मुंबई- सर्वोत्कृष्ट परिवहन सेवा असलेल्या बेस्ट उपक्रमाला तोट्यात घालण्याचे काम सत्ताधारी शिवसेनेने केले आहे. बेस्ट आगाराच्या जागा विकासाकरिता बिल्डरांना देण्यात आल्या. त्या बिल्डरांकडून ३२० कोटी रुपये अद्याप वसूल करण्यात आलेले नाहीत. बेस्ट अधिकारी आणि खाजगी विकासक यांच्यात मिलीभगत असून तत्कालीन महाव्यवस्थापक तसेच दोषी अधिकार्‍यांची आर्थिक गुन्हे विभागाकडून सखोल चौकशी करावी तसेच बेस्ट उपक्रमाला महापालिकेने कायमस्वरूपी आर्थिक मदत करावी अशी मागणी भाजपाचे बेस्ट समिती सदस्य व नगरसेवक प्रकाश गंगाधरे बेस्ट समितीत केली.
सखोल चौकशी करा -
बेस्ट उपक्रम आर्थिक अडचणीत आहे. या उपक्रमाचा सन 2022-23 चा 2 हजार 200 कोटी तुटीचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. या अर्थसंकल्पाला मंजुरी मिळावी यासाठी बेस्ट समितीमध्ये चर्चा सुरू आहे. या चर्चेदरम्यान गंगाधर बोलत होते. यावेळी बोलताना बेस्ट उपक्रमाने आपल्या आगारांच्या जागा विकासासाठी खासगी विकासकांना दिल्या गेल्या त्यांच्याकडून अद्यापही 320 कोटी रुपयांचे येणे बाकी असूनही पैसे वसूल का होत नाहीत, खासगी विकासक प्रशासनाचे जावई आहेत का, असा सवाल करत भाजप बेस्ट समिती सदस्य प्रकाश गंगाधरे यांनी प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरले. बेस्ट अधिकारी आणि खासगी विकासक यांच्यात साटेलोटे असून तत्कालीन महाव्यवस्थापक तसेच दोषी अधिकार्‍यांची आर्थिक गुन्हे विभागाकडून सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी गंगाधरे यांनी केली.
एसटी कामगारांसारखे देशोधडीला लागतील -
एका बाजूला कोविडमुळे निधी खर्च झाला नाही, असे प्रशासन म्हणते. मग बेस्टचा अर्थसंकल्प तुटीत कसा, ही तूट का झाली याचे समाधानकारक उत्तर सत्ताधाऱ्यांनी द्यावे. अर्थसंकल्प शिलकीत दाखवून मंजूर केले जातात. पण, ते केवळ कागदावरच असतात. त्यामुळे दरवर्षी तुटीचा आकडा वाढताना दिसतो. बेस्टचा अर्थसंकल्प पालिका अर्थसंकल्पात विलीनीकरण करण्याच्या प्रस्तावाचे पुढे काय झाले, असा सवाल गंगाधरे यांनी उपस्थित केला. बेस्ट कर्मचाऱ्यांचे दिवसेंदिवस हाल होत असून तेही एसटी कामगारांसारखे देशोधडीला लागतील. त्याला सर्वस्वी सत्ताधारी आणि प्रशासन जबाबदार राहील, असा आरोप गंगाधरे यांनी केला.