मराठा समाजाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातून मिळणार रोजगाराची संधी, मिळणार EWS आरक्षणाचा लाभ - thackeray cabinet meeting
मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती मिळाल्यानंतर, मराठा समाजाचा रोष कमी करण्यासाठी शासनाने आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल ईडब्ल्यूएस गटात मराठा उमेदवारांना संधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर कोरोनाच्या काळात प्रभावित झालेल्या मद्यविक्रीच्या दुकानांना दिलासा देण्याबरोबरच, अन्न पुरवठा, कौशल्य विकास, पशुसंवर्धन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि एसईबीसी आरक्षणावर ठाकरे सरकारने मंत्रिमंडळ बैठकीत मोठे निर्णय घेतले आहेत.
मुंबई - एकीकडे मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती मिळाल्यानंतर, त्यांचा रोष कमी करण्यासाठी शासनाने आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल ईडब्ल्यूएस गटात मराठा उमेदवारांना संधी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एसईबीसी अर्थात मराठा समाजाच्या उमेदवारांना रोजगाराची संधी देण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेतला आहे. शैक्षणिक प्रवेश व सेवा भरती यासाठी मराठा उमेदवारांना ईडब्ल्यूएसचे प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
ईडब्ल्यूएसचा लाभ घेतल्यास एसईबीसीचा लाभ मिळणार नाही -
सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागास प्रवर्गातील उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गात किंवा ईडब्ल्यूएस आरक्षणातून लाभ घेणे ऐच्छिक असेल. उमेदवाराने शैक्षणिक प्रवेशातील किंवा शासन सेवेत भरतीकरिता ईडब्ल्यूएस आरक्षणाचा लाभ घेतल्यास सदर उमेदवार एसईबीसी आरक्षणाच्या लाभास पात्र ठरणार नाही. ईडब्ल्यएस प्रमाणपत्र देताना एसईबीसी उमेदवारांना मागील आर्थिक वर्षाच्या उत्पन्न व मालमत्ता याआधारे राज्य शासनाने विहीत केलेले निकष लावण्यात येतील.
यासंदर्भातील आदेश सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेली याचिका व इतर याचिकांमधील अंतरीम आदेशावरील निर्णयाच्या अथवा अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून यासंदर्भातील कार्यवाही होणार आहे.