मुंबई - मुंबई उच्च न्यायालयाने 2008 मालेगाव स्फोट प्रकरणातील आरोपी लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित यांच्या वकीलाने युक्तिवादात सांगितलेल्या कागदपत्रांची पूर्तता केली जावी असे न्यायलयाने निर्देश दिले. न्यायाधीश एस एस शिंदे आणि न्यायमूर्ती मनीष पिटाले यांच्या खंडपीठाने अधोरेखित केले की, न्यायालयासमोर येणारी सुनावणी ही एक सार्वजनिक सुनावणी आहे आणि लेफ्टनंट कर्नल पुरोहित यांच्या ज्या कागदपत्रांची तपासणी न्यायालयाकडून करायची आहे त्या प्रक्रियेनुसार ती कागदपत्रे खटल्यातील विरोधी पक्षाकाराना संदर्भ म्हणून द्यावी लागतील.
हेही वाचा -जळगाव वसतिगृह प्रकरणातील तक्रारदार महिला वेडसर; गृहमंत्र्यांची माहिती
लेफ्टनंट कर्नल पुरोहित यांच्या वकीलाने कोर्टाला विनंती केली की, विरोधी पक्षांना जी कागदपत्रे देण्यात येतील ती कागदपत्रे प्रसार माध्यमांना देण्यापासून मज्जाव करावा, असे निर्देश कोर्टाने दिले. त्यावर कोर्ट म्हणाले, हे ओपन कोर्ट आहे, आपण कोणत्याही दस्तऐवजावर पुरावा म्हणून अवलंबून राहू इच्छित असल्यास, दुसर्‍या विरोधी पक्षकारांना त्याची प्रत द्या. पुरोहित यांनी मालेगाव स्फोटप्रकरणी डिस्चार्ज मागण्यासाठी याचिका दाखल केली आहे. अटकेच्या वेळी कर्नल पुरोहित सेवेतील लष्करी अधिकारी होता, म्हणून तपास यंत्रणेने त्याच्यावर खटला चालवण्यासाठी परवानगी घेतली नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
हेही वाचा -अनुरागच्या मालमत्तांवर आयकर विभागाच्या छाप्यानंतर आणखीन काही जणांच्या चौकशीची शक्यता
कर्नल पुरोहित यांचे प्रतिनिधीत्व करणारे वकील श्रीकांत शिवाडे यांनी सैन्य दलाच्या कागदपत्रांवर कोर्टाचे लक्ष वेधले. तसेच आपल्या युक्तिवादात पुरोहित आपल्या लष्करी गुप्तचर कार्याचा भाग म्हणून कट रचलेल्या बैठकीचा भाग होता, असा दावा कर्नल पुरोहित यांच्या वकिलांनी केला. प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी कर्नल पुरोहित यांना आठवड्याभराची मुदत देऊन कोर्टाने पुढील सुनावणी या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालय 17 मार्च रोजी करणार आहे.
