मुंबई -शिक्षण अधिकार कायदा २००९ नुसार ( Right to Education Act 2009 ) दरवर्षी शाळाबाह्य बालकांचे सर्वेक्षण ( Survey of out-of- school children ) सक्तीने केले जाते. ज्याद्वारे शिक्षणाचा संवैधानिक अधिकार ( right to education ) सर्व बालकांना मिळावा. त्यानुषंगाने मुंबई शहर उपनगर ( Mumbai City Suburb ) जिल्हास्तरावर मागील महिन्यात केले गेलं. त्या सर्वेक्षणात अडीच हजार पेक्षा अधिक शाळाबाह्य मुलांची संख्या आढळलेली आहे. शालेय शिक्षण विभागाने ( Department of School Education ) दिनांक पाच जुलै ते 20 जुलै 2022 या दरम्यान मिशन झिरो ड्रॉप आऊट ही मोहीम ( Mission Zero Drop Out ) राबवून शाळाबाह्य आणि गळती झालेल्या मुलांची शोध मोहीम राबवली. या शोध मोहिमेत मुंबई विभागात 2 हजार 757 शाळेत न जाणारी बालके आढळली आहे. यामध्ये विशेषतः मुलींची संख्या ही १ हजार ८३४ आहे. तर, 923 इतकी मुलांची संख्या आहे.
प्रवीण मांजलकर यांचा बाईट
2 हजार 757 मुले शाळाबाह्य -कोरोना महामारीनंतर मुंबई विभागात अर्थात एम.एम. आर या विभागात रायगड, ठाणे, पालघर या जिल्ह्यांमध्ये मुंबई विभाग यांच्याकडून शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण केले गेलं. हे सर्वेक्षण जुलै महिन्यात दिनांक पाच जुलै ते 20 जुलै 2022 या कालावधीत पार पडलं. या सर्वेक्षणामध्ये 2 हजार 757 मुले शाळाबाह्य आढळली. या शाळाबाह्य मुलांना मुख्य प्रवाहात या शाळेमध्ये दाखल देखील उपविभागीय शिक्षण कार्यालयाकडून तसेच सांगण्यात आलं. पालघर जिल्ह्यात मात्र, सर्वाधिक १०६ इतकी शाळाबाह्य मुलांची संख्या आहे तर, ठाणे जिल्ह्यामध्ये 750 इतकी मुले शाळावाही असल्याचं सर्वेक्षणामध्ये म्हटलेलं आहे. या एकूण सर्वेक्षणामध्ये 12 बालकामगार आढळले असून त्यापैकी 10 बालकामगार पालघर मधील आहे. तर, दोन बालकामगार हे मुंबईतील उत्तर विभागात आढळलेले आहेत
केवळ अडीच हजार बालके फक्त शाळाबाह्य कशी ?जुलै 2022 मधील शाळाव्य मुलांच्या सर्वेक्षणात मुंबई विभागात केवळ अडीच हजारच्या जवळपास शाळाबाह्य मुले आढळली आहे . मागील पाच वर्षाचा इतिहास पाहता एकूण मुंबईमध्ये भरमसाठ असलेली लोकसंख्या विविध ठिकाणी बालकामगार म्हणून काम करत आहे. ही सगळी परिस्थिती असताना मुंबई विभागात अडीच हजार नव्हे तर, दहा हजार पेक्षा अधिक संख्येने शाळाबाह्य मुले असू शकतात; असं महाराष्ट्रातील शिक्षणतज्ञ जेष्ठ विचारवंत अरविंद वैद्य यांनी ईटीवी भारत शी बोलताना सांगितलं. त्याचबरोबर शिक्षणाधिकारासाठी काम करणारी स्टुडंट फेडरेशन ऑफ इंडिया या विद्यार्थी संघटनेचे मुंबई अध्यक्ष प्रवीण मांजलकर यांनी देखील,'केवळ 2 हजार 757 शाळाबाह्य मुले कशी यावर प्रश्न विचारात. शासनाने सर्वेक्षणामध्ये तळाच्या पातळीवर आमच्यासारख्या संस्था संघटनांची संपर्क करावा. म्हणजे तुम्हाला दहा हजार पेक्षा अधिक शाळाबाह्य मुले सापडू शकतील, या पद्धतीचा दावा केला. तसेच शासन यासंदर्भात गंभीर नाही;'असे देखील त्यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना सांगितलं
शाळाबाह्य बालकांना शाळेच्या मुख्य प्रवाहात आणू -यासंदर्भात मुंबई शिक्षण उपसंचालक संदीप सांगवे यांना सर्वेक्षणाच्या संदर्भात विचारले असता त्यांनी ईटीव्ही भारत शी बोलताना माहिती दिली की,'' जुलै 2022 मधील मिशन झिरो ड्रॉइंग या मोहिमेमध्ये 2 हजार 757 शाळाबाह्य मुले आढळली . परंतु या सर्व मुलांना शाळेच्या मुख्य प्रवाहामध्ये आणलं. त्यांना मोफत शिक्षणाचा अधिकार दिला गेला . असं नमूद करून त्यांनी म्हटलेलं आहे की,' शासनाच्या वतीने शाळाबाह्य मुलांच्या संदर्भात गळती होणाऱ्या मुलांच्या संदर्भात या प्रकारचा शोध घेऊन त्यांना शाळेच्या मुख्य प्रवाहात आणलं जातं.'' सर्वेक्षणाबाबतीत अनुभवी व्यक्तींनी आक्षेप देखील घेतले आहेत. या संदर्भात शिक्षण क्षेत्रातील तज्ञांचे म्हणणं असं की,' मुंबई विभागात एकूण लोकसंख्या पाहता त्याच बरोबर दरवर्षी शालेय वयातील दहा हाजरा पेक्षा अधिक मुलं मुली मुंबई विभागात असतील. त्याच्यातून केवळ अडीच हजारच्या जवळपास शाळाबाह्य मुले कशी ही संख्या यापेक्षा अधिक ठरू शकते.
संदीप संगवे, शिक्षण उपसंचालक मुंबई विभाग सर्वांची जबाबदारी -त्याबद्दल आपले मत काय असे देखील संदीप शिंगवे शिक्षण उपसंचालक मुंबई विभाग यांना विचारले असता त्यांनी हे मान्य केलं की,'' आम्हाला मिळालेली 2 हजार 757 शाळाबाह्य मुले यापेक्षाही अधिक संख्येने आढळू शकता. शाळाबाह्य मुले ही केवळ एखाद्या विभागाची जबाबदारी नाही. शासन, समाज स्वयंसेवी संस्था, प्रसार माध्यम अशा सगळ्या मिळून संयुक्त ही जबाबदारी आहे. त्यामुळे सगळ्यांनी एकत्रित यासंदर्भात मदत करणं एकमेकांना सहकार्य करणं हे जरुरी आहे. तेव्हाच शाळाबाह्य मुले मुख्य प्रवाहात येतील. त्या संदर्भातले सर्व प्रयत्न शिक्षण उपसंचालक मुंबई विभाग कार्यालय निश्चित करीत आहे करीत रहाणार.'' असल्याचे ते म्हणाले.
मिशन झिरो ड्रॉप आउट मोहीम शाळाबाह्य सर्वेक्षणात धक्कादायक बाब उघड -मुंबई विभागात जुलै 2022 मध्ये या मुलांच्या संदर्भात जे काही सर्वेक्षण करण्यात आलं. या सर्वेक्षणामध्ये मुंबईमधील दक्षिण मुंबई, उत्तर मुंबई, पश्चिम मुंबई तसेच बृहन्मुंबई या एकूण परिसरामध्ये 607 मुले अशी आढळले की, अद्याप त्यांनी शाळेमध्ये पाय ठेवला नाही. त्यामुळे जर दोन कोटी लोकसंख्या असलेल्या मुंबईमध्ये 607 मुले ज्यांनी शाळेचे तोंडच पाहिले नाही ही देखील धक्कादायक बाब आहे. याबद्दल शासनाने गंभीर विचार करणं जरुरी आहे. या संदर्भात शिक्षण तज्ञ अरविंद वैद्य यांनी शासनाच्या धोरणावर टीका केली की,'' शासनाचे धोरणच शिक्षणाचे खाजगीकरण करणारे असल्यामुळे शालेय शिक्षणाच्या सर्वेक्षणाला शाळेमधील जे शिक्षक मुलांना शिकवतात विशेषता सरकारी शाळेतील शिक्षक त्यांना सर्वेक्षणाला जुंपले जाते. आय. आयटी, आय. आय. एम किवा वैद्यकीय क्षेत्रातील प्राध्यापकांना कधी कुठल्या सर्वेक्षणाला जुंपलेलं पाहिल आहे काय, असा प्रश्न ते केंद्र, राज्य शासनाला विचारतात. तसेच पुढे असे नमूद करतात , यासाठी बेरोजगार असलेली असंख्य फळी असताना शालेय शिक्षणातील शिक्षकांना सर्वेक्षणाच्या कामात जुंपणे सर्वथा अयोग्य आहे. त्यापेक्षा बेरोजगार युवकांना यासाठी घेऊन हा सर्वांगीण सर्वेक्षण करण्याची गरज त्यांनी वर्तवली आहे. यामुळे शिक्षकांना वर्गावर वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांना शिकवताना अडथळा निर्माण होणार नाही. तसेच सर्वेक्षण देखील दर्जेदार होईल . ''
मुंबई विभागातील शाळाबाह्य मुलांची संख्या अशी आहे -
मुंबई दक्षिण : २३७
मुंबई उत्तर : १०१
मुंबई पश्चिम : २६९
बृहन्मुंबई मनपा : ३१६
पालघर : १००६
रायगड : ७८
ठाणे : ७५०
एकुण : २७५७
अन्य कारणांमुळे शाळाबाह्य मुले
मुंबई दक्षिण : २३७
मुंबई उत्तर : ९६
मुंबई पश्चिम : २६७
बृहन्मुंबई मनपा : ३११
रायगड : ७७
ठाणे : ७३९
पालघर : ९७१
एकुण : २६९८
हेही वाचा -Jagdeep Dhankhar Wins : जगदीप धनखड़ भारताचे नवे उपराष्ट्रपती.. मार्गारेट अल्वा यांचा पराभव
केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचना -वय ६ ते १४ वयोगटाच्या बालकांपैकी जे बालक ४५ दिवस किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ शाळेत आले नसेल त्यांना शाळाबाह्य बालक म्हणून संबोधले गेले आहे. ८ ऑकटोम्बर २०१४ च्या केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने मार्गदर्शक सूचना सार्वत्रिक केल्या आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांची यात बंधनात्मक जबाबदारी आहे. तसेच त्यासाठी जे सर्वेक्षण करणार त्यांना खास प्रशिक्षण देखील देण्याची तरतूद शासनाने केली आहे. यात सरकारी शाळा तसेच खाजगी अनुदानित शाळेतील ज्या वैधानिक शाळा व्यवस्थापन समिती स्थापन झालेली असते. त्यांच्या वार्षिक आणि त्रैवार्षिक नियोजनात ह्याचे नियोजन आखले जावे. जेणेकरून पालकांना , शिक्षण संस्थांना यात सहभाग देता येईल . अपवाद सोडता. मात्र, शेकडो शाळांमध्ये शाळाव्यवस्थापन समिती कागदावरच स्थापन असतात. त्यामुळे हे सर्वेक्षण यशस्वी होत नाही अशी टीका शिक्षण क्षेत्रातून होते त्यात निश्चित तथ्य असल्याचे ह्या आकडेवारीमधून समोर येते.
हेही वाचा -Grampanchayat Election Result : ग्रामपंचायत निवडणुकीत शिंदे गटाची शिवसेनेवर मात?; राजकीय विश्लेषक म्हणाले, 'हे चित्र तात्पुरते...'
