मुंबई -भीमा कोरेगाव आणि एल्गार परिषद (Elgar Parishad case) हिंसाचार प्रकरणी अटकेत असलेल्या दिल्ली विद्यापीठातील प्राध्यापक हनी बाबू (55) यांच्या जामीन (Honey Babu bail rejects mumbai High Court) अर्ज मुंबई उच्च न्यायालयाने आज फेटाळून लावला आहे. मुंबई सत्र न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
भीमा कोरेगाव हिंसाचार तसेच एल्गार परिषद प्रकरणी प्राध्यापक हनी बाबू यांच्यावरही कारवाई करण्यात आली. जुलै 2020 मध्ये त्यांच्या दिल्लीतील रहात्या घरातून अटक केल्यानंतर, तळोजा कारागृहात शिक्षा भोगत आहे. मुंबई सत्र न्यायालयाच्या विशेष एनआयए न्यायालयाने फेब्रुवारी महिन्यात जामीन अर्ज फेटाळला होता. सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात बाबू यांच्यावतीने अ‍ॅड. युग चौधरी आणि अ‍ॅड पयोशी रॉय यांनी गेल्या महिन्यात उच्च न्यायालयात अपील दाखल करून जामीनासाठी अर्ज दाखल केला होता.
काय आहे प्रकरण :पुण्यात 31 डिसेंबर 2017 मध्ये पार पडलेल्या एल्गार परिषदेनंतर 1 जानेवारी 2018 रोजी भीमा कोरेगाव इथं हिंसाचार घडला होता. या हिंसाचाऱ्यामध्ये एकाचा मृत्यू झाला होता तर, अनेकजण जखमी झाले होते. या हिसांचाराच्या चौकशीसाठी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती जे. एन. पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन सदस्यांच्या समावेश असलेल्या आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे.
नेमकी कशी घडली दंगल? कोरेगाव भीमाच्या विजयस्तंभाजवळ विजय दिवस साजरा करण्यासाठी 1 जानेवारी 2018 रोजी दलित समाजाचे लोक जमले होते. 1 जानेवारी 1818 रोजी दुसरे बाजीराव पेशवे आणि ब्रिटिश सैनिकांदरम्यान झालेल्या युद्धाला 200 वर्षं पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने हे नागरिक जमले होते. विजय दिवस साजरा होत असतानाच काही समाज कंटकांकडून या कार्यक्रमाला गालबोट लागलं आणि काही हिंसक घटना घडल्या. पुण्याजवळच्या कोरेगाव भीमा, पाबळ आणि शिक्रापूर येथून हिंसक घटनांना सुरुवात झाली. या गावांमध्ये झालेल्या दगडफेकीमध्ये एका तरुणाचा मृत्यू झाला होता. घटनेच्या दुसऱ्या दिवशी राज्यभर या हिंसक घटनेचे तीव्र पडसाद उमटले. त्यानंतर प्रकाश आंबेडकर यांनी 3 जानेवारीला महाराष्ट्र बंदची हाक दिली.
