मुंबई -चाळीस वर्षांपूर्वी झालेल्या गिरणी कामगारांच्या संपाने मुंबईतील गिरणी कामगार उद्ध्वस्त झाला. मुंबईतील अडीच लाख गिरणी कामगारांची वाताहत झाली. मुंबईत सुमारे (१००)हून अधिक गिरण्या चाकरमान्यांना रोजगार देत होत्या. मात्र, आता केवळ 4 गिरण्या कशाबशा सुरू आहेत. तीन ते चार हजार कामगारांना केवळ आज रोजगार मिळतो आहे. मात्र, या उद्ध्वस्त झालेल्या कामगारांना गिरण्यांच्या जागेवर घरे मिळावीत यासाठी अनेक वर्ष लढा सुरू आहे.
२० हजार घरेही उपलब्ध होत नाहीत - सरकारने १ लाख ५३ हजार गिरणी कामगारांना घरे देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, आतापर्यंत ५८ गिरण्यांच्या जमिनीवर केवळ १३ हजार ४५३ घरे बांधण्यात आली आहेत. तर, उरलेल्या जमिनीवर केवळ चार ते पाच हजार घरे उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे. बांधकामाची रक्कम कामगार अथवा त्यांच्या वारसांकडून घेऊन त्यांना ही घरे दिली जातात. मानवाच्या सर्व प्रयत्नांनंतरही २० हजार घरेही उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे गिरणी कामगारांना घरासाठी जागा मिळावी अशी सातत्याने मागणी होत होती.
गिरणी कामगारांना एकशे दहा एकर जागा -दरम्यान या संदर्भात राज्य सरकारची गिरणी कामगार कृती समितीने चर्चा केल्यानंतर सरकारने गिरणी कामगारांच्या घरासाठी ठाण्यातील (४४.४६)हेक्टर म्हणजेच (११०)एकर जागा उपलब्ध करून देण्याचे मान्य केले आहे. घरे दिले यापेक्षा अधिक जागा गिरणी कामगारांना घरांसाठी उपलब्ध करून द्यावी अशी आमची मागणी आहे. हे काही गिरण्यांचे मालक जमीन उपलब्ध करून द्यायला टाळाटाळ करत आहेत. त्यांच्याकडून सरकारने जागा वसूल करून घ्यावी आणि गिरणी कामगारांना लवकरात-लवकर घरे द्यावी यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत, असे राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाचे खजिनदार आणि कामगार नेते निवृत्ती देसाई यांनी सांगितले.