महाराष्ट्र

maharashtra

ETV Bharat / city

Atul Londhe On BJP : बहुजनांना आरक्षणापासून वंचित ठेवणेहाच भाजपचा अजेंडा; काँग्रेसचा आरोप

सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्राप्रमाणेच मध्यप्रदेश सरकारलाही निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. भाजपने यावरून काँग्रेसवर टीकास्त्र ( Congress Leader Attack On BJP Agenda ) सोडले. भाजपच्या टीकेला महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी प्रत्युत्तर ( Atul londhe alleges on BJP ) दिले.

Congress Leader Attack On BJP Agenda
काँग्रेसचे प्रवक्ते अतुल लोंढे

By

Published : May 10, 2022, 5:33 PM IST

मुंबई - सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावर महाराष्ट्राप्रमाणेच मध्यप्रदेश सरकारलाही निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. भाजपने यावरून काँग्रेसवर टीकास्त्र ( Congress Leader Attack On BJP Agenda ) सोडले होते. भाजपच्या टीकेला महाराष्ट्र काँग्रेसचे प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी प्रत्युत्तर दिले. बहुजनांना आरक्षणाचे कोणतेच अधिकार मिळवून द्यायचा नाहीत, अशी भाजपची नीती असल्याचा आरोप ( Atul londhe about OBC reservation ) केला. भाजप आणि काँग्रेसमध्ये आता यावरून जुंपण्याची शक्यता आहे. ( Atul londhe alleges on BJP )

लोंढे यांची भाजपावर सडकून टीका - देशात महाराष्ट्र प्रमाणेच इतर काही राज्यांमध्ये ओबीसीचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा निकाली न निघाल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका आरक्षणाशिवाय घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. आता मध्यप्रदेश मध्येही महाराष्ट्राच्या निर्णया प्रमाणेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत. ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून भाजप आक्रमक झाला आहे. भाजप आणि काँग्रेसमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडत आहेत. काँग्रेस मुळेच ओबीसींचे आरक्षण गेल्याचा आरोप भाजपकडून नुकताच करण्यात आला. महाराष्ट्र काँग्रेस पक्षाचे प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी आरोपांचे खंडन करताना सडकून टीका केली.

काँग्रेसचे प्रवक्ते अतुल लोंढे यांची प्रतिक्रिया

बहुजनांना आरक्षण द्यायचं नाही - लोंढे म्हणाले की, आरक्षण विरोधी भाजप सातत्याने काँग्रेसवर आरोप करत आहे. मध्य प्रदेशबाबत न्यायालयाचा निकाल पाहिला तर भाजपच्या मातृ संस्थांच्या तत्वज्ञानात आरक्षण हा विषय बसत नाही. निवडणुकांमध्ये नुकसान होते. त्यामुळे राज्यघटनेच्या चौकटीत बसून आरक्षण कसे घालवता येईल, याचे कट-कारस्थान केंद्रातील सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहे. सन 2011 मध्ये जनगणना झाली, असतानाही त्याचा एम्पिरिकल डेटा देण्यास नकार दिला. त्यात असंख्य चुका असल्याचे सांगितले जात आहे. पाच वर्षे सरकार असताना कोणत्या हालचाली करायचा नाहीत. केवळ नागपूरच्या जिल्हा परिषदेची अधिकार नसताना एका परिपत्रकाच्या आधारावर मर्यादा वाढवून घ्यायची. इतरांना सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर न्याय मिळेल, असे भासवायचे आणि कायद्याचा गुंता निर्माण करून बहुजनांना आरक्षण मिळणार नाही, असे प्रयत्न करायचा कार्यक्रम भाजपकडून सुरू आहे. बहुजनांनी भाजपची रणनीती लक्षात घ्यावी, असे आवाहनही लोंढे यांनी केले आहे.

हेही वाचा -MNS Bala Nandgaonkar : 'भाजपाचा युपीतील एक खासदार म्हणजे संपूर्ण उत्तर प्रदेश नाही'

ABOUT THE AUTHOR

...view details