मुंबई -लसीचे दोन डोस घेतलेल्या मुंबईकरांनाच लोकलने प्रवास करण्याची मुभा राज्य सरकारने दिली आहे. या निर्णयाविरोधात पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात फिरोझ मिठबोरवाला यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर काल सुनावणी झाली. त्यात लसीकरण न केलेल्या लोकांसाठी लोकल ट्रेन प्रवासावरील निर्बंध सध्याच्या परिस्थितीत न्याय्य आहेत का? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने ( Bombay High Court on local mumbai restriction ) राज्य सरकारला विचारला आहे.
हेही वाचा -Mohit Kamboj Vs BMC : महाविकास आघाडीतील नेत्यांवर टीका करणारे कंबोज अडचणीत; मुंबई महापालिकेची नोटीस
लस न घेतलेल्या नागरिकांसाठी लोकल ट्रेनच्या प्रवासावर प्रथमच निर्बंध लादण्यात आले तेव्हा मुंबईत कोविड - 19 ची परिस्थिती निर्माण झाली होती. मात्र, सध्याच्या परिस्थितीत पूर्वीसारखी परिस्थिती राहिलेली नाही, असे मत न्यायालयाने नोंदवले आहे. लोकल प्रवासासाठी लसीकरण बंधनकारक या निर्णयाविरोधात याचिकेवर सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एमएस कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. सध्या कोरोना संसर्गाचा दर 2020 आणि 2021 मध्ये होता तितका राहिलेला नाही. जेव्हा निर्बंध लादले तेव्हा कोणत्या अटी होत्या, त्या अटी आज योग्य आहेत का? असा प्रश्न न्यायालयाने राज्य सरकारला केला. तिसर्‍या लाटेत हॉस्पिटलायझेशन आणि मृत्यूचे प्रमाण कमी झाले, कारण केंद्र आणि राज्य सरकाराने मोठी लसीकरण मोहीम राबवली, असे राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
लोकल ट्रेनमधील प्रवासाचा विचित्र पॅटर्न लक्षात घेता, जिथे प्रत्येक कोचमधील प्रवाशांची संख्या त्याच्या कमाल क्षमतेच्या तीन ते पाच पट जास्त असते, तिथे सामाजिक अंतर राखण्याची शक्यता नसते, असेही प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. लसीकरण न केलेली कोणतीही व्यक्ती जी संक्रमित आहे, परंतु लक्षणे नसलेली आहे किंवा जी व्यक्ती कोरोना आपल्याला झाला आहे, याबाबत अनभिज्ञ आहे, अशा प्रवाशामुळे अनेक सहप्रवाशांमध्ये संसर्ग पसरण्याची शक्यता आहे, असेही राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.