मुंबईनुकतेच सत्तेत आलेल्या एकनाथ शिंदे सरकारच्या आमदारांच्या Ajit pawar criticize shinde goverment mla डोक्यात सत्तेची हवा गेली आहे का? असा सवाल अजित पवार यांनी काल झालेल्या पत्रकार परिषदेत ajit pawar on Monsoon session उपस्थित केला आहे. सरकारी पक्षाचे आमदारच मुंबईत शिवसैनिकांचे हात-पाय तोडण्याची भाषा करतात. तर औरंगाबादचे आमदार यांनी मध्यान्ह भोजनाच्या मुद्द्यावरून अधिकाऱ्यांना मारहाण केली. एवढे करूनही कोणत्याही आमदाराने माफी मागितली नाही किंवा याबाबत दिलगिरी ajit pawar on shinde government व्यक्त केली नाही. त्यामुळे, या आमदारांच्या डोक्यात सत्तेची हवा गेली आहे का? असा प्रश्न अजित पवार यांनी उपस्थित केला. या आमदारांवर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी अजित पवार यांनी केली. तसेच, गोंदिया जिल्ह्यात झालेल्या बलात्कारानंतर राज्यामध्ये महिला सुरक्षेचा प्रश्न देखील ऐरणीवर आला असल्याचे मत अजित पवार यांनी व्यक्त केले.
हेही वाचाFree ST Bus Service 75 वर्ष पूर्ण केलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना एसटी मधून मोफत प्रवास
आज होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशन आधी सरकारच्या चहापानावर विरोधी पक्षांनी बहिष्कार टाकला असल्याचे विरोधी पक्ष नेते अजित पवार यांनी पत्रकार परिषद घेऊन जाहीर केले. त्याआधी विरोधी पक्षनेत्यांची बैठक विधान भवनामध्ये पार पडली. या बैठकीला अजित पवार, विधान परिषद विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात, राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ, जयंत पाटील, काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण आणि यासारखे ज्येष्ठ नेते मंडळी उपस्थित होते. या बैठकीत उद्या होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात राज्य सरकारला कोणत्या मुद्द्यावर अडचणीत आणले जाऊ शकते याबाबत चर्चा झाली असून पावसाळी अधिवेशनाबाबतची विरोधी पक्षाची रणनीती ठरली आहे. या बैठकी नंतर पत्रकार परिषद घेऊन विरोधी पक्ष नेते अजित पवार आणि विधान परिषद विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे यांनी राज्य सरकारच्या चहापानावर बहिष्कार टाकण्याचे जाहीर केले. यावेळी अजित पवार यांनी सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांवर टीक करत त्यांच्यात सत्तेची हवा गेली काय असा सवाल केला.
शिंदे सरकारने लोकशाहीच्या चिंधड्या उडवल्याराज्यात सत्तेवर आलेल्या एकनाथ शिंदे सरकारने लोकशाहीच्या चिंधड्या उडवल्या आहे. या सरकारबाबत सर्वोच्च न्यायालयात अजूनही सुनावणी सुरू आहे. सरकारचे अस्तित्व धोक्यात असताना अशा सरकारच्या चहापान कसा स्वीकारायचा. सरकार सत्तेत आल्यानंतर मागील सरकारचे जवळपास 570 निर्णय या सरकारने थांबवले.