राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या 300 शाळा होणार 'आदर्श शाळा'... नव्या शिक्षण पद्धतीला प्राधान्य

महाविकास आघाडी सरकारच्या मार्च महिन्यातील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 300 शाळा 'आदर्श शाळा' म्हणून निवडण्याची घोषणा करण्यात आली होती. या घोषणेच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली असून त्यासाठी जीआर जारी करण्यात आलाय.

मुंबई - महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्यापासून शालेय शिक्षण विभागाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासाठी आज एक जीआर काढून शिक्षण विभागाने राज्यातील तब्बल 300 जिल्हापरिषद शाळांची आदर्श शाळा म्हणून निवड केली आहे. या शाळांचा शैक्षणिक, भौतिक विकास करण्यात येणार असल्याची माहिती शासनाने दिली आहे. याचा फायदा ग्रामीण भागातील गरीब विद्यार्थ्यांना होणार असून गावांमधील शालेय शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी हे मोठं पाऊल ठरणार आहे.


महाविकास आघाडी सरकारच्या मार्च महिन्यातील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात 300 शाळा 'आदर्श शाळा' म्हणून निवडण्याची घोषणा करण्यात आली होती. या घोषणेच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली असून त्यासाठी जीआर जारी करण्यात आलाय. शालेय शिक्षण विभागाच्या या निर्णयानुसार प्रत्येक तालुक्यातील एक अशा 300 शाळांची निवड करण्यात आली आहे. या निवडलेल्या शाळा पहिली ते सातवीच्या असून त्यांना पुढील काळामध्ये आठवीचे वर्ग देखील जोडण्यात येणार आहेत.

ज्या शाळांची आदर्श शाळा म्हणून निवड करण्यात आली आहे, त्या शाळांचा विविध स्तरावर विकास केला जाणार आहे. यात या सर्वच शाळांना सरकारकडून भौतिक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. यामध्ये आकर्षक इमारत, क्रीडांगण, क्रीडा साहित्य, आयसीटी आणि विज्ञान प्रयोगशाळा यांचा समावेश असणार आहे. तर शैक्षणिक सुविधांमध्ये विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तकाच्या चौकटी बाहेरील शिक्षण देण्याचा मानस आहे. यात वाचनावर विशेष भर देण्यात येणार आहे. तर विद्यार्थ्यांना प्राथमिक स्तरावर भाषा व गणित विषयातील मुलभूत संकल्पना शिकवल्या जाणार आहेत. ग्रंथालयांमध्ये पूरक शिक्षण देणारी पुस्तके, विश्वकोष, मनोरंजनाची विविध पुस्तके तसेच विविध कलागुण विकसित होण्यासाठी लागणारी संदर्भ ग्रंथ आदी पुस्तके, विविध प्रकारचे ॲप आदी उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत.

माजी शिक्षक आमदार व महाराष्ट्र राज्य शिक्षण क्रांती संघटनेचे प्रमुख रामनाथ मोते यांनी राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांच्या गुणवत्ते संदर्भात सरकारला काही अहवाल दिले होते. प्राथमिक शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी तत्कालीन शिक्षण राज्यमंत्री व विद्यमान खासदार फौजिया खान यांच्या अध्यक्षतेखाली तयार करण्यात आलेल्या अहवालात देखील मोते यांच योगदान होतं. त्याच पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षण विभागाने राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या 300 शाळांची निवड करून त्यांना आदर्श शाळा करण्यासाठी पावलं उचलली आहेत.

या जिल्हा परिषदेच्या आदर्श शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना नेतृत्त्व गुणांचे कौशल्यही शिकवले जाणार आहे. तसेच दर शनिवारी दप्तरमुक्त शाळा भरेल, असेही शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे या शाळातील अध्यापनाचे काम करण्यासाठी व नवी उमेद असलेल्या शिक्षकांची नियुक्ती केली जाणार आहे. यासाठी त्यांचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ असणार आहे. या सर्व शाळा ग्रामीण भागातील असल्याने शहरी भागातील शाळांची सुद्धा यामध्ये निवड करावी, अशी मागणी विविध शिक्षक संघटनाकडून करण्यात आली आहे.