मुंबई -भारताची आर्थिक राजधानी असलेली मुंबई ( Mumbai Financial Capital ) ही नेहमीच अतिरेक्यांच्या टार्गेटवर राहिली आहे. त्यासाठी मुंबईमध्ये दोन फेजमध्ये १० हजार सीसीटीव्ही लावले जाणार होते. मात्र फेज २ मध्ये लावल्या जाणाऱ्या ५ हजार कॅमेरांसाठी ३०० कोटींचा खर्च मुंबई महापालिकेने ( Mumbai Muncipal Corporation ) करावा असे निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत. यावर निर्णय घेण्यासाठी सुमारे ३ वर्षाचा कालावधी लागला आहे. यामुळे गेल्या ३ वर्षात फेज २ मधील ५ हजार सीएसटीव्ही लागू शकलेले नाहीत. आता पावसाळ्यानंतर हे सीसीटीव्ही लावण्याचे काम सुरु केले जाणार आहे.
३ वर्षे प्रस्ताव धूळखात -राज्यात भाजपचे सरकार असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री व गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईमध्ये १० सीसीटीव्ही लावण्याचा निर्णय घेतला. त्यातील फेज १ मधील ५ हजार सीसीटीव्ही २०१९ पर्यंत लावण्यात आले. एल अँड टी या कंपनीने खड्डे खोदण्यापासून सीसीटीव्ही लावण्याचे काम केले. मात्र त्यानंतर फेज २ मधील ५ हजार सीसीटीव्ही लावण्यासाठी खड्डे खोदण्यासाठी होणार खर्च राज्य सरकारने किंवा मुंबई महापालिकेने माफ करावा अशी मागणी एल अँड टी या कंपनीकडून करण्यात आली. राज्य सरकराने पुणे महापालिकेच्या धर्तीवर खड्डे खोदण्याचा ३०० कोटी रुपयांचा खर्च पालिकेने करावा असे निर्देश दिले. गेल्या ३ वर्षात याबाबतचा प्रस्ताव महापालिकेकडे प्रस्ताव धूळखात पडला होता. महापालिकेचा कार्यकाळ संपल्यावर पालिका आयुक्त यांशी प्रशासक म्हणून नियुक्ती झाल्यावर मे २०२२ मध्ये हा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाला असला तरी चिटणीस विभागाकडून पालिकेच्या रस्ते आणि वाहतूक विभागाकडे गेला नसल्याने पावसाळ्यापूर्वी या कामाला सुरुवात करणे शक्य होणार नाही. पावसाळ्यानंतर म्हणजेच ऑक्टोबर नंतर आता फेज २ मधील ५ हजार सीसीटीव्ही लावण्याचे काम सुरु होणार आहे.
पालिकेला ३०० कोटींचा फटका -राज्य सरकारच्या गृह विभागाने दिलेल्या निर्देशानुसार एल अँड टी कंपनीने पहिल्या फेज मधील ५ हजार सीसीटीव्ही लावण्यासाठी खड्डे खोदण्याचे काम केले. त्यासाठी लागणारा खर्चही एल अँड टी कडून करण्यात आला. दुसऱ्या फेजमध्ये सीएसटीव्ही लावण्याच्या कामासाठी ३२ कोटी तर खड्डे खोदण्यासाठी ३०० कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. यापैकी एल आणि टी कंपनीने सीईटीव्ही लावण्याचे ३२ कोटी रुपये खर्च करण्याची तयारी दर्शवली आहे. मात्र खड्डे खोदण्यासाठी ३०० कोटी रुपयांचा खर्च करण्यास नकार दिला आहे. राज्य सरकारने हा खर्च पालिकेने करावा असे निर्देश दिले आहेत. तब्बल ३ वर्षानंतर पालिकेचे आयुक्त व प्रशासक यांनी ३०० कोटी रुपये खर्च करण्यास मान्यता दिली आहे. यामुळे सीसीटीव्ही लावण्याचे काम करण्यासाठी ३०० कोटी रुपये पालिकेला खर्च करावे लागणार आहेत.