State's Electric Vehicle Policy: राज्याच्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाबद्दल निती आयोगा कडून आदित्य ठाकरे सह शासनाचे कौतुक

वातावरणीय बदल आणि प्रदूषण रोखण्यासाठी (To prevent pollution) राज्य सरकारने सुधारित इलेक्ट्रिक वाहन धोरण जाहीर केले आहे. हे धोरण निती आयोगाच्या पसंतीस उतरले असून त्यांनी याची दखल घेतली आहे. निती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार (Policy Commission Deputy Chairman Rajiv Kumar) यांनी शासनासह पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे (Environment Minister Aaditya Thackeray) यांच्या प्रयत्नांची त्यांनी (government are appreciated) ट्विटच्या माध्यमातून प्रशंसा केली आहे.

मुंबई:मुंबई महानगरपालिकेच्या ‘मुंबई ईव्ही सेल’ चा पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे (Environment Minister Aaditya Thackeray) यांच्या हस्ते बुधवारी शुभारंभ झाला. राज्यात सुरू असलेल्या उपाययोजनांबाबत ठाकरे यांनी माहिती दिली होती. यानंतर राजीवकुमार यांनी इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढविण्यासाठी आाणि शाश्वत विकासासाठी राज्य शासनाच्या समर्पित प्रयत्नांची प्रशंसा (government are appreciated) केली आहे. निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी देखील यापूर्वी 14 सप्टेंबर 2021 रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमवेत सह्याद्री अतिथीगृह येथे झालेल्या बैठकीत राज्याच्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाचे कौतुक केले होते. महाराष्ट्राने भविष्याचा वेध घेऊन इलेक्ट्रिक वाहन धोरण आणले आणि चांगले पाऊल टाकले अशा शब्दात त्यांनी प्रशंसा केली होती.

इलेक्ट्रिक वाहन धोरण जाहीर झाल्यानंतर राज्यात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या नोंदणीमध्ये 157 टक्के वाढ झाल्याची माहिती पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी दिली होती. राज्यात सार्वजनिक वाहतूक क्षेत्रात इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली असून मुंबईतील बेस्टच्या ताफ्यात सध्या 386 इलेक्ट्रिक बस धावत आहेत. 2023 पर्यंत 50 टक्के तर 2027 पर्यंत बेस्टच्या ताफ्यात 100 टक्के वाहने इलेक्ट्रिक असतील असे नियोजन सुरू आहे. या वर्षाच्या सुरूवातीपासून शासकीय पातळीवर खरेदी करण्यात येणारी सर्व वाहने इलेक्ट्रिक असतील असाही निर्णय घेण्यात आला असून त्याची देखील अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. तर, राज्यात सर्वत्र इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढावा यादृष्टीने चार्जिंग स्थानकांसारख्या पायाभूत सुविधा वाढविण्यावर भर देण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.