मुंबई- राज्यात अत्यावश्यक आणि जीवनावश्यक वस्तूंची वाहतूक करणाऱ्या चालकांना कोरोना संदर्भातील आरटी-पीसीआर चाचणीचा निगेटिव्ह अहवाल अनिवार्य केला आहे. त्यामुळे बाहेरील राज्यातून मालवाहतूक करणाऱ्या ट्रक चालकांना हा नियम परवडणारा नसून, यात मोठ्या प्रमाणात वेळेचा अपव्यय होणार आहे. या निर्णयाचा विपरीत परिणाम मालवाहतूक साखळीवर होणार असल्याने, राज्य सरकारने सबंधित निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेस संघटनेच्या कोअर कमिटीचे अध्यक्ष बाल मल्कित सिंह यांनी केली आहे.
'मालवाहू वाहन चालकांना आरटीपीसीआरची अट रद्द करा; अन्यथा चक्काजाम' राज्य सरकारचा निर्णय चुकीचा -
कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे महाराष्ट्र सरकारने सुरू असलेला लॉकडाऊन 1 जूनपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसेच मालवाहून करणाऱ्या वाहतुकदारांना कोरोना चाचणीच्या निगेटिव्ह अहवाल अनिवार्य केला आहे. हा अहवाल 48 तासांपूर्वीचा असावा आणि यांची वैधता 7 दिवसाची असणार आहे. मात्र, महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील मालवाहतूक व्यवस्थेवर मोठा विपरीत परिणाम होणार आहे. याच बरोबर अत्यावश्यक वस्तू आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा उत्पादन करणाऱ्या कंपनीवर यांच्या परिणाम पडणार आहे. तसेच ऑक्सिजन, ओषध, वैद्यकिय साहित्य या वस्तू बाहेर राज्यातून आणावे लागते. उदाहरण उत्तर भारत येणाऱ्या मालवाहतूक ट्रकला महाराष्ट्रात येण्यासाठी तब्बल 72 तास लागते. त्यामुळे जर ट्रक चालक आणि मदतनीसने आरटी-पीसीआर चाचणी केली तर महाराष्ट्र येईपर्यत आरटी सीपीआरची वैद्यता संपणार आहे. त्यामुळे राज्य शासनाच्या हा निर्णय अत्यंत चुकीचा असून हा निर्णय तातडीने मागे घेण्यात यावा, अशी मागणी संघटनेकडून करण्यात आली आहे.
राज्याची मालवाहतूक ठप्प होणार-
गेल्या वर्षी पासून देशभरात जीवनाश्यक वस्तूसह औषधांची वाहतूक जोखीम पत्करून माल वाहतूक करत आहेत. मात्र अशा माल वाहतूक वाहनांच्या चालकांना आता आरटी-पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट अनिवार्य केला आहे. त्यामुळे एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात मालवाहतूक वाहन चालकांना हे परवडणारे नसून वाहतूकदारांच्या वेळेचा व पैशांचा अपव्यय होणार आहे. त्याच बरोबर दक्षिण भारतातून येणाऱ्या मालवाहतूक ट्रक महाराष्ट्र राज्यातून बायपास होऊन जात असता. त्यामुळे या निर्णयामुळे संपूर्ण भारतातील वाहतूक व्यवस्था प्रभावित होणार आहे. आगोदर राज्यातील 70 टक्के मालवाहतूक वाहनांची चाके थांबली आहेत. आता या निर्णयामुळे उर्वरित 30 टक्के मालवाहतूक करणारी वाहने बंद पडण्याच्या मार्गावर असल्याचे बाल मल्कित सिंह म्हणणे आहेत.
मुख्यमंत्र्यांना निवेदन-
ऑल इंडिया मोटर ट्रान्सपोर्ट काँग्रेस संघटनेकडून आरटीपीसीआर अहवालची अटक रद्द करण्याच्या मागणीचे निवेदन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, परिवहन मंत्री अनिल परब, परिवहन आयुक्त यांना पाठविण्यात आले आहे. तसेच आरटी-पीसीआर अहवालची अट तात्काळ रद्द करून राज्यातील मालवाहतूकदारांना दिलासा देण्याची मागणी संघटनेकडून करण्यात आलेली आहे. जर ही मागणी मान्य केले नाही तर येणाऱ्या दिवसात राज्यभरातील मालवाहतूक ठप्प होईल आणि याला जबाबदार राज्य सरकार असणार आहे, असा इशारा संघटनेकडून देण्यात आलेला आहे.
