मुंबई -केंद्रीय गृह मंत्रालयाने १४ मार्च २०२० रोजी (३३-४ / २०२० NDM- १) अधिसूचित केलेल्या पूर्वीच्या आदेशानुसार कोविड १९ (Covid 19) मृतांच्या वारसांना प्रत्येकी ४ लाख रुपये देण्याच्या केंद्र सरकारच्या वचनाची पूर्तता करावी, तसेच त्यापैकी १ लाख रुपये हे राज्य सरकारने द्यावेत, अशी मागणी काँग्रेस नेते महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात (Revenue Minister Balasaheb Thorat) यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्राद्वारे केली आहे.
महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात '५० हजार सानुग्रह अनुदान रक्कम तुटपुंजी' कोविड-१९ महामारीमध्ये मृत्यूमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना प्रत्येकी ५० हजार रुपये सानुग्रह अनुदान राज्य सरकारच्या राज्य आपत्ती मदत निधीमधून दिले जावे, असे प्रतिज्ञापत्र केंद्र सरकारने ११ सप्टेंबर २०२१ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात दिले होते. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण (NDMA) अंतर्गत ही रक्कम केंद्र व राज्य सरकार ७५% व २५
% अशी दिली जाते. राज्यघटनेने आपल्या नागरिकांना शिक्षण, आरोग्य आणि इतर आवश्यक सेवांचा मूलभूत अधिकार दिलेला आहे. यासोबतच आपली राज्यघटना प्रत्येक नागरिकाला राज्याकडून त्यांचे घटनात्मक अधिकार प्राप्त करून घेण्याचाही अधिकार देते, असे थोरात यांनी म्हटले आहे.
'कोविड महामारीत आर्थिक गणित कोलमडले'
कोविड- १९ महामारीची लागण देशभरात मोठ्या प्रमाणात लाखो नागरिकांचा मृत्यू झाला. खासगी रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्यांचे आर्थिक गणित पूर्ण बिघडले. अनेकांची आयुष्यभराची कमाई या महामारीने संपुवून टाकली व असंख्य कुटुंब कर्जबाजारी झाली आहेत. अशा परिस्थितीत केवळ ५० हजार रुपयांची आर्थिक मदत ही अत्यंत तुटपुंजी आहे. प्रत्येकी ४ लाख रुपयांची मदत करणे सरकारला शक्य नाही असे केंद्र सरकार म्हणते. पण केंद्र सरकार पेट्रोलियम पदार्थांवरील करातून लाखो करोडो रुपयांची कमाई करते आणि बड्या उद्योगपतींना कार्पोरेट टॅक्समध्ये भरघोस सवलत देते, कोविड पीडितांना मदत द्यायची म्हटले की निधीची अडचण पुढे करते, हे पटत नाही,
असेही थोरात यांनी म्हटले आहे.
'केंद्राने ३ लाख तर राज्याने १ लाख द्यावेत'
केंद्र सरकारने कोविड १९ ला NDMA अंतर्गत आपत्ती जाहीर करुन कोरोना प्रतिबंधासाठी लॉकडाऊनसह अनेक कडक निर्बंध लादले. कोरोना नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांकडून भरभक्कम दंड वसूल करण्यात आले. परंतु NDMA अंतर्गत सहाय्य निकषामध्ये ४ लाख रुपये मदतीचे प्रावधान असताना त्याची पूर्तता मात्र केली जात नाही. एक कल्याणकारी राज्य म्हणून गरजेच्या वेळी आपल्या नागरिकांची काळजी घेणे ही आपली जबाबदारी आहे. SDRF निकषांनुसार ४ लाखांपैकी ७५%, जे ३ लाख केंद्र सरकारने भरावे आणि उर्वरित २५%, म्हणजे १ लाख, राज्य सरकारचा हिस्सा आहे. आम्ही विनंती करतो की आपण राज्य सरकारांच्या १ लाख सानुग्रह रकमेचा हिस्सा अदा करण्याची हमी द्यावी म्हणजे केंद्र सरकारवर दबाव येऊन ते बाधित नागरिकांबद्दलची त्यांची वचनबद्धता पूर्ण करण्यास प्रवृत्त होईल. याद्वारे आपण आपल्या नागरिकांना सन्मानपूर्वक जीवन जगण्याचा त्यांचा हक्क देण्यात यशस्वी होऊ, अशी विनंती थोरात यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात केली आहे.
हेही वाचा -शेतकऱ्यांना फसविणाऱ्या विमा कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करा- अजित पवारांचे निर्देश
