पणजी -देशात काजू बागायती, त्यावर आधारित उद्योग आणि बागायतदार यांच्यासमोरील 'आव्हाने आणि संधी' या विषयावर गोव्यात राष्ट्रीय काजू परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. मिरामार-पणजी येथील एका सभागृहात आज आणि उद्या (शनिवार) ही परिषद होणार आहे.
भारत सरकारच्या काजू आणि कोको विकास संचालनालय, गोवा सरकारचे कृषी संचालनालय आणि गोवा राज्य फळबागायत प्राधिकरण यांनी संयुक्तपणे आयोजित केलेल्या या दोन दिवसीय परिषदेचे उद्घाटन गोव्याचे कृषी सचिव कुलदीप गांगर यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी राष्ट्रीय किनारी शेती संशोधन संस्थेचे संचालक डॉ. एकनाथ चाकुरकर, गोव्याच्या कृषी संचालनालयाचे सहाय्यक संचालक संजीव मयेकर, दत्तप्रसाद देसाई आदी उपस्थित होते.
परिषदेविषयी माहिती देताना काजू आणि कोको विकास संचालनालयाचे संचालक डॉ. व्यंकटेश हुब्बळी म्हणाले, ''तंत्रज्ञान विकसित होत आहे. त्याबरोबर शेतकऱ्यांसमोर आव्हाने ही आहेत. यांचा सामना कसा करता येईल यावर विचारविमर्ष करण्यासाठी 19 राज्यांचा सहभाग असणारी ही परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. परंतु, 11 राज्ये सहभागी झाली आहेत. यामध्ये सरकारचे अधिकारी, संशोधक, फळबागातदार, रोपवाटिका विक्रेते आणि शेतकरी यांचा सहभाग आहे. मागणी एवढी उत्पादन क्षमता नसल्याने कच्ची काजू बी आयात करावी लागत आहे. मागच्या वर्षी याकरिता 8 हजार 800 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. त्यामुळे यावर गांभीर्याने विचार करण्यासाठी ही परिषद आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांच्या समोरील अडचणी, कोणत्या भागात त संधी आहेत, क्षेत्र कोणत्या प्रकारे विस्तारता येईल. त्याबरोबर काजूचे पारंपरिक उत्पादक नसलेल्या राज्यात याच्या लागवडीसाठी काय करता येईल याचा विचार करण्यात येणार आहे.''