मुंबई- एसटी महामंडळाच्या एकूण अर्थसंकल्पात सर्वात जास्त खर्च डिझेल व वेतनावर होतो. एकूण 1 लाख 2 हजार कर्मचाऱ्यांपैकी ज्येष्ठ 27 हजार कर्मचाऱ्यांसाठी स्वेच्छानिवृत्ती योजना लागू करावी, तसेच कंत्राटी पद्धतीवरील 1600 कर्मचाऱ्यांच्या जागी एसटीतील कायम कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करावी. त्यामुळे खर्चात मोठी बचत होऊन उर्वरित कर्मचाऱ्यांना वेळेवर वेतन मिळेल. भविष्यात वेतन वाढसुद्धा करता येईल, अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेस या संघटनेने, परिवहन मंत्री व एसटी महामंडळाचे अध्यक्ष अनिल परब यांच्याकडे केली आहे.
लॉकडाऊनमुळे एसटी महामंडळाचे दररोज 22 कोटी इतके उत्पन्न बुडत आहे. एसटी महामंडळ आर्थिक संकटात सापडल्याने कर्मचाऱ्यांना वेळेवर तसेच पूर्ण वेतन मिळत नाही. गेले तीन महिने वेतन उशिरा व कमी मिळत असल्याने व अगोदरच वेतन तुटपुंजे असल्याने कर्मचाऱ्यांना आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवणे कठीण होऊन बसले आहे. भाड्याच्या घरात राहणाऱ्या तसेच शाळा कॉलेजमध्यें शिक्षणासाठी मुलं असलेल्या कर्मचाऱ्यांना तर भयंकर आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे डिझेल तसेच वेतनावर होणाऱ्या खर्चावर तत्काळ मर्यादा आणावी लागणार आहे. डिझेलवरील केंद्र व राज्य सरकारचा कर माफ केला पाहिजे. यासाठी महामंडळाकडून प्रयत्न व्हायला हवेत.