मुंबई - केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार अखेर आजपासून राज्यातील दोन मार्गावर इलेक्ट्रॉनिक टोल वसुलीसाठीच्या फास्टॅग प्रणालीची 100 टक्के अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. वांद्रे-वरळी सी लिंक आणि मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गावर फास्टॅग बंधनकारक झाले आहे.
मागील काही दिवसात फास्टॅगची जनजागृती केल्याने आणि 5 टक्के कॅशबॅकची सुविधा दिल्याने मोठ्या संख्येने वाहनचालकांनी फास्टॅग खरेदी केले आहे. त्यामुळे आज पहिल्या दिवशी वांद्रे-वरळी सी लिंक आणि मुंबई-पुणे या मार्गावर चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे (एमएसआरडीसी) मुख्य व्यवस्थापकीय संचालक (टोल) कमलाकर फंड यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला दिली आहे.
सी लिंकवर दोन हायब्रीड लेन
सी लिंकवरील टोल नाक्यांवर एकूण 16 मार्गिका (लेन) आहेत. त्यानुसार जानेवारी 2020 मध्ये केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार फास्टॅगची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली. प्रायोगिक तत्वावर 16 पैकी 6 मार्गिका फास्टॅग मार्गिका करण्यात आल्या आहेत. पण, फास्टॅगची उपलब्धता कमी असल्याने तसेच याबाबत जनजागृतीसाठी वेळ मिळणे आवश्यक आहे. सरकारकडून याच्या अंमलबजावणीसाठी मुदतवाढ देण्यात आली होती. पण, केंद्र सरकारने 1 जानेवारी 2021 पासून फास्टॅगची 100 टक्के अंमलबजावणी करण्याचे आदेश सर्व राज्यांना दिले आहेत. त्यानुसार एमएसआरडीसीने आजपासून सी लिंकवर फास्टॅगची 100 टक्के अंमलबजावणी सुरू करत फास्टॅग बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे सर्व मार्गिकेवर फास्टॅग प्रणाली कार्यान्वित करण्यात आली आहे. काही जणांनी फास्टॅग न लावल्याने त्यांच्यासाठी 16 पैकी 2 लेन हायब्रीड लेन म्हणून ठेवण्यात आल्या आहेत. या लेनवर फास्टॅग वाहनांसह विना फास्टॅग गाड्यांना सोडण्यात येत आहे. त्यांच्याकडून रोख रक्कम वसूल केली जात आहे. तर फास्टॅग लेनमध्ये विनाफास्टॅग जाणाऱ्या वाहनांकडून दुप्पट टोल वसूल केला जात असल्याचेही फंड यांनी सांगितले आहे.