मुंबई -सहा हजार कोटीपेक्षा जास्त तोटा असलेल्या एसटी महामंडळाला यंदाच्या अर्थसंकल्पात 1 हजार 400 कोटींचा डोस देण्यात आलेला आहे. मात्र, ही निधी अपुरी असल्याने यंदाच्या आर्थिक वर्षात एसटी महामंडळाला अनेक अडचणीला समोरे जावे लागणार आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने नवीन बस खरेदीसाठी भरीव तरतूद करणे अपेक्षित होती, अशी प्रतिक्रिया एसटी कामगार संघटनेकडून व्यक्त केली आहे.
प्रतिनिधी नितीन बिनेकर यांनी घेतलेला आढावा 5 हजार कोटी अपेक्षित-
कोरोना काळात एसटी महामंडळाचा कोट्यवधी रुपयांचा चुराडा झाला आहे. सध्या एसटी महामंडळाचे चाक पूर्वपदावर आले असले तरी प्रवासी नसल्यामुळे दररोज एसटी महामंडळाला तोटा सहन करावा लागत आहे. सध्या एसटी महामंडळात 18 हजार 500 बसेसचा ताफा असून यातून 4 हजार बसेस नादुरुस्त आहे. त्याला दुरुस्त करून चालविण्यासाठी महमंडळाला मोठा खर्च आहे. परिणामी त्याऐवजी नवीन बसेसची खरेदी करने अपेक्षित आहे. त्यांच्याकरिता जवळजवळ 5 हजार कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करणे अपेक्षित होते. फक्त 1 हजार रुपयांची तरतूद पुरेशी नाही. एसटी महमंडळाला नवीन बसेस खरेदी केल्या तर प्रवासी संख्या वाढेल आणि महसुलात वाढ होईल, अशी माहिती महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी कॉंग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी ईटीव्ही भारताला दिली आहे.
मदत करणे आवश्यक-
गुजरात राज्यातील एसटी महामंडळ महाराष्ट्रातील एसटी महामंडळ पेक्षा लहान आहे. तरीसुद्धा गुजरात राज्य सरकारकडून दरवर्षी अर्थसंकल्पात दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद फक्त नवीन बस खरेदीसाठी केली जाते. त्या तुलनेत महाराष्ट्र राज्यातील एसटी महामंडळाकडून फार कमी तरतूद केली जात असल्याने अनेकदा सरकारकडे पैसे मागण्याची पाळी येते. कोरोनामुळे एसटी महमंडळाच्या संचित तोटा 6 हजार कोटी रुपयांच्या घरात पोहचला आहे. प्रति दिवस 22 कोटी रुपये उत्पन्न असणाऱ्या एसटी महामंडळाचे आज प्रति दिवस उत्पन्न 10 कोटी 40 लाखापर्यंत पोहचले आहे. त्यामुळे एसटीचे प्रवासी वाढविण्यासाठी नवीन बसेसची आवश्यकता आहे. नवीन बसेस आल्याने प्रवासी संख्या वाढेल आणि एसटी महामंडळाच्या महसूल भर पडले. त्यामुळें शासनाने बस खरेदीसाठी मदत करणे आवश्यक आहे अशी प्रतिक्रिया श्रीरंग बरगे यांनी दिली आहे.
हेही वाचा -छोट्या गुंतवणूकदारांना पैसे परत देण्याचे उच्च न्यायालयाचे एनएसईएलला आदेश
नव्या बसेससाठी 1 हजार कोटी-
यंदाच्या अर्थसंकल्पात एसटी महामंडळाला नवीन बस खरेदी, जुन्या बसेसची नवीन चेसीवर बांधणी करिता 1 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात 1 हजार 500 बस गाड्यांची खरेदी करण्याची तरतूद केली होती. परंतु कोरोनामुळे मार्च महिन्यापासून ताळेबंदी लागू करणात आलेली होती. मात्र आता गेल्यावर्षीचा प्रस्ताव सुधारित करून त्याचा अर्थसंकल्पात समावेश करण्यात आला. थेट 1 हजार 500 नवीन बस खरेदी न करता एसटीचा ताफ्यातील जुन्या बसेस रूपांतर सीएनजी बसमध्ये जुन्या बसेसची नवीन चेसीवर बांधणी, नवीन बसच्या खरेदीकरिता एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
हेही वाचा -सर्वच क्षेत्रांना फटका देणाऱ्या कोरोना महामारीला राज्यात १ वर्ष पूर्ण
एसटी बस स्थानकांसाठी 400 कोटी-
राज्यातील एसटी बस स्थानकांच्या पूर्णविकासाची योजना रखडली होती. परंतु यंदाच्या अर्थसंकल्पात बस स्थानकांच्या पुना विकासाकरिता 400 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. राज्यात एसटीची 568 स्थानके आहे. प्रवाशांसाठी अत्याधुनिक सोयी सुविधा पुरविण्यात येणार आहेत. यामध्ये स्वच्छालय, पिण्याचे पाणी, महिलांसाठी वेटिंग रूम, यांचा समावेश आहे या निधीतून जुन्या बस स्थानकाचा पुनर्विकास करावा करायचा कि नवीन बसस्थानक बांधायची याचा निर्णय एसटी महामंडळ घेणार आहेत.
मुलींना शाळेपर्यत मोफत प्रवास-
आदिवासी भागातील मुलींच्या शिक्षणात खंड पडू नये याकरिता महिला व बाल विकास विभाग विभागातर्फे यंदाच्या अर्थसंकल्पात 1हजार 500 सीएनजी, हायब्रीड बस देण्याची घोषणा केली आहे. या बसमधून क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले योजनेअंतर्गत ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना खास करून मुलींना शाळेपर्यंत मोफत प्रवास उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. राज्यातील 125 तालुक्याचा मानव निर्देशांक कमी आहे. या ठिकाणी 8 ते 12 वीच्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाकरिता विशेष बस पुरविण्यात येतात. सध्या एसटीच्या ताफ्यात मानवी संसाधनांतर्गत 800 बस आहेत. आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांना शाळेपर्यंत मोफत प्रवास देण्यात येतो. आता नव्याने एसटीला अतिरिक्त 1 हजार 500 सीएनजी आणि हायब्रीड बसेस पुरविण्यात येणार आहेत.
हेही वाचा -मनसुख हिरेन, खासदार मोहन डेलकर आत्महत्या प्रकरणावरून विधानसभेत गोंधळ
