Antilia Explosive Case : उच्च न्यायालयात नरेश गौरच्या जामीनावरील युक्तिवाद पूर्ण, 21 डिसेंबरपर्यंत निर्णय राखीव

अँटिलिया निवासस्थानाबाहेर जिलेटिनच्या कांड्या ( Antilia explosive case) आणि धमकीचे पत्र ठेवलेली स्कॉर्पिओ गाडी बेवारस सोडण्यात आली होती. त्याप्रकरणी व या गाडीचा मालक मनसूख हिरेन (Mansukh Hiren murder case) यांच्या मृत्यूप्रकरणी बडतर्फ पोलीस निरीक्षक सचिन वाझेसह क्रिकेट बुकी नरेश गौरला अटक करण्यात आली होती. आरोपी नरेश गौरला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एकसदस्यीय खंडपीठाने जामीन देऊन दिलासा दिला होतो. या निर्णयाविरोधात NIA ने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठासमोर धाव घेतली. या याचिकेवर आज शुक्रवार (दि.17) रोजी दोन्ही पक्षकारांकडून युक्तिवाद करण्यात आला. हा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने निकाल 21 डिसेंबरपर्यंत राखीव ठेवला आहे.

मुंबई - उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या अँटिलिया (Antilia explosive case) निवासस्थानासमोर स्फोटके ठेवल्याप्रकरणी व मनसूख हिरेन हत्या (Mansukh Hiren murder case)प्रकरणातील आरोपी नरेश गौरला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एकसदस्यीय खंडपीठाने जामीन देऊन दिलासा दिला होतो. या निर्णयाविरोधात NIA ने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठासमोर धाव घेतली. या याचिकेवर आज शुक्रवार (दि.17) रोजी दोन्ही पक्षकारांकडून युक्तिवाद करण्यात आला. हा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने निकाल 21 डिसेंबरपर्यंत राखीव ठेवला आहे.

अँटिलियानिवासस्थानाबाहेर जिलेटिनच्या कांड्या (Antilia explosive case) आणि धमकीचे पत्र ठेवलेली स्कॉर्पिओ गाडी बेवारस सोडण्यात आली होती. त्याप्रकरणी व या गाडीचा मालक मनसूख हिरेन यांच्या (Mansukh Hiren murder case) मृत्यूप्रकरणी बडतर्फ पोलीस निरीक्षक सचिन वाझेसह क्रिकेट बुकी नरेश गौरला अटक (Accused cricket bookie Naresh Gaur ) करण्यात आली होती. याप्रकरणी सचिन वाझेला सिमकार्ड पुरविण्यात आल्याचा गौरवर आरोप ठेवण्यात आला. नोव्हेंबर महिन्यात एनआयएच्या विशेष न्यायालयाने गौरला जामीन मंजूर केला. मात्र एनआयएने विनंतीवरून न्यायालयाने आपल्याच आदेशाला २५ दिवसांची स्थगिती दिली. त्याविरोधात गौरने उच्च न्यायालयात धाव घेतली त्याची दखल घेत न्या. संदीप शिंदे यांनी गौरच्या जामीनावर शिक्कामोर्तब केले. मात्र एकलपीठाने रद्द केलेल्या निर्णयाला एनआयएकडून न्या. नितीन जामदार आणि न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर आव्हान देण्यात आले आहे.

न्या. नितीन जाधव आणि न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठापुढे याचिकेवर आज सुनावणी पूर्ण झाली. गोर या प्रकरणात महत्वाचा आरोपी आहे आणि त्याच्यावर कटकारस्थानात सहभागी असल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे त्याला जामीन मंजूर करू नये, असा युक्तिवाद अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह यांनी केला आहे. गौरने प्रमुख आरोपी सचिन वाझेला बेनामी सिम कार्ड पुरविल्याचा आरोप आहे. ही कार्ड भुजवरुन बेनामी व्यवहार करुन आणण्यात आली होती, असे सिंह यांनी सांगितले.

विशेष न्यायाधीशांनी आरोपपत्रासह रेकॉर्डवरील सामग्रीच्या आधारे त्यांचे मत योग्यरित्या लागू केले. आरोपींचा हेतू दर्शविणारे तसेच या कटात सहभागी असलेल्या कोणीही सीमकार्डसाठी गौरशी संपर्क साधला असल्याचा कोणतीही पुरावा एनआयएने सादर केलेला नाही, असा दावा ज्येष्ठ वकील. शिरीष गुप्ते आणि गौरचे वकील अनिकेत निकम यांनी केला. त्यावर नरेश गौरच्या संबंधात कॉल रेकॉर्ड न्यायालयात सादर करत निवृत्त पोलीस अधिकारी प्रदीप शर्मा यांनी वापरलेले सिम हे आरोपपत्राचा भाग आहे आणि त्यामुळे या प्रकरणात गौरचा सहभाग असल्याचा दावा एनआयएच्यावतीने वकील संदेश पाटील यांनी केला. मात्र आरोपीची कोणतेही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही जामीन मिळाल्यास तो फरार होण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे एनआयएचे अपील फेटाळण्याची मागणी असे वकील गुप्ते यांनी केली. सर्व बाजू ऐकल्यानंतर खंडपीठाने आपला निर्णय राखून ठेवत निकाल 22 डिसेंबर रोजी जाहीर करण्याचे निश्चित केले.