मुंबई - राज्यात शिंदे-फडणवीस सरकार (Shinde Fadwani Government) अस्तित्वात आल्यानंतर काही महत्त्वाचे निर्णय सरकारने घेण्यासाठी प्रामुख्याने प्राधान्य देण्याचे ठरवले आहे. यामध्ये ओबीसींना राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळवून देण्यात येईल असा ठाम निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने पहिल्याच बैठकीत घेतला होता. ओबीसींना राजकीय आरक्षण (OBC political reservation) परत देण्याकरता त्यासाठी शास्त्रशुद्ध पद्धतीने इम्पेरिकल डेटा (Imperial data) न्यायालयात सादर केला जाईल, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी पहिल्याच बैठकीत सांगितले होते. हा इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी नेमलेल्या माजी मुख्य सचिव जयंत कुमार बांठिया (Jayant Kumar Banthia)यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाचा अहवाल राज्य सरकारला ८ जुलै २०२२ सुपूर्द केला जाणार असल्याची माहिती आहे.
सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला जाणार अहवाल? :सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती अजय खानविलकर (Justice Ajay Khanwilkar) यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय पिठापुढे सोमवारी सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे तातडीने अहवाल तयार करण्यात आला असून त्याला अंतिम स्वरूप देण्याचे काम रात्री उशिरापर्यंत सुरू होते. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी हा अहवाल स्वीकारल्यानंतर आणि त्यावर उचित निर्णय घेतल्यावर तो मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांच्यामार्फत सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला जाणार आहे.
मराठा व ओबीसी समाजाच्या लोकसंख्ये बाबत निष्कर्ष? : मंडल आयोगाने राज्यातील ओबीसींची संख्या ५४ टक्के निश्चित केल्याने त्यांना २७ टक्के आरक्षण दिले गेले. त्यानंतर आता आरक्षणाच्या दृष्टिकोनातून बांठीया आयोगाने सर्वेक्षण केले आहे. मराठा आरक्षणासाठी न्यायमूर्ती गायकवाड आयोगाने केलेल्या सर्वेक्षणात व अहवालात मराठा व ओबीसी समाजाच्या लोकसंख्ये बाबत निष्कर्ष काढण्यात आले होते. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड आयोगाचा अहवाल फेटाळून मराठा आरक्षण रद्द केले. त्यामुळे बांठीया आयोगाने मतदार यादी निहाय करण्यात आलेले सर्वेक्षण प्रमुख आधार मानून अन्य सर्वेक्षण व सांख्यिकी माहिती प्रमाण मानली आहे. ओबीसींच्या लोकसंख्येचे प्रमाण अंदाजे ३९ ते ४७ टक्के असल्याबाबतची वेगवेगळी माहिती सर्वेक्षणावरून अंतिम निष्कर्ष काढण्यात येत आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis)हे अहवालावर तातडीने विचार करून ओबीसींना २७ टक्के किंवा किती आरक्षण द्यायचे, याबाबत निर्णय घेणार असल्याची माहिती आहे.