मुंबई -आपल्या मर्जीतील कंत्राटदार, नातेवाईक यांना कामे देण्याऱ्या शिवसेनेने पुन्हा एकदा बेस्ट डिजीटल तिकीट निविदेतही मनमर्जी कंपनीला ठेका देण्यासाठी नियम आणि नीतीमत्ता धाब्यावर बसवली आहे. आधीच तोट्यात असणाऱ्या बेस्ट उपक्रमाला आणखीन ३५ कोटीच्या खड्ड्यात घालण्याचा हा डाव असल्याची टीका भारतीय जनता पक्षाचे गटनेते प्रभाकर शिंदे यांनी केली आहे. तसेच सर्वसमावेशक पारदर्शक पद्धतीने बेस्ट डिजीटल तिकीट निविदा प्रक्रिया पुन्हा राबविण्यात यावी अशी मागणीही प्रभाकर शिंदे यांनी केली आहे.
२० संस्थांनी दाखवले स्वारस्य -
३० जुलै २०२१ रोजी बेस्ट उपक्रमाने डिजीटल तिकिटासाठी निविदा काढली आहे. १० ऑगस्ट रोजी निविदा पूर्व बैठक झाली. त्यात किमान २० संस्थांनी स्वारस्य दाखविले होते. या निविदेतील पात्रता निकषानुसार फक्त मेसर्स झोपहॉप हीच एकमेव संस्था पात्र ठरत असल्याने या बैठकीत इतर १८ निविदाकारांनी निविदेत सर्वसमावेशक पात्रता निकषांचा अंतर्भाव करण्यासाठी सूचना केल्यात. परंतु सत्ताधाऱ्यांना केवळ झोपहॉप या कंपनीला कंत्राट मिळवून द्यायचे असल्याने राजकीय दबावामुळे प्रशासनाने त्याची दखल घेतली नाही असे शिंदे म्हणाले.
अनुभवी आंतरराष्ट्रीय कंपनीलाही नाकारले ? -
विशिष्ट कंत्राटदारासाठी बनविलेल्या निकषामुळे २० इच्छुक निविदाकारांपैकी फक्त ३ निविदाकारांनी निविदेत भाग घेतला. या निविदेत भाग घेतलेल्या वार्षिक उलाढाल ३००० कोटींपेक्षा जास्त असलेल्या मेसरसUलएबिक्स कॅश सारख्या नामांकित आंतरराष्ट्रीय संस्थेला पूर्वपात्रता निकष फेरीतच किरकोळ त्रुटी दाखवून चतुराईने बाहेर केले. त्याचवेळी इतर दोन संस्थांच्या मोठ्या त्रुटी जाणीवपूर्वक दुर्लक्षित करून त्यांना तांत्रिक छाननीसाठी पात्र केले. झोपहॉप कंपनी सन २०१८-१९ करिता ८.२२ कोटी उपये व आर्थिक उलाढाल असल्याने वार्षिक आर्थिक उलाढालीची अट पूर्ण करीत नव्हती तर मेसर्स डफोडील सॉफ्टवेअर कंपनीने निविदेची बयाना रक्कम बेस्टच्या निविदेतील अटीनुसार न भरता चुकीच्या खात्यात भरली. तरीही बेस्ट अधिकाऱ्यांनी त्यांना निविदेतून बाद केले नाही. केंद्रीय दक्षता आयोग मार्गदर्शक तत्वानुसार निविदेतील कागदपत्रांमध्ये त्रुटी आढळल्या असतील तर निविदाकारांस बाद करण्याअगोदर कागदपत्रे सादर करण्यासाठी नैसर्गिक संधी दिली पाहिजे. पण बेस्ट प्रशासनाने त्या सर्व नियम व कार्यपद्धतीना धाब्यावर बसविले असा आरोप शिंदे यांनी केला आहे.