मुंबई- सध्या जगभरात कोरोना व्हायरसने थैमान घातले आहे. राज्यातही दिवसेंदिवस कोरोनाबाधिकांचा आकडा वाढतच आहे. राज्य सरकारकडून युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. अशात सरकारकडून तातडीने निर्णय घेतले जात नाहीत. मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांमध्ये समन्वय नसल्याचा आरोप भाजपकडून केला जात आहे. दरम्यान, राज्यपाल हे अजूनही भाजप कार्यकर्त्याच्या भूमिकेतच काम करत असल्याची टीका शिवसेनेने 'सामना'च्या अग्रलेखातून केली आहे. तसेच भाजपने या कठीण काळात सरकारसोबत न राहता सतत काड्या घालण्याचे काम करत असल्याचेही या अग्रलेखात म्हटले आहे.
काय आहे अग्रलेख -
करोनाविरुद्धची लढाई साधी नाही. राज्यव्यवस्थेतील प्रत्येक घटक त्यात सहभागी झाला आहे. राष्ट्रपती भवनापासून पंतप्रधानांपर्यंत आणि मुख्यमंत्र्यांपासून राजभवनांपर्यंत प्रत्येकानेच या लढय़ात उतरायचे आहे. कोरोनाबरोबरच्या लढाईत आपले योगदान हवे असे सगळय़ांनाच वाटते. मग आमच्या राज्यपालांना तसे वाटले व त्यांनी राजभवनात बसून काही कार्य केले तर बिघडले कुठे? आम्ही म्हणतो करू द्या. राज्यपालांनी कोरोनासंदर्भात राजभवनात बसून प्रशासकीय यंत्रणा राबविली (परस्पर) म्हणून टीकेचा सूर उठला आहे. पंतप्रधान मोदी यांनी बुधवारी संसदेतील सर्वपक्षीय नेत्यांसोबत व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे चर्चा केली. त्यात महाराष्ट्रातील शिवसेनेसह सर्व नेत्यांनी स्पष्ट सांगितले की, या लढाईचे नेतृत्व पंतप्रधान मोदीच करतील. तेच सेनापती आहेत. महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उत्तम काम करीत असल्याची माहिती ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी पंतप्रधानांना दिली. त्याच वेळी पवार आणि शिवसेना नेत्यांनी राज्यपालांच्या ‘भूमिके’बाबत पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांना माहिती दिली, त्यात कटुता नव्हती. अशा युद्धप्रसंगी निर्णय व सूचनांचे केंद्र एकच असावे, दिल्लीत पंतप्रधान व राज्यात मुख्यमंत्री यांनीच प्रशासनास सूचना द्याव्यात. दुसरे कोणी परस्पर, समांतर सरकार चालवत असेल तर गोंधळाचे वातावरण निर्माण होईल असे पवारांसारख्या ज्येष्ठ, अनुभवी नेत्यास वाटत असेल तर ते गांभीर्याने घेतले पाहिजे. आपल्या राज्यपालांना कामाची आवड आहे. ते आज राजभवनात आले असले तरी कालपर्यंत ते संघाचे प्रचारक आणि भाजपचे कार्यकर्तेच होते. त्यामुळे आजही ते कदाचित कार्यकर्त्याच्याच मानसिकतेत असावेत. वेळकाळाचे बंधन न ठेवता काम करणारे राज्यपाल महाराष्ट्राला लाभले आहेत, हे देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्या पहाटेच्या वेळी झालेल्या शपथविधी सोहळय़ाने महाराष्ट्राने अनुभवले आहे.
महाराष्ट्रात विरोधी पक्ष आकड्यानं ताकदीचा आहे, पण सध्याच्या संकटप्रसंगी विरोधी पक्षाने ही ताकद ‘कोरोना’विरुद्धच्या लढाईत सरकारबरोबर उभी केली असती तर त्यांची प्रतिष्ठा नक्कीच वाढली असती. मात्र ऊठसूट सरकारवर टीका करायची आणि राजभवनात जाऊन तक्रारीच्या काड्या घालायच्या हे महाराष्ट्राच्या हिताचे नाही. महाराष्ट्राचे राज्यपाल हे भारतीय जनता पक्षाचे नेते नाहीत, तर राज्याचे घटनात्मक प्रमुख आहेत, याचे भान विरोधी पक्षनेत्यांनी ठेवायला हवे. मात्र विरोधी पक्षाची जास्त ऊठबस राजभवनावर सुरू आहे. अर्थात, हीच आपली लोकशाही आहे. कोरोनासंदर्भात मुख्यमंत्री जनतेला आणि प्रशासनाला विश्वासात घेऊन योजनांची आणि पंतप्रधानांच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करीत आहेत. राज्यातील जिल्हाधिकारी तसेच विभागीय आयुक्तांशी आरोग्य यंत्रणा व अन्न आणि नागरी पुरवठा याबाबत ‘व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग’द्वारा सूचना आणि माहितीचे आदानप्रदान सुरू आहे. असे असताना राज्यपाल महोदयदेखील राजभवनातून नेमके हेच समांतर कार्य त्याच पद्धतीने करतात असा आक्षेप पवार यांनी घेतला आहे व त्यांनी तो आक्षेप पंतप्रधानांसमोर घेतल्यामुळे त्यात लपवाछपवीचे कारण नाही. करोनाशी लढणाऱ्या प्रशासनाला दोन दोन ठिकाणांहून सूचना मिळायला लागल्या तर सरकारच्या कामात अडचणीत जास्त येणार हे उघड आहे. अर्थात, प्रशासन हे लोकनियुक्त सरकारशी बांधील आहे. त्यामुळे त्यांना मुख्यमंत्र्यांचेच ऐकावे लागेल. राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख आहेत. राष्ट्रपतींना जसे परस्पर काही करता येत नाही तीच भूमिका राज्यात राज्यपालांची आहे. राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांशी एखाद्या विषयावर थेट बोलून आपल्या सूचनांची अंमलबजावणी करून घेऊ शकतात. गरज पडल्यास मुख्य सचिवांना बोलावून चर्चा करू शकतात. पण जिल्हा स्तरावर संपर्क साधून राजभवनातून ‘समांतर’ सूचना जाऊ लागल्या तर कोणीतरी राजभवनाच्या ढालीआडून नसते उद्योग करीत आहे, या शरद पवार यांच्या मनातील शंकेला आधार मिळतो.
