मुंबई -भीमा कोरेगाव हिंसाचाराची (Bhima Koregaon violence) चौकशी करणाऱ्या जे. एन. पटेल आयोगाने राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांना चौकशीसाठी समन्स (Summons to Sharad Pawar) बजावले होते. येत्या 5 आणि 6 मे रोजी मुंबईत होणाऱ्या सुनावणीवेळी हजर राहण्याचे निर्देश आयोगाने दिले होते. या पार्श्वभूमिवर शरद पवारांच्यावतीनं कोरेगाव भीमा चौकशी आयोगापुढे अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात ( Sharad Pawar Affidavit ) आले आहे. ब्रिटीशकालीन कायद्यातील आयपीसी कलम 124 A चा पुनर्विचारा व्हायला हवा, अशी विनंती जे.एन. पटेल आयोगाकडे केली आहे. तसेच राजद्रोहाच्या कलमाचा वापर सरकारविरोधात बोलणाऱ्या लोकांवर करण्याचा प्रकार दिवसेंदिवस वाढू लागला आहे. मुळात देशहितासाठी आयपीसी आणि युएपीए कायद्यातील अन्य तरतूदी पुरेश्या असताना 124A च्या गरजेची गरज आहे काय? याचा विचार करायला हवा, असे शरद पवार यांनी या प्रतिज्ञा पत्रात म्हटले आहे.
प्रतिज्ञापत्रात काय म्हणाले शरद पवार? -ब्रिटीशकालीन कायद्यातील आयपीसी कलम 124 A चा पुनर्विचारा व्हायला हवा. तसेच राजद्रोहाच्या कलमाचा वापर सरकारविरोधात बोलणाऱ्या लोकांवर करण्याचा प्रकार दिवसेंदिवस वाढू लागला आहे. मुळात देशहितासाठी आयपीसी आणि युएपीए कायद्यातील अन्य तरतूदी पुरेश्या असताना 124A च्या गरजेची गरज आहे काय? असा प्रश्न शरद पवार यांनी उपस्थित केला आहे. त्याचसोबत सीआरपीसी आणि आयटी कायद्यातील काही तरतूदींमध्येही सुधारणेची गरज असल्याचेही शरद पवार म्हणाले. देशातील जागरूक मीडियानेही दंगलसदृश्य परिस्थिती टाळण्यासाठी आपल्या अधिकारांचा योग्य वापर करायला हवा, विनंतीही त्यांनी या प्रतिज्ञापत्रात केली आहे.