मुंबई - राज्यातील महानगरपालिका व नगरपरिषदा, नगरपंचायतीमध्ये बहुसदस्यीय प्रभागाची तरतूद पुन्हा लागू करण्यात येणार आहे. याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली महाविकास आघाडी सरकारनं आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय घेतला आहे. या संदर्भातील अध्यादेश प्रख्यापित करण्यासाठी राज्यपालांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठविण्यात येईल असंही सांगण्यात आले आहे.
मुंबई महापालिका वगळता महाविकास आघाडी एकत्र लढणार -
आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू करण्यात आली आहे. मुंबई महापालिका वगळता महाविकास आघाडी एकत्र लढणार आहे. त्या स्वरूपचा निर्णय आज मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला
मुंबईत १ वार्ड पद्धती व उर्वरित महापालिका ३ सदस्यीय प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका होतील. नगरपालिका, नगर परिषद २ सदस्यीय प्रभाग असतील. नगर पंचायतीला वार्डनुसार सदस्य असणार आहेत
मंत्रिमंडळ बैठकीत यावर चर्चा झाली. अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्री यांना देण्यात आला आहे.
राज्यातील महापालिका, नगरपरिषदामध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग, राज्य सरकार काढणार अध्यादेश -
राज्यातील महानगरपालिका व नगरपरिषदा, नगरपंचायतीमध्ये बहुसदस्यीय प्रभागाची तरतूद पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत आज घेण्यात आला. मुंबई वगळता राज्यातील इतर सर्व महानगर पालिकांमध्ये ३ सदस्यीय प्रभाग पद्धत लागू केला जाणार आहे. राज्य शासनाकडून यासंदर्भात लवकरच आद्यदेश काढण्यात येणार असल्याची माहिती नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. सह्याद्री अतिथीगृहात मंत्रिमंडळ बैठक संपल्यानंतर पत्रकार परिषदेत बोलत होते. दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका महाविकास आघाडी सरकारने एकत्रित लढण्याचे संकेत असल्याचे बोलले जात आहे.
राज्यात मुंबई वगळता इतर सर्व महानगर पालिकांमध्ये ३ सदस्यीय प्रभाग रचना स्वीकारण्यात आली आहे. मुंबईत मात्र एकसदस्यी प्रभाग रचना कायम ठेवण्यात आली आहे. त्यासोबत नगरपालिका आणि नगरपरिषदांमध्ये २ सदस्यीय प्रभाग रचना तर नगरपंचायतींमध्ये एक सदस्यीय प्रभाग रचना असेल, असे एकनाथ शिंदे म्हणाले.
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियमात सुधारणा करुन, राज्यातील महानगरपालिका व नगरपरिषदांमध्ये एक सदस्यीय प्रभाग पध्दती लागू करण्यात आली होती. मात्र कोरोनाच्या प्रादुर्भावमुळे आरोग्य व्यवस्थेवर परिणाम झाला. कोरोनाची परिस्थिती हाताळतानाही मोठी कसरत करावी लागली. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने प्रभाग रचनेत बदल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नागरी समस्यांचे निराकरण, जबाबदारी पार पाडणे निर्वाहन हे प्रभागात सामुहिक प्रतिनिधित्वांमुळे (बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दती) सदस्यसंख्या जास्त असेल, तर जनतेसाठी विकासकामे अधिक सुलभ, वेगाने आणि चांगल्या पद्धतीने करणे शक्य होईल. यामुळे संबंधित कलमात सुधारणा करुन महानगरपालिकांसाठी बहुसदस्यीय प्रभागाची तरतूद पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, असे एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. शिवसेनेने ४ सदस्यांची तर राष्ट्रवादी काँग्रेसने मात्र २ सदस्यांची भूमिका घेतली होती. मात्र अखेर ३ सदस्यीय प्रभाग पद्धती स्वीकारण्याचा निर्णय आज एकमताने घेण्यात आल्याचे मंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले.
महाविकास आघाडी सरकारला फायदा
राज्यात महाविकास आघाडी सरकारमधील मतभेद दिवसेंदिवस उफाळून येत आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना यांच्यात जोरदार शाब्दिक युद्ध सुरू आहे. काँग्रेसने यापूर्वीच वेगळा लढण्याची भूमिका जाहीर केली आहे. या प्रकारामुळे आघाडीत बिघाडीची शक्यता भाजपकडून वर्तवली जात आहे. मात्र महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेला प्रभाग रचनेच्या बदलाचा निर्णय एकत्रितपणे लढण्याचे संकेत आहेत. नगरविकास मंत्री शिंदे यांनी सुद्धा याला दुजोरा दिला आहे. निर्णयामागे राजकीय उद्देश नाही, परंतु महाविकास आघाडी सरकारला सामावून घेण्याची संधी आहे, असे मत शिंदे यांनी मांडले.
नवी प्रभागरचना खालीलप्रमाणे -
मंत्रिमंडळ बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय
- - भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिकेच्या विकास योजनेमध्ये फेरबदल करण्यास मान्यता.
- - प्रशिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी अल्पसंख्यांक उमेदवारांकरिता निवासी पोलीस शिपाई भरतीपूर्व परीक्षा प्रशिक्षण वर्ग योजना राबविणार
- - रत्नागिरी जिल्ह्यातील अर्जुना मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प पाचव्या सुधारीत प्रशासकीय मान्यता.
- - महानगरपालिका आणि नगरपरिषदांमध्ये एकसदस्यीय प्रभाग पध्दतीऐवजी बहुसदस्यीय प्रभाग पध्दत.
- - नागरी स्थानिक संस्थांमधील नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणासंदर्भात प्रमाण निश्चिती. अधिनियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय.
- - महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाच्या विकासाची वाटचाल मांडण्यासाठी साखर संग्रहालय उभारणार
- - सहकारी सुतगिरणी आकृतीबंधातील मानव विकास कमी असणाऱ्या जिल्ह्याचा किंवा तालुक्यांचा समावेशाची अट रद्द करण्याचा निर्णय
- - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील कलम ६५ कलम ७५ व कलम ८१ मध्ये दुरुस्ती करण्यास मान्यता
- - कापूस पणन महासंघाद्वारे २०२०-२१ च्या हंगामात हमीभावाने खरेदी केलेल्या कापसाचे चुकारे शेतकऱ्यांना देण्यासाठी अतिरिक्त ६०० कोटींच्या कर्जास शासन हमी.
- - गाळप हंगाम २०२१-२२ करिता सहकारी साखर कारखान्यांच्या अल्पमुदत कर्जास शासन थकहमी देणार
- - महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, १९६१ आणि महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९ मध्ये सुधारणा.
