मुंबई - 2020 पालघर मॉब लिंचिंग प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यास महाराष्ट्र सरकारने सहमती दाखवली आहे. एका प्रतिज्ञापत्रात, महाराष्ट्र सरकारने म्हटले आहे की ते सीबीआयकडे तपास सोपवण्यास तयार आहेत. त्यावर सरकारचा कोणताही आक्षेप नाही. राज्यातील साधूंवर अन्याय होणार नाही आणि ज्यांनी ते केले त्यांना कठोर शिक्षा होईल असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले आहे.
आत्तापर्यंत काय झाली आहे कारवाई - पालघर मॉब लिंचिंग प्रकरणी कासा पोलीस स्टेशनचे तत्कालीन प्रभारी अधिकारी आनंदराव काळे यांना पोलीस विभागातून ऑगस्ट 2020मध्ये बडतर्फ करण्यात आले. तर सहाय्यक फौजदार रवी साळुंखे व वाहनचालक कॉन्स्टेबल नरेश धोडी यांनी सक्तीची सेवानिवृत्ती घेण्याचे आदेश विशेष पोलीस महानिरीक्षक कोकण परिक्षेत्र यांनी दिले होते.
काय आहे प्रकरण - 16 एप्रिल रोजी पालघर जिल्ह्यातील गडचिंचले येथे चोर, दरोडेखोर असल्याच्या संशयातून जमावाने हल्ला करत दोन साधू व वाहनचालक अशा तिघांची हत्या केली होती. तिहेरी हत्या प्रकरणात 165 आरोपींना अटक करण्यात आली. यातील 11 जण अल्पवयीन असल्याने त्यांची रवानगी भिवंडी येथील बाल सुधारगृहात करण्यात आली. तिहेरी हत्याप्रकरण देशभर चर्चेचा मुद्दा बनला. हे संपूर्ण प्रकरण हाताळत असताना पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. त्यानंतर गडचिंचले तिहेरी हत्याकांडाचा तपास सीआयडीमार्फत करण्यात आला.
याप्रकरणात कासा पोलीस ठाण्यातील 2 पोलीस अधिकारी व 3 कर्मचाऱ्यांचे निलंबन तसेच 35 कर्मचाऱ्यांची जिल्ह्यात अन्य ठिकाणी बदली करण्यात आली. तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी 7 मे रोजी गडचिंचले येथे घटनास्थळाचा दौरा केल्यानंतर पोलीस अधीक्षक गौरव सिंग यांना सक्तीच्या रजेवर पाठविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला. गडचिंचले हत्याकांड प्रकरणात कासा पोलीस ठाण्यात तीन वेगवेगळ्या गुन्ह्यांची नोंद करण्यात आली. सीआयडीने तीन स्वतंत्र दोषारोपपत्र दाखल केले आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायालयात सुरू आहे. याप्रकरणी विभागीय चौकशी करण्यात येत आहे. आता याची चौकशी सीबीआय करेल अशी अपेक्षा आहे.
