मुंबई :पुण्यातील एल्गार परिषदेनंतर भीमा-कोरेगाव येथे 1 जानेवारी 2018 रोजी झालेल्या हिंसाचारप्रकरणाच्या चौकशीसाठी स्थापन केलेल्या आयोगाकडून राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची चौकशी केली जाणार आहे. येत्या 2 ऑगस्ट रोजी पवारांची आयोगाकडून चौकशी केली जाणार आहे. आयोगाचे वकील आशिष सातपुते यांनी याची माहिती दिली आहे. त्यामुळे आता पवारांच्या चौकशीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
आयोगाला मिळाली मुदतवाढ
या चौकशी आयोगाची मुदत गेल्या वर्षीच्या एप्रिलमध्ये संपुष्टात आली होती. त्यानंतर त्याला मुदतवाढ मिळाली होती. आता येत्या 2 ऑगस्टपासून आयोगाचे कामकाज सुरू होणार आहे. त्यामुळे भीमा-कोरेगाव हिंसाचाराच्या चौकशीला गती मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
पवारांनी केली होती चौकशीची मागणी
शरद पवार यांनी भीमा-कोरेगाव प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली होती. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडे त्यांनी एसआयटी स्थापन करण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर या प्रकरणी पवार यांचाही जबाब नोंदविण्याची मागणी समोर आली होती. आता येत्या 2 ऑगस्ट रोजी आयोगाकडून पवार यांचा जबाब नोंदविला जाणार आहे.
भीमा-कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणातील महत्वाच्या घडामो़डी
- 1 जानेवारी 2018 रोजी भीमा-कोरेगाव येथे हिंसाचार झाला.
- 2 जानेवारी 2018 रोजी संभाजी भिडे आणि मिलिंद एकबोटेंविरोधात एफआयआर दाखल.
- 3 जानेवारी 2018 रोजी प्रकाश आंबेडकर यांनी महाराष्ट्र बंदची हाक दिली.
- फेब्रुवारी 2018 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मिलिंद एकबोटेंविरोधातील संथ तपासावरून राज्य सरकार आणि तपास यंत्रणांवर ताशेरे ओढले
- फेब्रुवारी 2018 - तत्कालीन भाजपप्रणित राज्य सरकारने प्रकरणाच्या सखोल चौकशीसाठी कोलकाता उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती जे एन पटेल आणि राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त सुमीत मुळीक यांच्या अध्यक्षतेखाली तथ्यशोधन आयोगाची नेमणूक केली.
- या आयोगाची मुदत 8 एप्रिल 2020 रोजी संपल्यानंतर त्याला सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली.
- 14 मार्च 2018 - पुणे ग्रामीण पोलिसांनी मिलिंद एकबोटेंना अटक केली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने एकबोटेंची जामीन याचिकाही फेटाळून लावली.
- 22 एप्रिल 2018 - प्रकरणातील एका 19 वर्षीय साक्षीदाराचा मृतदेह एका विहिरीत आढळून आला.
- ऑगस्ट 2018 मध्ये वरवरा राव, अरूण परेरा, सुधा भारद्वाज आणि गौतम नवलखा आणि सुरेंद्र गडलिंग यांना देशाच्या वेगवेगळ्या भागातून ताब्यात घेण्यात आले.
- 22 जानेवारी 2020 - नवनियुक्त राज्य सरकारने प्रकरणाच्या एसआयटी चौकशीचे आदेश दिले.
- 25 जानेवारी 2020 - एनआयएने प्रकरणाचा तपास राज्य सरकारकडून आपल्या हाती घेतला. राज्याचे तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी यावरून केंद्रावर टीका केली.
- ऑक्टोबर 2020 मध्ये एनआयएने 10 हजार पानी नवे आरोपपत्र जारी केले. यात स्टॅन स्वामींसह काही नव्या नावांचा समावेश होता. दरम्यान, स्टॅन स्वामींचा काही दिवसांपूर्वीच कोठडीत मृत्यू झाला आहे.
हेही वाचा -कोरेगाव-भीमा प्रकरण : शरद पवारांची चौकशी आयोगासमोर होणार साक्ष, नवाब मलिकांची माहिती
