मुंबई - ओबीसी आरक्षण देण्याबाबत राज्य सरकारकडून बैठकांचा फार्स सुरु आहे. ओबीसी आरक्षण देण्यासाठी इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याची गरज आहे. मात्र त्याबाबत सरकारकडून वेळकाढूपणा सुरु आहे. यासाठी आम्ही ओबीसी संघटना सुप्रीम कोर्टात जाणार असल्याची माहिती ओबीसी नेते व आमदार प्रकाश शेंडगे यांनी दिली. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेतल्यास रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू, हे आंदोलन राज्यव्यापी असेल असा इशारा शेंडगे यांनी दिला आहे. ओबीसी समाजाला भीक न देता हक्काचे आरक्षण द्यावे, असे आवाहन शेंडगे यांनी केले आहे.
माहिती देताना आमदार प्रकाश शेंडगे हेही वाचा -साकीनाका बलात्कार प्रकरण : आरोपीवर पीडितेच्या कुटुंबाला मुख्यमंत्र्यांकडून 20 लाखांची मदत जाहीर
- राज्यव्यापी आंदोलन उभे करू -
निवडणुका पुढे ढकलण्याचा अधिकार सरकारला नाही. हा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे असा आदेश सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. त्यानुसार निवडणूक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याची तयारी सुरु केली आहे. यासंदर्भात प्रकाश शेंडगे यांनी मुंबई मराठी पत्रकार संघात एक पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी बोलताना, ओबीसी समाजाला राज्य घटनेने आरक्षण दिले आहे. हे आरक्षण कोणीही हिरावू शकत नाही. हे आरक्षण काढून घेण्याचा अधिकार कोर्टाला किंवा सरकारला नाही हे निवडणूक आयोगाला समजून सांगण्याची गरज आहे. सरकार त्यात अपयशी ठरल्याने ओबीसी संघटना सुप्रीम कोर्टात जाणार आहोत असे शेंडगे यांनी सांगितले. घटनेने आरक्षण दिले असल्याने ते रद्द करण्याचा अधिकार कोणालाच नाही असे कोर्टाला आणि निवडणूक आयोगाला सांगितले तरच दिलेले निवडणूक पुढे ढकलल्या जाऊ शकतात. ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका झाल्यास रस्त्यावर उतरून जाब विचारू असा इशारा शेंडगे यांनी दिला. सर्व नेत्यांची बैठक घेऊन राज्यव्यापी आंदोलन उभे करू असेही शेंडगे म्हणाले.
- भीक नको, हक्काचे आरक्षण हवे -
ओबीसी आरक्षण देण्यासाठी इम्पेरिकल डेटा गरजेचा आहे, हा डेटा का गोळा केला जात नाही असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. मुख्यमंत्री अनिस कराकडून नुसता बैठकांचा फार्स सुरू आहे मात्र त्यामधून काहीही निष्पन्न होत नाही. ओबीसी आरक्षण देऊ नये असे या सरकारमधील काही नेत्यांना वाटत आहे. हे झारीतील शुक्राचार्य कोण हे लवकरच समोर आणू. असे सांगत हे सरकार कोणाच्या इशाऱ्याने सरकार चालत आहे असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. ओबीसीना आरक्षण दिले नाही तर आम्ही तिकीट देऊ असे राजकीय पक्ष म्हणत आहेत. आम्हाला भीक नको आहे, हक्काचे आरक्षण हवे आहे असे शेंडगे म्हणाले. इम्पेरिकल देता मिळत गोळा करत नाही, कर्मचारी देत नाही, निधी देत नाहीत, मग आरक्षण मिळणार कसे असा प्रश्न उपस्थित करत याला सरकार दोषी असल्याचे शेंडगे यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा -माझ्यावरील आरोप चुकीचे, सोमैयांवर 100 कोटींचा अब्रुनुकसानीचा दावा करणार - मंत्री मुश्रीफ
