इंधनाच्या किंमती कमी करण्यावरून भाजप-काँग्रेसमध्ये कलगीतुरा!

केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या अबकारी करात अनुक्रमे पाच आणि दहा रुपयांची कपात केली आहे. मात्र, असे असले तरी राज्यात पेट्रोलमागे सहा रुपये आणि डिझेलमागे बारा रुपये दर कमी झाले आहेत.

मुंबई -केंद्र सरकारने करामध्ये कपात करून पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती पाच ते दहा रुपयांनी कमी केल्या आहेत. यापाठोपाठ भाजपशासित राज्यांमध्ये मूल्यवर्धित कर कमी करत दर अधिक कमी करण्यात आले आहेत. राज्य सरकारनेही दर कमी करावेत, अशी मागणी भाजपने केली आहे. तर आधी केंद्राने अबकारी कर मूळ पदावर आणावा आणि राज्याला थकीत पैसे द्यावेत, अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसने व्यक्त केली आहे.

केंद्र सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलच्या अबकारी करात अनुक्रमे पाच आणि दहा रुपयांची कपात केली आहे. मात्र, असे असले तरी राज्यात पेट्रोलमागे सहा रुपये आणि डिझेलमागे बारा रुपये दर कमी झाले आहेत. केंद्राने अबकारी कर कमी केल्याने राज्याचा मूल्यवर्धित करही कमी झाला आहे यामुळे राज्य सरकारला सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांचा फटका बसणार आहे.

कपातीनंतर कसा असेल केंद्राचा दर?

केंद्र सरकारने केलेल्या कपातीनंतरही पेट्रोलचा दर प्रति लिटर २७ रुपये ९० पैसे आणि डिझेलचा दर प्रति लिटर २१ रुपये ८० पैसे इतका होत आहे. केंद्राने पाच मे २०२० रोजी पेट्रोलवर दहा रुपये आणि डिझेलवर १३ रुपये अबकारी कर आकारला होता, हा दर मूळपदावर आणण्यासाठी पेट्रोलवर आणखी पाच रुपये आणि डिझेलवर तीन रुपये दर कमी करावेत, अशी मागणी राज्य सरकारने केली आहे.

हेही वाचा -बाबा केदारनाथ आणि हिमालयातील उंच शिखरे केदारनाथला खेचून आणतात - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

राज्य सरकारचा सेस.

राज्यात उद्भवलेल्या विविध कारणांसाठी, आर्थिक अडचणींवर मात करण्यासाठी राज्य सरकारने आतापर्यंत तीन वेळा पेट्रोलच्या दरावर सेस आकारला आहे. २०१३ च्या सुमारास दुष्काळाचं कारण देत सरकारने दोन रुपये सेस आकारला होता. जून २०२० मध्ये कोरोना संकटावर मात करण्यासाठी पुन्हा दोन रुपयांनी सेस वाढवण्यात आला. तर राज्य सरकारने महामार्गालगत पाचशे मीटर अंतरावर दारूची दुकाने नसावी हा निर्णय घेतल्यानंतर बसणाऱ्या आर्थिक फटक्यावर मात करण्यासाठी दोन रुपये पेट्रोल, डिझेलवर सेस आकारला होता. त्यामुळे राज्यात सेस वाढल्याने तसेच मूल्यवर्धित कर लावल्याने किमती अजूनही सामान्यांच्या आवाक्याबाहेर आहेत.

भाजपाशासित राज्यामध्ये कमी झाले दर -

केंद्र सरकारने अबकारी करात कपात केल्यानंतर भाजपशासित सहा राज्यांमध्ये मूल्यवर्धित करात कपात करीत आणखी दर कमी करण्यात आले आहेत. त्रिपुरामध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत सात रुपये कपात करण्यात आली आहे. आसाममध्ये मूल्यवर्धित कर कमी करत सात रुपये कपातीची घोषणा करण्यात आली आहे. गोव्यामध्ये सुद्धा पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीवरील कर कमी केल्याने सात रुपये आणखी पेट्रोल डिझेल स्वस्त होणार आहे. कर्नाटक सरकारनेही सात रुपये कपात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे कर्नाटकात पेट्रोल ९५ रुपये ५० पैसे आणि डिझेल ८१ रुपये ५० पैसे असणार आहे. उत्तराखंडमध्ये पेट्रोल- डिझेलच्या किमतीत दोन रुपयांनी कपात करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर मणिपूर सरकारने सात रुपये कपातीची घोषणा केली आहे. हिमाचल प्रदेशातही लवकरच कर कपातीची घोषणा करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर यांनी दिली आहे.

राज्य़ सरकार पेट्रोलवरील कर कमी करणार का?- किरीट सोमैया

केंद्र सरकारने अबकारी करात कपात केल्यानंतर भाजपचे राज्य उपाध्यक्ष किरीट सोमैया यांनी राज्य सरकारवर हल्ला चढवला आहे. सरकार प्रतिलिटर पेट्रोलवर २९ रुपये ९८ पैसे कर घेत आहे. हा कर ठाकरे सरकार माफ करणार का? असा सवाल सोमैया यांनी ट्विटरच्या माध्यमातून उपस्थित केला आहे. जर महाविकास आघाडी सरकारने हा कर माफ केला तर जनतेला पेट्रोल ७९ रुपयांनी मिळेल, असा दावा सोमैया यांनी केला आहे.

केंद्राने आधी अबकारी कर मूळ पदावर आणावा- काँग्रेस

२०१४ मध्ये १०७ डॉलर प्रतिबँरल पेट्रोलचा दर असताना आठ रुपये ५६ पैसे डिझेलवर अबकारी कर होता. तर नऊ रुपये ४८ पैसे पेट्रोलवर अबकारी कर होता. हे मूळ दराशी जोडले तर ५३ रुपयांच्या जवळ आज पेट्रोलचा दर असता आणि ४५ रुपयांच्या जवळ डिझेलचा दर असता. या किमतीनुसार मूल्यवर्धित करही अत्यंत कमीच राहिला असता. जर पेट्रोलच्या किमती १८ डॉलरपर्यंत प्रतिबॅरल खाली गेल्या होत्या, तर मग एवढा अबकारी कर का? असा सवाल काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी विचारला आहे. ३५ रुपये ८० पैसे आणि ३७ रुपये ८० पैसे एवढा अबकारी कर घेऊन सामान्य माणसाची पिळवणूक भाजपने का केली? आजही राज्याला केंद्राकडून जीएसटी परतावा, मूल्यवर्धित करातील सवलत तसेच केंद्र आणि राज्यांच्या योजनातला हिस्सा असे सुमारे ३५ हजार कोटी रुपये थकीत आहेत. मग एवढे पैसे थकीत आहे त्याचं काय? काँग्रेसशासित राज्यांमध्ये दर कमी होत नाहीत असं म्हणून ओरड करण्यापेक्षा केंद्र सरकार घेत असलेल्या पैशांमध्ये १८ टक्के रस्ते विकास निधी आणि साडेचार टक्के कृषी विकास निधी म्हणून घेते. हे पैसे राज्याला परत मिळत नाहीत. केंद्रानेही लुटमार थांबवली तर देशातल्या जनतेला अधिक दिलासा मिळेल. २०१४ मध्ये खाण्याचे तेल 70 रुपये लिटर होते ते आज 210 रुपये लिटर आहे. खाण्यापिण्याच्या सगळ्या पदार्थ, वस्तूंमध्ये सरकारने पंधरा ते दोनशे टक्के इतकी अन्यायकारक वाढ केली आहे. या वाढीला केंद्र सरकारचा रक्तपिपासू धोरण जबाबदार आहे. केंद्राने खोटं बोलण्यापेक्षा लोकांची दिशाभूल करण्यापेक्षा पेट्रोल ५२ रुपयांवर आणि डिझेल ४५ रुपयांवर आणावे. जास्तीत जास्त लोकांना गरीब करण्याचं भाजपचे धोरण आहे. एकीकडे नितीन गडकरी सांगतात कुठलेही पैसे न घेता आम्ही रस्ते बांधतोय. मग १८ रुपयांचा रस्ते विकास कर लोकांवर का लादतात?, असेही लोंढे म्हणाले.

भाजप बापाच्या घरचे देत नाही, ही केंद्राची जबाबदारीच - लोंढे

केंद्र सरकारच्या काळात १४ कोटी लोक गरीब झाले. चार कोटी ६७ लाख लोकांचं बँकेत खाते उघडण्यात आले. मात्र त्यापैकी एक कोटी ११ लाख लोकांचं आधार लिंक झाल आहे. पोलिओ, मलेरिया, देवी अशा अनेक साथ रोगांच्या निर्मूलनासाठी यापूर्वी मोहिमा राबविण्यात आल्या. मात्र त्याच्या पैशाबाबत कधीही सरकारने कुणाकडेही हात पसरले नाहीत. महामारी अथवा साथ रोगांचे निर्मूलन करण्याची जबाबदारी ही केंद्र सरकारचीच आहे. अशा पद्धतीचे संविधानामध्ये २९ व्या सामायिक सूचीमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार स्वतःच्या बापाकडून पैसे आणून जनतेची गरज भागवत आहे, उपकार करतंय असं त्यांनी भासवू नये. केंद्राने लावलेला पेट्रोल डिझेलवरील अबकारी कर सहा वर्षांमध्ये 3 रुपयांवरून 32 रुपये इतका झाला. तो साधारण पाच ते सात रुपये झाला असता तर पेट्रोल दर डिझेलचे दर एवढे वाढले नसते. आधी अबकारी कर कमी करा मग राज्यांना बोला. असेही लोंढे यानी म्हटले आहे.

हेही वाचा -कोरोनाचा धोका टाळण्यासाठी अजित पवार पाडवा कार्यक्रमाला अनुपस्थितीत; शरद पवारांनी दिले उत्तर