मुंबई -यंदाची अतिवृष्टी व त्यानंतर आलेल्या पुराने शेती व पायाभूत सुविधांचे प्रचंड नुकसान झाले. शेतीच्या हानीचे योग्य पंचनामे झालेले नाहीत. प्रशासनाने केवळ नदी व नाल्यांच्या काठावरील पूरग्रस्त शेतीचेच पंचनामे केले की काय, अशी शंका आहे. प्रत्यक्षात पिकांचे नुकसान सरकारी आकडेवारीपेक्षा जास्त आहे. राज्य सरकारने जाहीर केलेली हेक्टरी १३ हजार ६०० रूपयांची मदत पुरेशी नाही. एवढ्या रक्कमेतून शेतकऱ्यांनी सोयाबीन लागवडीसाठी केलेला खर्चही भरून निघत नाही. राज्यात २ हेक्टर व त्याहून कमी शेती असलेल्या शेतकऱ्यांची संख्या ८० टक्के आहे. त्यामुळे मदतीसाठीची जमीनधारणा मर्यादा ३ हेक्टरपर्यंत वाढवण्याच्या निर्णयाचा ८० टक्के शेतकऱ्यांना काहीच लाभ होणार नाही असही ते म्हणाले आहेत.
निकषांमध्ये किमान दुप्पटीने वाढ मागील दीड महिन्यात १३७ शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. आत्महत्या रोखण्यासाठी भरीव आर्थिक मदतीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना भक्कम दिलासा देण्याची आवश्यकता त्यांनी व्यक्त केली. एनडीआरएफच्या मदतीच्या निकषांमध्ये वाढ करण्याचीही मागणी त्यांनी केली. शेतकऱ्यांना मदत देताना आजही २०१५ मधील एनडीआरएफचे निकष गृहित धरले जातात. परंतु, कृषी निविष्ठांच्या वाढत्या महागाईमुळे हे निकष गैरलागू होऊ लागले आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांना महागाई निर्देशांकानुसार वाढीव भत्ता दिला जातो. त्याचप्रमाणे वाढती लक्षात घेता शेतकऱ्यांच्या मदतीच्या निकषांमध्ये किमान दुप्पटीने वाढ करण्याची मागणी अशोक चव्हाण यांनी केली.