मुंबई -शासकीय अधिकाऱ्यांचा मुजोरपणाचा अनुभव सर्वसामान्य नागरिकांना नेहमीच येतो. मात्र, आता थेट उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे आदेश बीड नगरपरिषदेच्या अधिकाऱ्यांनी धुडकावले होते. त्याप्रकरणी आता चार अधिकाऱ्यांनी निलंबित केल्याची ( Municipal Corporation Four Officer Suspended Beed ) घोषणा मंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी विधापरिषदेत केली आहे.
बीड नगरपरिषदेचा नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ सुरु आहे. कोरोना कालावधीत सुद्धा मृतांच्या अंत्यविधीत मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाला. त्यात अनेक अधिकार, पदाधिकारी सामील होते. शिवाय, अनेक कामात भ्रष्टाचार सुरू आहे. मुख्याधिकाऱ्यांचे याकडे दुर्लक्ष होत आहे. तर, मुख्याधिकारी कार्यालयात सातत्याने गैरहजर राहतात. जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, जिल्हाधिकाऱ्यांनी ताकीद देऊनही त्यांच्या वर्तनात सुधारणा झालेली नाही, अशी लक्षवेधी सदस्य आमदार विनायक मेटे यांनी मांडली होती.
विधापरिषदेतील या लक्षवेधील उत्तर देताना मंत्री प्राजक्त तनपुरे म्हणाले की, बीडच्या चार अधिकाऱ्यांना उत्तर देण्यासाठी हजर राहण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. तरी देखील ते आले नाही. त्यांच्याशी सातत्याने संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. पण, त्यांनी भ्रमणध्वनी बंद ठेवला, असे तनपुरे यांनी सांगितले. त्यानंतर सभागृहातील सदस्यांनी याप्रकरणी आक्रमक होत, अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाची मागणी केली. अखेर, राहुल टाकले, योगेश हांडे, सुधीर जाधव आणि सलीम सय्यद या चार अधिकाऱ्यांना निलंबित केल्याची घोषणा मंत्री तनपुरे यांनी केली. तर, सभापती रामराजे नाईक - निंबाळकर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याला निलंबन करण्याची सूचना केली. मंत्री तनपुरे यांनी सभापतींच्या मागणीचे पालन करत संबंधित अधिकाऱ्याची चौकशी करून निलंबन करण्याचे स्पष्ट केले आहे.