Separate bench for hearing : 16 वर्षा पुर्वीच्या बाॅम्बस्फोट खटल्याच्या सुनावणीसाठी स्वतंत्र खंडपीठ

16 वर्षा पुर्वी 11 जुलै 2006 रोजी मुंबई लोकलमध्ये साखळी बॉम्बस्फोट घडवण्यात आले ( case of the bomb blast 16 years ago) होते. या बौम्बस्फोटातील खटल्यात फाशीची शिक्षा सुनावलेल्या 5 आरोपींच्या सुनावणीसाठी आता स्वतंत्र खंडपीठ नियुक्त (A separate bench to hear) करण्याचे निर्देश आज मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) दिले आहे. सोळा वर्षानंतर देखील अद्याप बौम्बस्फोटातील पीडितांना (Victims of the bombing) न्यायाची प्रतिक्षा कायम राहिली आहे.

मुंबई:मुंबई लोकलमध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट (Mumbai chain bombing) प्रकरणाच्या सुनावणीत हजारो कागदपत्रे आणि पुरावे दाखल आहेत. या संदर्भातील सुनावणी पूर्ण होण्यासाठी किमान 5 ते 6 महिने लागतील असे विशेष सरकारी वकीलांनी आज न्यायालयाला सांगितले. त्यामुळे न्या. आर. डी. धनुका आणि एम. जी. न्या. सेवलीकर यांच्या खंडपीठाने (Mumbai High Court) यासाठी स्वतंत्र खंडपीठ (A separate bench) नियुक्त करण्याचे निर्देश दिले आहेत. 11 जुलै 2006 रोजी मुंबईतील पश्चिम रेल्वेच्या उपनगरीय लोकल गाड्यांमध्ये एकामागोमाग एक असे साखळी बॉम्बस्फोट घडवून मुंबईला हादरवून सोडले होते. या घटनेला सोमवारी 16 वर्षे पूर्ण झाली.

7 वर्षांपुर्वी निकाल : बॉम्बस्फोटाशी संबंधित खटल्याचा कनिष्ठ न्यायालयाने निकाल देऊनही 7 वर्षांचा काळ उलटला आहे. मात्र याप्रकरणी 5 दोषसिद्ध आरोपींना झालेल्या फाशीच्या शिक्षेवर उच्च न्यायालयाकडून शिक्कामोर्तब झालेले नाही, हे प्रकरण आज दि.11 रोजी सोमवारी सुनावणीसाठी आले तेव्हाही कामाचा ताण अधिक असल्याने आणि प्रकरण ऐकण्यासाठी 5 ते 6 महिने लागणार असल्याने न्यायालयाने त्याच्या सुनावणीची तारीख निश्चित करण्यासाठी प्रकरण ऑगस्टमध्ये ठेवले आहे.

मोक्का न्यायालयाचा निकाल नऊ वर्षांनंतर: बॉम्बस्फोटांशी संबधित खटल्यात मोक्का न्यायालयानेही नऊ वर्षांनंतर निकाल दिला होता. मोक्का न्यायालयाने 13 पैकी दोषसिद्ध पाच आरोपींना फाशीची तर सदोषसिद्ध आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर पाच आरोपींच्या फाशीवर शिक्कामोर्तब करण्यासाठी प्रकरण 2015 मध्येच उच्च न्यायालयात दाखल झाले. या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी विशेष खंडपीठ स्थापन करण्याची मागणी मुख्य न्यायमूर्तींकडे करण्यात आली ती मान्यही झाली मात्र त्यानंतरही तीन वेळा न्यायमूर्ती निवृत्त झाले आणि प्रकरणावर सुनावणी होऊ शकली नाही.

एका पाठोपाठ एक असे सात बॉम्बस्फोट: मुंबईकरांची लाईफलाईन म्हणजे लोकल. लोकल रोज लाखो प्रवाशी प्रवास करतात. त्यात सकाळी आणि संध्याकाळच्या सुमाराला तर खूप गर्दी असते. 16 वर्षांपूर्वी सायंकाळी सहा ते साडेसहाच्या दरम्यान ही लाईफलाईन अशीच धावत होती. त्यावेळी अचानक एका पाठोपाठ एक असे सात बॉम्बस्फोट झाले आणि मुंबईची लाईफलाईन हादरुन गेली. पश्चिम उपनगरीय रेल्वेच्या 7 स्थानकांवर झालेल्या या बॉम्बस्फोटाने मुंबईसह देशभरात एकच खळबळ उडाली. या बॉम्बस्फोटात दोनशेहून अधिक निष्पाप मुंबईकरांचा बळी गेला तर सातशेहून अधिक लोक जखमी झाले होते.

13 आरोपींमधून 12 जण दोषी - याप्रकरणी 2015 रोजी न्यायालयाने 13 आरोपींमधून 12 जणांना दोषी ठरवले होते. यातील कमाल अहमद अन्सारी, मोहंमद फैजल शेख, एहत्तेशाम सिद्दिकी, नावेद हुसेन खान,असिफ खान या पाच आरोपींना फाशीची शिक्षा सुनावली. तर, तन्वीर अहमद अन्सारी, मोहंमद माजिद शफी, शेख आलम शेख, मोहंमद साजिद अन्सारी, मुझ्झमील शेख, सोहेल मेहमूद शेख, जमीर अहमद शेख या सात आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे.

न्यायालयीन प्रक्रिया - 11 जुलैला झालेल्या बॉम्बस्फोट हल्ल्याची न्यायालयात जून 2007 साली या खटल्याची सुनावणी सुरू झाली आणि 19 ऑगस्ट 2014 रोजी पूर्ण झाली. सुनावणीदरम्यान फेब्रुवारी 2008 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीवर स्थगिती आणली. कमाल अंसारी या आरोपीने मकोका कायद्याच्या वैधतेला आव्हान दिले होते. त्यानंतर 23 एप्रिल 2010 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने त्याची याचिका फेटाळली आणि त्यानंतर पुन्हा सुनावणी सुरू करण्यात आली.

तपासादरम्यान 400 जणांना अटक - सुनावणीदरम्यान 192 साक्षीदार न्यायालयासमोर आले. यात 8 पोलीस, 8 डॉक्टर आणि 5 प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा समावेश होता. या घटनेच्या तपासासाठी सात टीम तयार करण्यात आल्या होत्या. यात रॉ बरोबरच आयबीचीही मदत घेतली होती. तपासादरम्यान एकूण 400 जणांना अटक करण्यात आली होती. दरम्यान, 13 आरोपीमधून 12 जणांना दोषी ठरवण्यात आले होते. या घटनेचे पडसाद देशभरात उमटले होते. त्यानंतर सुरक्षा मोठ्या प्रमाणात वाढवण्यात आली. या घटनेला आज 16 वर्षे होत असली, तरी याच्या जखमा ताज्याच आहेत.