Bhima Koregaon and Elgar Parishad Violence : भीमा कोरेगाव दंगलप्रकरणी हनी बाबू यांच्या जामीन अर्जाला उच्च न्यायालयाची स्थगिती

पुण्यात 31 डिसेंबर 2017 रोजी पार पडलेल्या एल्गार परिषदेनंतर ( Elgar Council ) 1 जानेवारी 2018 रोजी भीमा कोरेगाव येथे हिंसाचार ( Bhima Koregaon Violence ) घडला होता. या प्रकरणात दिल्ली विद्यापीठातील प्रा. हनी बाबू ( Prof. Honey Babu ) यांना 2020 मध्ये दिल्ली येथून अटक करण्यात आले होते. त्यानंतर त्यांनी केलेल्या जामीन अर्जाला मुंबई उच्च न्यायालयानेसुद्धा ( Mumbai High Court ) स्थगिती दिली आहे. तत्पूर्वी त्यांनी मुंबई सत्र न्यायालयात अर्ज केला होता. तेथेही अर्ज फेटाळल्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान केले होते.

मुंबई :भीमा कोरेगाव आणि एल्गार परिषद ( Bhima Koregaon and Elgar Parishad ) हिंसाचारप्रकरणी ( In the Case of Violence ) अटकेत असलेल्या दिल्ली विद्यापीठातील प्राध्यापक हनी बाबू (55) ( Professor Honey Babu ) यांचा जामीन अर्ज मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष एनआयए कोर्टाने फेटाळल्यानंतर या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने स्थगिती दिली ( High Court Stays Bail Application ) आहे. न्यायमूर्ती नितीन जामदार ( Justice Nitin Jamdar ) आणि एन. आर. बोरकर ( N. R. Borkar ) यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.

न्यायालयाने दिले हे स्टेटमेंट : गौतम नवलखा यांच्या वकिलांना नवलखा यांना दूरध्वनी संभाषणासाठी रजा नाकारल्याच्या विशेष न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देणारे अपील सुनिश्चित करण्यास सांगितले. त्यावेळी न्यायालयाने म्हटले की, तुम्हाला तुमच्या क्लायंटसाठी काहीतरी करायचे आहे ते करा, योग्य अपील दाखल करा. आम्हाला सांगा की कोणत्या तरतुदी आहेत ज्या अंतर्गत तुम्ही प्रार्थना मागत आहात. हे रिट नाही. दोन्ही प्रकरणांची पुढील सुनावणी 8 जुलै शुक्रवारीपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे.

प्रा. हनी बाबू यांच्यावर कारवाई : भीमा कोरेगाव हिंसाचार तसेच एल्गार परिषदप्रकरणी प्राध्यापक हनी बाबू यांच्यावरही कारवाई करण्यात आली. जुलै 2020 मध्ये त्यांच्या दिल्लीतील राहत्या घरातून अटक केल्यानंतर तळोजा कारागृहात शिक्षा भोगत आहे. मुंबई सत्र न्यायालयाच्या विशेष एनआयए न्यायालयाने फेब्रुवारी महिन्यात जामीन अर्ज फेटाळला होता. सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात बाबू यांच्या वतीने अ‍ॅड. युग चौधरी आणि अ‍ॅड. पयोशी रॉय यांनी गेल्या महिन्यात उच्च न्यायालयात अपील दाखल करून जामीनासाठी अर्ज दाखल केला होता.

काय आहे प्रकरण : पुण्यात 31 डिसेंबर 2017 मध्ये पार पडलेल्या एल्गार परिषदेनंतर 1 जानेवारी 2018 रोजी भीमा कोरेगाव येथे हिंसाचार घडला होता. या हिंसाचारामध्ये एकाचा मृत्यू झाला होता, तर अनेकजण जखमी झाले होते. या हिंसाचाराच्या चौकशीसाठी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती जे. एन. पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन सदस्यांच्या समावेश असलेल्या आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे.

नेमकी कशी घडली दंगल : कोरेगाव भीमाच्या विजयस्तंभाजवळ विजय दिवस साजरा करण्यासाठी 1 जानेवारी 2018 रोजी दलित समाजाचे लोक जमले होते. 1 जानेवारी 1818 रोजी दुसरे बाजीराव पेशवे आणि ब्रिटिश सैनिकांदरम्यान झालेल्या युद्धाला 200 वर्षं पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने हे नागरिक जमले होते.

दंगलीला हिंसक वळण : विजय दिवस साजरा होत असतानाच काही समाज कंटकांकडून या कार्यक्रमाला गालबोट लागले आणि काही हिंसक घटना घडल्या. पुण्याजवळच्या कोरेगाव भीमा, पाबळ आणि शिक्रापूर येथून हिंसक घटनांना सुरुवात झाली. या गावांमध्ये झालेल्या दगडफेकीमध्ये एका तरुणाचा मृत्यू झाला होता. घटनेच्या दुसऱ्या दिवशी राज्यभर या हिंसक घटनेचे तीव्र पडसाद उमटले. त्यानंतर प्रकाश आंबेडकर यांनी 3 जानेवारीला महाराष्ट्र बंदची हाक दिली होती.

हेही वाचा :शहरी नक्षलवाद आणि भीमा कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी कवी वरवरा राव यांना जामीन मंजूर