मुंबई - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकासासंबंधी काही महत्वपूर्ण सूचना म्हाडाला केल्या आहेत. त्यानुसार बीडीडीवासियांशी कायमस्वरुपी घरासाठी करार करण्याची मागणी मान्य करण्यात आली आहे. बीडीडीतील सर्व्हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून करण्यात येणार आहे. या दोन्ही मागण्यासंदर्भातील अध्यादेश जारी होणे बाकी आहे. तो जारी झाला की पुनर्विकासातील अडथळा दूर होईल आणि पुनर्विकास मार्गी लागेल, अशी माहिती म्हाडातील एका उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याने दिली.
हेही वाचा -दोन वर्षांपुढील मुलांनी शक्यतो मास्क लावावा, केंद्राच्या नियमावर तज्ज्ञांचे मत
चार वर्षे पुनर्विकास कागदावरच
वरळी, नायगाव आणि ना.म. जोशी येथील बीडीडी चाळी मोडकळीस आल्या आहेत. त्यामुळे, या चाळीचा पुनर्विकास म्हाडाला सोपवण्यात आला आहे. त्यानुसार म्हाडाच्या मुंबई मंडळाकडून पुनर्विकास केला जात आहे. चार वर्षांपूर्वी मोठ्या थाटामाटात या प्रकल्पाचा नारळ फोडण्यात आला. त्यानंतर एक-एक करत तिन्ही प्रकल्पांसाठी कंत्राटदार नेमण्यात आले. त्यानंतर उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून पात्रता निश्चिती सर्व्हे सूरू केला. यात पात्र ठरलेल्या रहिवाशांना संक्रमण शिबिरात हलवत चाळी रिकाम्या करत त्या पाडून तिथे टॉवरच्या कामाला सुरुवात कण्यात येणार आहे. पण, सुरुवातीपासून रहिवाशांनी सर्व्हेला विरोध केला. आधी कायमस्वरुपी घराचा करार करण्याची मागणी केली. तर दुसरीकडे सर्व्हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने करावा, अशी ही त्यांची मागणी आहे. यासह अन्य बऱ्याच मागण्या असून आम्हाला विश्वासात घेत पुनर्विकास करावा, असेही त्यांचे म्हणणे आहे. या मागण्या मान्य होत नाही तोवर सर्व्हे होऊ देणार नसल्याची भूमिका रहिवाशांनी घेतली आहे. त्यामुळे, चार वर्षे झाली तरी अजून पुनर्विकास सुरू झालेला नाही.
रहिवाशांना विश्वासात घेत पुनर्विकास
बीडीडी चाळवासीयांची कायमस्वरुपी घरासाठी करार करून द्यावा, ही मुख्य मागणी आहे. तर, म्हाडा-उपजिल्हाधिकारी यांच्या ऐवजी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सर्व्हे करावा, ही मागणी आहे. पण, या मागणीकडे राज्य सरकार आणि म्हाडाकडून कानाडोळा केला जात असल्याचा रहिवाशांचा आरोप आहे. एकूणच याच गोष्टीमुळे महत्वाकांक्षी प्रकल्प रखडला आहे. तेव्हा हा प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी काही सूचना म्हाडाला केल्या आहेत. तर, शासकीय स्तरावर काही महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. या निर्णयाचे अध्यादेशात रुपांतर झाले तर हा पुनर्विकास आम्ही तात्काळ सुरू करण्यास सज्ज असल्याचे म्हाडातील एका उच्च पदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले. रहिवाशांच्या मागणीनुसार त्यांना कायमस्वरुपी घरासाठी करार करून दिला जाणार आहे. तर, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून सर्व्हे केला जाणार आहे. आता फक्त अध्यादेश येण्याची प्रतीक्षा आहे, असेही या अधिकाऱ्याने स्पष्ट केले.