बेस्टमध्ये लवकरच २,१०० इलेक्ट्रिक बस

मुंबई महापालिकेची मुदत संपल्यानंतर प्रशासक राजवट सुरू झाली असून बेस्ट उपक्रमातही त्याचपद्धतीने कामकाज सुरू आहे. इलेक्ट्रिक बस सेवेत घेण्याचा निर्णय प्रशासकीय राजवटीत झाला आहे. संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक असावी. त्या सर्व बससाठी इलेक्ट्रिक चार्जिंगसह त्या बस कुठे उभ्या केल्या जाणार, अशी सर्व माहिती उपल्बध होणे गरजेचे आहे, अशी प्रतिक्रिया पालिकेतील माजी विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी दिली आहे.

मुंबई -मुंबईकरांची लाईफलाईन असलेल्या बेस्ट उपक्रमाच्या ताफ्यात लवकरच २१०० इलेक्ट्रिक बसची भर पडणार आहे. या २१०० बसेस पुरवण्याचे कंत्राट मिळाल्याचा दावा ऑलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड या कंपनीने केला आहे. तर या टेंडर प्रक्रियेत पारदर्शक असायला हवी अशी प्रतिक्रिया राजकीय पक्षांकडून देण्यात आली आहे.

२,१०० इलेक्ट्रिक बसचे कंत्राट -बेस्ट उपक्रमाकडून प्रवाशांना चांगली सुविधा देण्यासाठी खासगी कंत्राटदारराकडून भाडेतत्वावर बसेस घेतल्या जात आहेत. बेस्टमध्ये पर्यावरणपूरक एसी, इलेक्ट्रिक बसेसचा ताफा वाढवला जात आहे. बेस्टमध्ये सध्या ३८६ इलेक्ट्रिक बस चालविल्या जात आहेत. २,१०० इलेक्ट्रिक बस पुरविण्याचे कंत्राट मिळाल्याचा दावा ऑलेक्ट्रा ग्रीनटेक लिमिटेड या कंपनीने केला आहे. ओलेक्ट्रामार्फत या बसची देखभाल केली जाणार आहे. यासाठी बेस्ट कंपनीला ३,६७५ कोटी रुपये देणार आहे. दरम्यान याबाबत बेस्ट उपक्रमाशी संपर्क साधला असता रात्री उशीरापर्यंत कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही.

प्रक्रिया पारदर्शक असावी -मुंबई महापालिकेची मुदत संपल्यानंतर प्रशासक राजवट सुरू झाली असून बेस्ट उपक्रमातही त्याचपद्धतीने कामकाज सुरू आहे. इलेक्ट्रिक बस सेवेत घेण्याचा निर्णय प्रशासकीय राजवटीत झाला आहे. संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक असावी. त्या सर्व बससाठी इलेक्ट्रिक चार्जिंगसह त्या बस कुठे उभ्या केल्या जाणार, अशी सर्व माहिती उपल्बध होणे गरजेचे आहे, अशी प्रतिक्रिया पालिकेतील माजी विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी दिली आहे.

मुंबईकरांच्या हिताचे निर्णय घ्या -बेस्टकडून हा ताफा घेताना कोणता निधी वापरला जाणार आहे, त्याचे स्वरुप कसे असेल, गाड्या कुठे उभ्या करणार, त्यांच्यासाठी चार्जिंगची नेमकी व्यवस्था कशी असणार याचीही उत्तरे मिळावीत अशी अपेक्षा व्यक्त केली. मुंबईत बेस्टच्या कंत्राटी चालकांचे आंदोलन सुरू असून त्यात हस्तक्षेप करणे, संबंधित कंत्राटदारावर कठोर कारवाई केली जात नसल्याकडेही लक्ष वेधले आहे. त्या अनुषंगाने उपक्रमाने मुंबईकरांच्या हिताचे निर्णय घ्यावेत, अशी मागणी भाजपाचे माजी बेस्ट समिती सदस्य सुनील गणाचार्य यांनी केली.