मुंबई -एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर (ST Workers Strike) तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारने (Mahavikas Aghadi Government) कर्मचाऱ्यांना भरघोस पगारवाढ (ST Workers Salary Hike) दिली. मात्र, विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर कर्मचारी ठाम असल्याने अद्यापही यावर तोडगा निघाला नाही. मात्र, विलीनीकरण शक्य नसल्याचे मतं अभ्यासकांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. त्यामुळे अवास्तव मागणी केल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन भरकटले जाते का? अशी चर्चा आता सुरू झाली आहे.
प्रतिक्रिया देताना परिवहन मंत्री अनिल परब एसटी महामंडळाचे विलीनीकरण शासनात करून घ्यावे या मुख्य मागणीसाठी गेल्या चौदा दिवसांपासून एसटी महामंडळाचे कर्मचारी राज्यभरामध्ये आंदोलन करत आहेत. राज्यभर सुरू असलेल्या आंदोलनाचे केंद्रस्थान मुंबईतील आझाद मैदान असून, गेल्या चौदा दिवसांपासून आझाद मैदानात राज्यभरातून आलेले एसटीचे कर्मचारी ठाण मांडून आहेत. एसटी कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळावा. त्या कर्मचाऱ्यांना शासकीय सेवेमध्ये विलीन करून घ्यावं यासाठी केवळ कर्मचारीच नाही तर राज्यातील विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने देखील आपली ताकद पणाला लावली. भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर तसेच भाजप आमदार सदाभाऊ खोत हे देखील गेल्या तेरा दिवसांपासून एसटी कर्मचाऱ्यांसोबत आझाद मैदानावर आंदोलन करत होते.
- संपावर तोडगा काढण्यासाठी राज्य सरकारचे प्रयत्न -
एसटी महामंडळ हे ग्रामीण भागातील वाहतुकीचा कणा आहे. खास करून राज्यातील दुर्गम भागात असलेले विद्यार्थी आणि आदिवासी तसेच मोलमजुरी करणारे नागरिक एसटीचे मोठ्या प्रमाणात प्रवासी आहेत. मात्र गेल्या चौदा दिवसापासून एसटी सेवा ठप्प असल्यामुळे याचा थेट परिणाम या मोठ्या वर्गावर झाला आहे. त्यामुळे या संपाचा तोडगा निघावा यासाठी राज्य सरकार कसोशीने प्रयत्न करताना दिसत आहे. मात्र, एसटी कर्मचाऱ्यांची विलीनीकरणाची मुख्य मागणी राज्य सरकार सध्या तरी पूर्ण करण्याच्या मनस्थितीत नाही. मात्र, एसटी कर्मचाऱ्यांना योग्य मोबदला मिळावा यासाठी खुद्द राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी मध्यस्थी करत कर्मचाऱ्यांना भरघोस पगारवाढ देण्याचा पर्याय राज्य सरकार समोर ठेवला. या पर्यायानुसारच एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांच्यासह संपाचे नेतृत्व करणाऱ्या काही एसटी कर्मचाऱ्यांसोबत देखील राज्य सरकारने बैठक करून एसटी कर्मचाऱ्यांना जवळपास 40 टक्के पगारवाढ देण्याचे मान्य केले. मात्र, भरघोस पगारवाढ देऊनही एसटी कर्मचारी कामावर परतलेले नसून, जोपर्यंत एसटीचे विलीनीकरण होत नाही तोपर्यंत संप सुरू राहण्याचा इशारा कर्मचार्‍यांकडून देण्यात आला.
- कर्मचाऱ्यांची अवास्तव मागणी -
गेल्या 60 वर्षांमध्ये कोणत्याही परिवहन मंडळाचे शासकीय सेवेमध्ये विलीनीकरण झालेलं नाही. कर्मचाऱ्यांची मुख्य मागणी ही पगारवाढीची होती. त्या वाढीबाबत राज्य सरकारने दखल घेत, 40 टक्के पर्यंत एसटी कर्मचाऱ्यांचा पगार वाढ केली. मात्र, जे कर्मचारी एसटी महामंडळाच्या विलीनीकरणाची मागणी करत आहेत. ती मागणी अवास्तव असून ही मागणी पूर्ण होणे शक्य नाही. राज्य सरकारने पगारवाढीचा निर्णय आंदोलनाच्या आधीच घ्यायला हवा होता. तो निर्णय घ्यायला राज्य सरकारने खूप वेळ लावला असल्याचे मत एसटी महामंडळाचे माजी अध्यक्ष उत्तम खोब्रागडे यांनी व्यक्त केले. तसेच एसटी महामंडळाच्या विलीनीकरणाची वाट न पाहता झालेल्या पगारवाढीनंतर एसटी कर्मचाऱ्यांनी कामावर रूजू व्हावे, असंही मत त्यांनी व्यक्त केले.
- एसटी कर्मचाऱ्यांना विरोधी पक्षाची फूस?
एसटी कर्मचारी आपल्या पगारवाढीबाबत तसेच विलीनीकरण याबाबत आंदोलन करत असले तरी एसटी कर्मचाऱ्यांना विरोधी पक्षाने फूस लावल्याचा आरोप राज्य सरकारकडून होत आहे. राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीची जाणीव असूनही विलीनीकरणाच्या मागणीवर विरोधी पक्ष जोर देत आहे. तसेच एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी काबीज करून केवळ राजकीय पोळी भाजण्याचे काम करत असल्याचा आरोप राज्य सरकारकडून वेळोवेळी करण्यात आला. त्यामुळे राज्य सरकार आणि विरोधी पक्ष यांच्या राजकारणाचा बळी एसटी कर्मचारी ठरतो का? अशी चर्चा देखील सुरु झाली.
- पडळकर आणि खोत यांचा आंदोलनातून काढता पाय -
राज्य सरकारने दिलेल्या भरघोस पगारवाढीनंतर ही एसटी कर्मचारी संपावर ठाम असल्याने संपाबाबत मध्यस्थी करणाऱ्या आमदार गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांनी या संपातून काढता पाय घेतल्याचे चित्र आहे. मात्र संपावर ठाम असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाचे नेतृत्व कर्मचाऱ्यांची कोर्टात बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ गुणरत्न सदावर्ते यांनीच हातात घेतले. जवळपास 40 टक्के पगारवाढ देऊनही एसटी कर्मचाऱ्यांची मनधरणी राज्य सरकारला करता आलेली नाही. तसेच राज्याची आर्थिक परिस्थिती पाहता सध्या एसटी महामंडळाचा विलीनीकरण शक्य आहे का? याबाबत एसटी कर्मचारी द्विधा अवस्थेत दिसतो. त्यामुळे सुरू असलेल्या संपातून एसटी कर्मचाऱ्यांच्या झोळीत नेमकं काय पडेल? याबाबत अजूनही एसटी कर्मचारी अस्वस्थ आहे.
- पगारवाढीनंतर कर्मचारी कामावर रुजू व्हायला सुरुवात -
एसटी महामंडळात जवळपास 94 हजार कर्मचारी काम करत आहेत. शासनाने या कर्मचाऱ्यांना भरघोस पगारवाढ दिल्यानंतर राज्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्याकडून कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू होण्यासाठी आवाहन करण्यात आले. या आवाहनाला प्रतिसाद म्हणून जवळपास बारा हजार कर्मचारी हे सेवेवर रुजू झाले असल्याची माहिती परिवहन मंत्र्यांकडून देण्यात आली आहे. मात्र अद्याप मोठ्या प्रमाणात कर्मचारी कामावर रुजू न झाल्याने एसटी सेवा पूर्णता सुरू होऊ शकलेली नाही. त्यामुळे आदेशाचे पालन न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर राज्य सरकार कारवाईचा बडगा करण्याच्या तयारीत असल्याचं परिवहन मंत्र्यांकडून सांगण्यात आले आहे. तसेच एसटी महामंडळाच्या विलीनीकरणासाठी कोर्टाकडून नेमण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल बारा आठवड्यापर्यंत राज्य सरकारला देण्यात येईल. त्या अहवालामध्ये विलीनीकरणाला हिरवा कंदील असल्यास राज्य सरकार एसटी महामंडळाचे शासकीय सेवेमध्ये विलीनीकरण करेल, असे आश्वासन पुन्हा एकदा परिवहन मंत्र्यांकडून देण्यात आले आहे.
