मुंबई: दहावी पूर्व आणि दहावीनंतर देशातील अनु जाती, जमाती, ओबीसी आणि अल्पसंख्याकांना शिष्यवृत्ती दिली जाते. विद्यार्थ्यांना शाळेत शिक्षण घेण्यासाठी अनेक अडथळे येतात. त्या अडथळ्यांना पार करण्यासाठी म्हणून हे केंद्र सरकार प्रायोजित आर्थिक मदत करणारी योजना अनेक वर्षापासून सुरू आहे. विशेष करून दहावीनंतरच्या शिक्षणासाठी गळती कमी करणे आर्थिक मदत देणे आणि शिक्षणामधली रुची वाढवणे. यासाठी ही दहावीनंतर व दहावी आधीच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती शासन देते. गेल्या २०१८- १९ पासून हि शिष्यवृत्ती लाखो विद्यार्थ्यांना मिळाली नाही. यंदा विद्यार्थी संख्या वाढण्याची दाट शक्यता आहे. पहिला टप्पा मुदत ११ नोव्हेम्बर २०२२ पर्यंत आहे.
योजनेचे उद्देशविद्यार्थ्यांमध्ये शिक्षणाबद्दल रुची निर्माण करणे. उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक मदत उपलब्ध करून देणे. शिक्षण व्यवस्थेमध्ये विद्यार्थी गळती प्रमाण कमी करणे. उच्च शिक्षणाद्वारे आर्थिक स्तर उंचावण्यासाठी संधी उपलब्ध करून देणे. पारदर्शकता, ऐक्य आणि विलंब टाळण्यासाठी शिष्यवृत्ती योजना. अनुसूचित जातीतील विद्यार्थ्यांना सर्व प्रकारचे अनिवार्य शुल्क जसे की, शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क आणि इतर अनुज्ञेय शुल्क यांची परतफेड प्रदान करण्यात येईल. विद्यार्थ्यांमार्फत संस्थांना दिले जाणारे शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क आणि इतर शुल्क, जे अनिवार्य किंवा सक्तीचे देय आहे. ते या योजनेत समाविष्ट आहे.
पात्रता काय आहे जाणून घ्या आई वडिलांचे, पालकांचे वार्षिक उत्पन्न रु. २,५०,००० पेक्षा जास्त असावे.• विद्यार्थी अनुसूचित जातीचा किंवा नवबौद्ध असावा. • विद्यार्थी महाराष्ट्र राज्याचा अधिवासी असावा. • विद्यार्थी शालांत परीक्षा किंवा इतर समकक्ष मॅट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण असावा. • शासकीय मान्यताप्राप्त असलेली आणि महाराष्ट्रात स्थित असलेली संस्था असावी. • विद्यार्थ्यांनी व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी केवळ CAP माध्यमातून प्रवेश घेतलेला असावा. • संपूर्ण अभ्यासक्रम कालावधीत केवळ एकदा अनुत्तीर्ण ग्राह्य धरले जाईल. Documents Required • उत्पन्न प्रमाणपत्र (तहसीलदार यांनी प्रदान केलेले) • जात प्रमाणपत्र. • जात पडताळणी प्रमाणपत्र • गत वर्षीच्या परीक्षेची गुणपत्रिका • १० वी किंवा १२ वी परीक्षेची गुणपत्रिका • वडिलांचे मृत्यू प्रमाणपत्र (आवश्यक असल्यास) • वसतिगृह प्रमाणपत्र (आवश्यक असल्यास) • CAP फेरी वाटप पत्र