मुंबई -मुंबईच्या वाहतूक कोंडीतून मार्ग काढण्यासाठी मुंबईकरांना नवीन प्रवासी वाहतूक सेवा गेल्या काही वर्षांपासून चर्चेत आली होती. ती म्हणजे बाईक टॅक्सी सेवा ( App Based Bike Taxi ) होय, या अँप बेस्ड बाइक टॅक्सी सेवेला राज्यात परवानगी नसताना सुद्धा ही सेवा सुरू असल्याची तक्रार रिक्षा-टॅक्सी चालक व मालकांच्या संघटनी परिवहन आयुक्तांकडे केली आहेत. या तक्रारीची दखल घेत परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकणे यांनी या सेवेवर कारवाई करण्याचे आदेश ( Action on App Based Bike Taxi ) दिले आहे.
टॅक्सी रिक्षाचे नुकसान -
तब्बल दोन वर्षानंतर देशभरातील खाजगी कार्यालय सुरू झाल्यामुळे अनेक नागरिक कार्यालयाकडे जाऊ लागलेले आहेत. मात्र कोरोनामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे आर्थिक कंबरडे मोडले आहे. आता प्रवासात पैशाची कशी बचत करता येईल यासाठी नागरिक पर्यायी वाहतूक व्यवस्था शोधू लागलेले आहे. त्याला उत्तम पर्याय म्हणून अँप बेस्ड सेवेला प्राधान्य देत आहेत. आज देशभरातील 100 पेक्षा जास्त शहरातमध्ये बाइक टॅक्सी सेवा सुरू आहे. त्याला प्रवाशांकडून चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. मात्र राज्यात अँप बेस्ड असलेल्या बाईक टॅक्सीला परवानगी नाही. तरीसुद्धा बेकायदेशीरपणे बाईक टॅक्सी सुरू असल्याने राज्यातील टॅक्सी रिक्षाचालकांचे मोठे नुकसान होत असल्याचा आरोप राज्यातील टॅक्सी आणि रिक्षा चालक-मालक संघटनेने केलेला आहे.
बाइक टॅक्सीवर कारवाईचे आदेश -
नुकतेच परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकणे यांच्या बरोबर राज्यातील रिक्षा व टॅक्सी चालक व मालक संघटनेची एक बैठक झाली आहे. या बैठकीत राज्यात बेकायदेशीरपणे बाईक टॅक्सी सेवा सुरू असल्याची तक्रार रिक्षा व टॅक्सी चालक-मालक संघटनेने परिवहन आयुक्तांकडे केली आहे. यावर परिवहन आयुक्तांनी राज्यात बाईक टॅक्सी सेवेला तूर्तास परवानगी नाही आहे. तसेच राज्यात बेकायदेशीरपणे सुरू असलेल्या बाईक टॅक्सी वर तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेश सुद्धा दिले आहेत.
या मुद्द्यावर झाली चर्चा -
परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकणे आणि राज्यातील रिक्षा व टॅक्सी चालक मालकांच्या संघ झालेल्या बैठकीबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार, ओला ॲपद्वारे टू व्हीलर रॅपिड बुकिंग सेवा सुरू आहे. या सेवेत रिक्षा व टॅक्सी चालकांनी विरोध केलेला आहे. तसेच ही सेवा तात्काळ बंद करण्यासाठी परिवहन कार्यालयाकडे मागणी केली आहे. त्यावर परिवहन आयुक्तांनी कारवाईचे आदेश देण्याचे मान्य केले आहे. यावेळी इतर महत्त्वाच्या मागणीवर ही चर्चा झाली आहे. या चर्चेनुसार परिवहन आयुक्तांनी राज्यांमधील रिक्षा परवाना बंद करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारला अहवाल पाठवण्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच रिक्षा चालक व मालकांना सामाजिक सुरक्षा मिळवून देणारे कल्याणकारी मंडळ स्थापन व्हावे, यासाठी शासन पातळीवर प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले आहे. रिक्षा चालकांच्या म्हणण्यानुसार हे महामंडळ परिवहन खात्याच्या अंतर्गत व्हावे यासाठी प्रयत्न करण्याचे ही परिवहन आयुक्त अविनाश ढाकणे यांनी कबूल केले आहे.
हेही वाचा -Ahmednagar Car Accident : भीषण कार अपघातात तीन मित्रांवर काळाचा घाला
