मुंबई - एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपासंदर्भात न्यायालयाच्या आदेशानुसार तोडगा काढत आहोत. तरीही कोणी आंदोलन चिघळवण्याचा प्रयत्न केल्यास, त्यांच्यावर कारवाईचा बडगा उगारला जाईल, असे संकेत मंत्री अनिल परब यांनी आज प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिले. एसटी कर्मचारी मात्र आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. त्यामुळं सरकार आता काय कारवाई करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
एसटी कर्मचारी भूमिकेवर ठाम
एसटी कर्मचाऱ्यांनी आपल्या वेतनासह प्रलंबित मागण्यांसाठी ऐन दिवाळीत संप पुकारला. एसटी महामंडळाला कोट्यावधींचा तोटा यामुळे सहन करावा लागला. न्यायालयाने हस्तक्षेप करत संप मागे घेण्याच्या सूचना केल्या. एसटी कर्मचारी संघटनांनी तरीही संप सुरुच ठेवल्याने राज्यातील प्रवाशांचे मोठे हाल होत आहेत. संप मागे घेण्यासाठी राज्य सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या अनेक मागण्या मान्य केल्या आहेत. एसटीला राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्यासाठी समिती नेमली आहे. यानंतरही एसटी कर्मचारी संघटना संपावर ठाम आहेत. संपामुळे प्रवाशांची होणारी गैरसोय टाळण्यासाठी राज्य सरकारने सर्व खासगी बसेस, स्कूल बस आणि कंपनीच्या मलाकीच्या बस तसेच मालवाहू वाहनांना प्रवासी वाहतूक करण्याची तात्पूरती परवानगी दिली आहे. कर्मचारी जोपर्यंत आंदोलन मागे घेत नाही तोपर्यंत लागू ही परवानगी असेल असे पत्र परिवहन विभागाकडून काढले आहे. तसेच कर्मचारी संघटनांनी आंदोलन मागे घ्यावे असे आवाहन सरकारकडून करण्यात येत आहे.
सरकार सकारात्मक
न्यायालयाच्या निर्देशानुसार एसटी कर्मचाऱ्यांचा संपासंदर्भात निर्णय घेतला आहे. विलनीकरणबाबतही योग्य प्रकारे तोडगा काढला जाईल. कर्मचाऱ्यांनी कामावर रुजू व्हावे, असे आवाहन परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी केले आहे. तसेच एसटी कर्मचाऱ्यांसाठी सकारात्मक निर्णय घेत असताना कोणी आंदोलन चिघळण्याचा प्रयत्न करणार असेल, तर त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल, असा सूचक इशारा मंत्री परब यांनी दिला आहे. मात्र सरकार आणि कर्मचाऱ्यांच्या वादात प्रवासी भरडले जात आहेत.