतकऱ्यांच्या अडचणी कमी होण्यासाठी पॅकेज जाहिर केली. परंतू राज्य सरकारने आपली जबाबदारी ढकलत शेतकऱ्यांकडे पूर्णत: दुर्लक्ष केले व त्यांच्या तोंडाला पाने फुसली. देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या काळात मुंबईला विकासाच्या दिशेने नेले पण महाविकास आघाडी सरकारने मात्र विविध प्रकल्पांना स्थगिती आणून मुंबईच्या विकासात मिठाचा खडा टाकला. गेली वर्षोनुवर्षे मुंबई महापालिकेत सत्ता उपभोगूनही मुंबईची आजही तुंबई अशी अवस्था झाली आहे. मुंबई महापालिकेच्या नालेसफाईमध्येही गैरव्यवहार झाला असून या सर्व प्रकरणांची चौकशी करण्याची मागणी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी आज केली.
राज्य सरकारच्या कामाचा वाचला पाढा -
विधानपरिषदेत पुरवणी मागण्यांवर सुमारे दिड तासाच्या भाषणात बोलताना दरेकर यांनी गेल्या वर्षभरात महाविकास आघाडी सरकारचा गोंधळलेल्या कारभारावर टिकेची झोड उठवली, तिनही पक्षातील समन्वयाचा अभाव आणि असंवेदनशीलपणा यामुळे सरकार सर्वच आघाडयांवर सपशेल अपयशी झाल्याची टिका करताना दरेकर म्हणाले की, अतिवृष्टीच्या काळामध्ये महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांची समस्या जाणून घेतल्या नाहीत. सरकारने विरोधकांच्या दबावामुळे १० हजार कोटी रुपयाचे पॅकेज जाहिर केले व प्रत्यक्ष त्यांना मदत मिळाली नाही. प्रत्येक वेळी केंद्र सरकारकडे बोट दाखविण्याचा प्रकार या सरकारकडून होत आहे. सरकारने केवळ शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले. तसेच प्रत्यक्षात प्रत्येक जिल्हयाला किती प्रमाणात मदत मिळाली याची माहितीही दरेकर यांनी सादर केली.
कोरोनाकाळात केंद्राची शेतकऱ्यांना मदत -
कोरोनाच्या संकट काळात केंद्राने महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना विविध योजनांच्या मार्फत २७०९० कोटी ची मदत जाहिर केली. कर्नाटक, मध्य प्रदेश या राज्यांनीही मदत जाहिर केली व त्यांच्या वीज बिलामध्ये सवलती जाहिर केली. मात्र राज्य सरकारने केवळ घोषणाबाजी केली. निसर्ग चक्रीवादळ आणि अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचे पंचनामे होऊनही ऑक्टोबर २०२० अखेर पर्यंत शेतकऱ्यांना मदत जाहिर केली नव्हती असे सांगतानाच दरेकर म्हणाले की, सरकारने १० हजार कोटीचे पॅकेज जाहिर केले, परंतू प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांसाठी केवळ ५५०० कोटीची व्यवस्था केली उर्वरीत ४५०० कोटी कंत्राटदारामार्फतच खर्च होतील याची काळजी घेतली, असा आरोपही दरेकर यांनी केला.
हेही वाचा -'शक्ती'ची पुढच्या अधिवेशनापर्यंत वाट पहावी लागली तरी चालेल पण व्यापक चर्चा करा - फडणवीस
राज्य सरकारची शेतकऱ्यांना तुटपुंजी मदत
महाराष्ट्रातील ६ जिल्हयांमध्ये १३ लाख ८४ हजार ९१५ हेक्टर जमिनीचे नुकसान झाले, परंतू आघाडी सरकारने प्रती जिल्हा केवळ ६४ हजार हेक्टर जमिनीवरील पिकांचे नुकसान झाले असा शासननिर्णय काढला, या निर्णयामुळे ७५ टक्क्यांपेक्षा अधिक शेतकरी सरकारच्या मदतीपासून वंचित राहिला असे सांगतानाच दरेकर म्हणाले की, विदर्भ, खानदेश, कोकणातील शेतकऱ्यांवर महाविकास आघाडी सरकारने अन्याय केला. त्यांना घोषित झालेल्या रक्कमेच्या केवळ २२ टक्के मदतच शेतकऱ्यांना देण्यात आली. खरे पाहता कोरडवाहू शेतीसाठी प्रति हेक्टरी २५,००० व बागायतीसाठी हेक्टरी ५०,००० मदतीची घोषणा पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांनी निवडणुकांच्या काळात शेतक-यांच्या बांधावर जाऊन केली होती, परंतू मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांना त्यांच्याच घोषणेचा विसर पडला अशी टिकाही त्यांनी यावेळी केली.