मुंबई: शिवसेना नेते तथा खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांच्या जामीन अर्जावर आज ईडीच्या वतीने मुंबई सत्र न्यायालयात युक्तिवाद करण्यात येणार आहे. (sanjay raut bail case). राऊत यांना गोरेगाव येथील पत्राचाळ आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणात (patra chawl case) ईडी कडून अटक करण्यात आली होती.
संजय राऊत यांच्या जामीन अर्जावर मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पी एम एल ए कोर्टामध्ये युक्तिवाद करण्यात येणार आहे. 27 सप्टेंबर रोजी संजय राऊत यांच्या वतीने जामीन अर्जावर करण्यात आलेल्या युक्तिवादा दरम्यान संजय राऊत यांच्या विरोधात ईडीकडे कुठलेही पुरावे नाही, तसेच प्रवीण राऊत यांच्यासोबत झालेला आर्थिक व्यवहार हा काळ्या पैशांतून झाला, याचे कुठलेही पुरावे ईडीकडे नसल्याचे संजय राऊत यांच्या पक्षाकडून न्यायालयात सांगण्यात आले होते.
पत्रा चाळ प्रकरण नेमकं काय? :पत्राचाळ किंवा सिद्धार्थ नगर हे मुंबईतल्या गोरेगाव भागात आहे. पत्रा चाळीतल्या 672 भाडेकरूंना नवीन घर बांधून द्यायचं आणि उरलेली जागा खासगी विकासकांना विकायची, असा करार गुरू आशिष कन्स्ट्रक्शन प्रायव्हेट लिमिटेडने म्हाडासोबत 2007 साली केला होता. जीएपीसीएल, म्हाडा आणि पत्राचाळीतील भाडेकरू यांच्यात हा करार झाला होता. मात्र 14 वर्षांनंतरही हा करार फक्त कागदावरच राहिला.
पत्रा चाळचे रहिवासी अजूनही घर मिळण्याच्या प्रतिक्षेत आहेत. इडीच्या दाव्यानुसार संजय राऊत यांच्या जवळचे असणाऱ्या प्रविण राऊत आणि जीएपीसीएलच्या इतर डायरेक्टर्सनी 672 भाडेकरूंपैकी एकासाठीही घर उभारलं नाही. उलट त्यांनी ही जागा 9 खासगी विकासकांना 901.79 कोटी रुपयांना विकली. याशिवाय जीएपीसीएलने द मिडोस या नावाने नवीन प्रोजेक्ट लॉन्च केला आणि तेथे फ्लॅट विकत घेणाऱ्यांकडून 138 कोटी रुपये बुकिंगची रक्कम स्वीकारली. जीएपीसीएलकडून भाडं भरलं जात नसल्याची तसंच प्रोजेक्टला उशीर होत असल्याची तक्रार भाडेकरूंकडून करण्यात येऊ लागली, त्यानंतर हे प्रकरण समोर आलं.
जीएपीसीएल प्रोजेक्ट पूर्ण होईपर्यंत पत्रा चाळीच्या भाडेकरूंचं भाडं भरेल, असं करारात नमूद करण्यात आलं होतं, पण जीएपीसीएलने केवळ 2014-15 पर्यंतच भाडं भरलं. जानेवारी 2018 साली म्हाडाने भाडं न भरल्यामुळे आणि इतर अनियमिततांचं कारण देत जीएपीसीएलला टर्मिनेशनची नोटीस पाठवली, पण तेव्हाच जीएपीसीएलकडून एफएसआय विकत घेतलेल्या 9 खासगी विकासकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली, ज्यामुळे प्रोजेक्ट ठप्प झालं.
2020 साली महाराष्ट्र सरकारने निवृत्त मुख्य सचिव जॉनी जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखाली एक सदस्यीय कमिटी स्थापन केली. ही कमिटी पत्रा चाळीच्या भाडेकरूंचं पुनर्वसन कसं करायचं आणि घराची भाडी कशी द्यायची, याबाबत सल्ला देणार होती. जून 2021 साली राज्य मंत्रिमंडळाने पुन्हा एकदा पत्रा चाळीच्या पुनर्विकासाला मान्यता दिली आणि जुलै 2021 साली सरकारने याबाबतचा ठराव मांडला. फेब्रुवारी 2022 साली तत्कालिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशाने पत्रा चाळीचं ठप्प पडलेलं बांधकाम पुन्हा एकदा सुरू झालं.
ईडीची केस काय? :ईडीने केलेल्या दाव्यानुसार जीएपीसीएलने बेकायदेशीर कारवाईमधून 1,039.79 कोटी रुपयांचा घोटाळा केला आहे. प्रविण राऊत यांना एचडीआयएलकडून 100 कोटी रुपये मिळाले, हे पैसे नंतर वेगवेगळ्या अकाऊंटमध्ये वळवण्यात आले. ही खाती प्रविण राऊत यांच्या जवळचे, कुटुंबातले सदस्य आणि व्यावसायिकांची आहेत, ज्यात संजय राऊत यांच्या कुटुंबाचाही समावेश आहे, असं इडीने सांगितले. 2010 साली संजय राऊत यांची पत्नी वर्षा यांच्या खात्यात प्रविण राऊत यांची पत्नी माधुरी यांनी 83 लाख रुपये जमा केले होते.
वर्षा यांनी ह्या रक्कमेचा वापर दादरमध्ये घर विकत घेण्यासाठी केला, असा दावा इडीने केला आहे. इडीची चौकशी सुरू झाल्यानंतर वर्षा राऊत यांनी माधुरी यांना 55 लाख रुपये ट्रान्सफर केले. याच काळात अलिबागमध्ये किहीम बिचजवळ वर्षा राऊत आणि स्वप्ना पाटकर यांच्या नावाने 8 प्लॉट विकत घेण्यात आले. स्वप्ना पाटकर या सुजित पाटकर यांच्या पत्नी आहेत. सुजित पाटकर हे संजय राऊतांच्या जवळचे आहेत. जमिनीच्या या व्यवहारामध्ये नोंदणीकृत किंमतीशिवाय जमिन विकणाऱ्याला रोख रक्कमही देण्यात आली. ही संपत्ती आणि प्रविण राऊत यांच्या इतर संपत्तीची माहिती घेतल्यानंतर प्रविण राऊत आणि त्यांच्याशी संबंधित व्यक्तींची संपत्ती जप्त करण्यात आली, अशी माहिती इडीने दिली आहे. दोन समन्सनंतरही संजय राऊत चौकशीसाठी हजर राहिले नाहीत, त्यानंतर इडीने संजय राऊत यांच्या घरावर धाड टाकली. दिवसभर चौकशी केल्यानंतर संजय राऊत यांना ताब्यात घेण्यात आलं आणि नंतर त्यांना अटक करण्यात आली. इडीने याआधी राऊतांची दादर आणि अलिबागमधली संपत्ती जप्त केली होती.
