मुंबई - शंभर कोटी रुपये खंडणी वसुली प्रकरणात सक्तवसुली संचालनालयाकडून सादर केलेल्या आरोपपत्रात माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचे नाव नसल्याची माहिती समोर येत आहे. आतापर्यंत पाचवेळा अनिल देशमुख यांना चौकशीचे समन्स बजावले होते. मात्र, देशमुख चौकशीसाठी गैरहजर राहिले आहेत. या उलट समन्स रद्द करण्यासाठी अनिल देशमुख यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे.
हेही वाचा -...येणाऱ्या काळात कोण सोबत येईल सांगता येत नाही; उद्धव ठाकरे यांच्या वक्तव्याने राजकीय खळबळ
सक्तवसुली संचालनालयाच्या आरोपपत्रात सचिन वाझेसह १४ जणांविरोधात आरोप लावण्यात आले आहेत. यामध्ये अनिल देशमुखांचे सहायक पालांडे आणि कुंदन शिंदे यांचा समावेश आहे. मुंबईतील बार मालकांकडून वसुली प्रकरणात हे आरोपपत्र सादर करण्यात आले आहे. मात्र, या आरोपपत्रात अनिल देशमुख यांचे नाव नसल्याची माहिती समोर आली आहे. ही माहिती स्वतः सक्तवसुली संचालनालयाचे अधिकारी यांनी खासगीत सांगितली आहे. त्यामुळे या प्रकरणाला नवीन वळण आले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, अनिल देशमुख यांना चौकशीसाठी हजर होण्यास सक्तवसुली संचालनालयाने आतापर्यंत पाचवेळा समन्स बजावले असतानाही देशमुख चौकशीसाठी हजर झालेले नाहीत. अनिल देशमुख यांनी समन्स रद्द करण्यासाठी न्यायालयीन लढ़ाई सुरू केली आहे. मात्र, सक्तवसुली संचालनालयाच्या चौकशीला देशमुख गैरहजर राहिल्यानंतर आता देशमुखांना लुकआऊट नोटीस बजावली आहे.
हेही वाचा -मोदींच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने देशात विक्रमी लसीकरणाचे लक्ष्य!
