मुंबई - उत्तर प्रदेशमधील लखीमपूर येथील शेतकऱ्यांचे हत्याकांड, महागाई, शेतकरी विरोधी कायदे याच्या विरोधात महाविकास आघाडी सरकारमध्ये सहभागी असलेल्या शिवसेना, काँग्रेस, राष्ट्रवादी आदी पक्षांनी सोमवारी महाराष्ट्र बंदची हाक दिली आहे. या बंदची बेकायदेशीररित्या हाक दिली असल्याने राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडी सरकारवर कारवाईची मागणी वकील अटल दुबे यांनी केली आहे. त्यासाठी त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
शेतकरी विरोधी कायदे आणि शेतकऱ्यांचे हत्याकांड याच्या निषेधार्थ आज महाराष्ट्र बंदची हाक देण्यात आली आहे. या बंदमध्ये शिवसेना काँग्रेस राष्ट्रवादी या पक्षाशी संबंधित बस, टॅक्सी, रिक्षा आदी संघटना सहभागी होणार आहेत. तसेच व्यापारीही आपली दुकाने बंद ठेवणार आहेत. यामुळे मुंबईत उद्या बंदचा परिणाम दिसणार आहे. विशेष म्हणजे राज्यातील सत्ताधारी पक्षांनीच बंदची हाक दिली आहे. यामुळे नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने सुमोटो दखल घेऊन आघाडी सरकारवर कारवाई करावी, अशी मागणी दुबे यांनी केली आहे. त्यासाठी दुबे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना पत्र पाठविले आहे.
संबंधित बातमी वाचा-'महाराष्ट्र बंद'ला भाजपा, मनसेचा विरोध
अत्यावश्यक सेवा सुरू राहणार -
केंद्र सरकारचे शेतकरी विरोधी कायदे, लखीमपूरमध्ये झालेले शेतकाऱ्यांचे हत्याकांड या विरोधात महाराष्ट्र बंद पाळला जात असला तरी त्यामधून अत्यावश्यक सेवेवर कोणताही परिणाम होणार नाही याची काळजी घेण्यात आली आहे. यामुळे रुग्णालये सुरू राहणार आहेत. पाणी पुरवठा, दूध आणि भाज्या यांचा पुरवठा सुरळीत राहणार आहे.
पोलिसांचा तगडा बंदोबस्त -
महाराष्ट्र बंद दरम्यान कोणत्याही प्रकारची हिंसक घटना होऊ नये यासाठी मुंबई पोलिसांकडून शहरात जागो जागी बंदोबस्त लावण्यात आला आहे. शहरात पोलिसांकडून गस्त घातली जाणार आहे. एसआरपीएफच्या 3 कंपन्या, 500 होमगार्ड, स्थानिक शास्त्रात्र युनिट मधील 700 जवान मोक्याच्या ठिकाणी तैनात करण्यात आले आहे.