मुंबई - कोकणातील नाणार रिफायनरी प्रकल्पाचा मुद्दा पुन्हा पेटण्याचे चित्र सध्या दिसत आहे. नाणार रिफायनरी प्रकल्प 2018 साली बनवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता, मात्र त्याला स्थानिक लोकांचा व शिवसेनेनं सत्तेत असूनही विरोध केला होता. प्रकल्प करू देणार नाही, अशी भूमिका शिवसेनेची होती, त्यामुळे हा प्रकल्प रखडला. मात्र आता शिवसेना सत्तेत असल्याने हा प्रकल्प जर स्थानिकांचा विरोध नसेल तर करण्यास सरकार सकारात्मक आहे, असे आज स्थानिक आमदार राजन साळवी यांनी म्हटले आहे. यावर भाजपने शिवसेना डबल ढोलकी असल्याची टीका केली आहे.
स्थानिकानी मागणी केली तर हा प्रकल्प होईल -
जैतापूर येथे 90 टक्के लोकांनी जागा देऊन जास्त मोबदला घेतला आहे. त्यामुळे जैतापूर प्रकल्प होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. अगोदर स्थानिकांनी या प्रकल्पाला विरोध केला होता. त्यामुळे स्थानिकांच्या पाठीशी राहून शिवसेनेने विरोध केला. मात्र सर्वांनी जागा दिल्या असल्याने आणि हा प्रकल्प व्हावा, असं स्थानिकांना वाटत असल्याने पुन्हा याचं काम सुरू झालं आहे. असाच नाणार प्रकल्पाला देखील स्थानिकांचा विरोध आहे. त्यामुळे शिवसेनेने विरोध केला. मात्र आता स्थानिक लोकांमध्ये या ठिकाणी नोकर्‍या नसल्याने तसेच विकास नसल्याने नाणार प्रकल्प व्हावा, असं काहीसं चित्र आहे. जर स्थानिकांची मागणी या प्रकल्प व्हावा अशी असेल, तर हाही प्रकल्प होईल. महाविकासआघाडी करेल असा आशावाद स्थानिक आमदार राजन साळवी यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना व्यक्त केला आहे.
पत्रकारांशी बोलताना भाजप प्रवक्ते नाणार प्रकल्पाबाबत भूमिका स्पष्ट करा, प्रकल्प घेऊन या, आम्ही स्वागत करू- भाजपशिवसेना आमदारांच्या या वक्तव्यावर बोलताना भाजप नेते म्हणाले की, शिवसेनेचा नाणार प्रकल्पाला विरोध हा राजकीय होता. मनापासुन त्यांना नाणार प्रकल्प व्हावा असं वाटत होतं. त्यामुळे आता स्थानिकांचा विरोध मावळला तर आम्ही त्याला पाठिंबा देऊ असं आज म्हणताहेत. सुरुवातीला म्हणाले की, पर्यटनाच्या दृष्टीने हा प्रकल्प हानीकारक ठरेल त्यामुळे आम्ही विरोध करतोय. त्यामुळे ही शिवसेनेची डबल ढोलकी आहे. मनातून त्यांना नाणार आणायचं, त्यामुळे त्यांनी आता त्यांची भूमिका स्पष्ट करावी . जर त्यांना नाणार प्रकल्प आणायचा असेल तर त्यांनी घेऊन यावा, आम्ही त्याचे स्वागतच करू, असे भाजप नेते व प्रवक्ते अतुल भातखळकर यांनी म्हटले आहे.
नाणार प्रकल्प काय आहे -आशिया खंडातील सर्वांत मोठी रिफायनरी अर्थात तेल शुद्धीकरण प्रकल्प कोकणात उभारण्यात येणार होता. हा प्रकल्प प्रामुख्याने रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्गच्या सीमेवरील नाणार येथे उभारण्यात येणार होता. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून हिंदुस्थान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम आणि इंडियन ऑइल या प्रमुख तेल कंपन्या एकत्र येणार होत्या. या प्रकल्पात तीन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल, सुमारे एक लाख रोजगार निर्माण होण्याचा दावा केंद्र सरकारतर्फे केला गेला. पेट्रोल व डिझेलच्या बाबतीत भारत हा संवेदनशील देश असून कच्च्या तेलाची किंमत 50 डॉलर प्रति पिंप असल्यास ते भारताच्या अर्थव्यवस्थेसाठी आश्वासक ठरणार आहे.
विरोध का होता -या भल्यामोठ्या प्रकल्पासाठी कोकणातील १५ हजार एकर जमिनीची आवश्यकता भासणार आहे. त्यामुळे सुमारे आठ हजार शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनी गमवाव्या लागण्याची शक्यता आहे. प्रकल्पाच्या महाकायतेमुळे तीन हजारहून अधिक कुटुंबे विस्थापित होण्याची भीती आहे. या सर्व कारणांमुळे स्थानिकांनी या प्रकल्पाला विरोध करण्यास सुरुवात केली आहे. संपादित जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात आंब्याच्या, नारळी-पोफळीच्या बागा असून, येथील आंब्याला जगभरातून मागणी असल्याचे स्थानिकांचे म्हणणे आहे. शिवाय हा प्रकल्प कोकण किनारपट्टीवर उभारण्यात येत असल्याने हजारो मच्छिमाऱ्यांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न गंभीर होणार असल्याचीही भीती आहे. मोठ्या प्रमाणावर होणाऱ्या प्रदूषणामुळे कोकणचे सौंदर्य नष्ट होईल, असे स्थानिकांचे व शिवसेनेचे म्हणणे होते. मोठ्या प्रमाणात विरोध पाहून त्यामुळे हा प्रकल्प रखडला.
