Ward Structure Of BMC : प्रभाग रचनेचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमानुसार; महाधिवक्त्यांचा उच्च न्यायालयात युक्तिवाद

प्रभाग रचना विरोधात भाजप नगरसेवकांनी केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात (दि. 12 जानेवारी)रोजी सुनावणी झाली. त्यावेळी राज्य सरकारकडून महाधिवक्ता (Ward Structure Of BMC ) आशुतोष (Decision of formation wards Supreme Court)कुंभकोणी यांनी राज्य सरकारने केलेली प्रभाग रचना हे दूरदृष्टीतून करण्यात आली असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमानुसार केली आहे. असे मत कुंभकोणी यांनी (BMC Election 2022) आपल्या युक्तिवादा नोंदवले आहे.

मुंबई -महानगरपालिकेच्या प्रभाग रचना विरोधात भाजप नगरसेवकांनी केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात (दि. 12 जानेवारी)रोजी सुनावणी झाली. (Brihanmumbai Municipal Corporation) त्यावेळी राज्य सरकारकडून महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी राज्य सरकारने केलेली प्रभाग रचना हे दूरदृष्टीतून करण्यात आली (Ward Structure Of BMC) असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या नियमानुसार केली आहे. (Advocate General Ashutosh Kumbakoni) त्यामुळे या निर्णयाला विरोध (BMC Election 2022) करण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाला अधिकार नाही, असे मत आपल्या युक्तिवादा नोंदवले आहे. दरम्यान, न्यायालयाने हा युक्तिवाद ऐकूण घेत पुढील सुनावणी 14 जानेवारीला ठवली आहे.

निर्णय सरकारने राजकीयदृष्ट्या प्रेरित होऊन किंवा मनमानीपणे घेतलेला

मुंबई शहराची वाढती लोकसंख्या पाहता महापालिकेतील प्रभाग रचना आणि महापालिकेची सध्याची २२७ ही नगरसेवक संख्या नऊने वाढवून २३६ करण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेला निर्णय योग्य आहे. तसेच, हा निर्णय सरकारने राजकीयदृष्ट्या प्रेरित होऊन किंवा मनमानीपणे घेतलेला नसून सरकारने काढलेला अध्यादेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या १९८५ च्या निकालावर आधारित आहे असही महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी उच्च न्यायालयात सांगितले आहे.

रीट याचिका दाखल केली

शिवसेनेची सत्ता असलेल्या मुंबई महापालिकेची मुदत फेब्रुवारी (२०२२)मध्ये संपणार आहे. त्यातच राज्यातील अन्य महापालिका आणि नगरपालिकांमधील सदस्य संख्या वाढविण्याचा निर्णय घेण्यात आल्यानंतर मुंबई पालिकेची सध्याची २२७ ही नगरसेवक संख्या नऊने वाढवून २३६ इतकी करण्याचा निर्णयही राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. त्याला भाजपा नगरसेवक अभिजित सामंत आणि नगरसेविका राजश्री शिरवाडकर यांनी आक्षेप घेत रीट याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्या. ए. ए. सय्यद आणि न्या. अभय अहुजा यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी झाली.

विधिमंडळ आणि निवडणूक आयोगाची भूमिका वेगळी

नव्याने जनगणणाकडून प्रभाग रचनेसह सदस्यांची संख्येत वाढ करणे अपेक्षित आहे. (२०२२)साठी (२०११)च्या जनगणणेला ग्राह्य धरता येणार नाही. त्यामुळे ही प्रभाग रचना घटनाबाह्य आणि असंविधानिक असल्याचा दावा सामंत यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील विरेन तुळजापूर यांनी केला. त्याला राज्य सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना महाधिवक्ता आशुतोश कुंभकोणी यांनी विरोध केला. तसेच, विधिमंडळ आणि निवडणूक आयोगाची भूमिका वेगळी आहे.

पुढील सुनावणी 14 जानेवारीला

जनगणनेच्या आधारावर प्रभाग वाढीचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती त्यांनी खंडपीठाला दिली. तसेच, याचिकाकर्त्यांनी राजकीय हेतुने प्रेरित याचिका दाखल केली असून या याचिकाकर्त्यांचा याचिकेशी काहीही संबंध नाही. त्यामुळे सदर याचिका फेटाळून दंड आकारण्याची मागणीही कुंभकोणी यांनी केली. तर, सदर याचिका ही चुकीची आणि तर्कहीन असून ती फेटाळण्याची मागणी महापालिकेच्या वतीने ज्येष्ठ वकिल अनिल साखरे यांनी केली. दरम्यान, न्यायालयाने हा युक्तिवाद ऐकूण घेत पुढील सुनावणी 14 जानेवारीला ठवली आहे.

हेही वाचा -Illegal Abortion Case : बेकायदेशीर गर्भपात झालेल्या 'त्या' रुग्णालयाच्या आवारात मिळाले हाडांचे अवशेष