कोल्हापूर -स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची १९वी ऊस परिषद २ नोव्हेंबर रोजी ऑनलाइन पद्धतीने होणार असून जयसिंगपूर येथील कल्पवृक्ष गार्डन येथे निमंत्रित पदाधिकाऱ्याच्या उपस्थित होणार आहे. जोपर्यंत ऊस परिषदेत एफआरपी ठरत नाही, तोपर्यंत एकाही साखर कारखान्याची धुराडी पेटू देणार नाही. अन्यथा, गाठ स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेशी आहे, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने दिला आहे.
एफआरपी ठरल्याशिवाय धुराडी पेटवू नका, अन्यथा.. संघटनेचा इशारा ऊस परिषदेबाबत आज स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांची भेट घेतली. 'स्वाभिमानीच्या ऊस परिषदेत ऊसदर ठरवल्याशिवाय कोणताही कारखाना सुरू होऊ देऊ नका, याची जबाबदारी तुम्ही घ्यावी,' असे आवाहन संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांना केले. जिल्ह्याचे पालकमंत्री सतेज पाटील व कॅबिनेट मंत्री हसन मुश्रीफ हेदेखील शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करत आहेत. त्यांनी कारखानादारांसोबत बैठक घेऊन एफआरपी ठरल्याशिवाय कारखाने सुरू करू नये, अशी विनंती करणे गरजेचे होते. मात्र, जिल्ह्याच्या नेत्यांनीच आपले कारखाने सुरू ठेवले आहेत, असा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने केला आहे. हेही वाचा -राज्य सरकारनेही ३० नोव्हेंबरपर्यंत लॉकडाऊन वाढवला
त्यावर जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी मात्र स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या ऊस परिषदेची परवानगी नाकारत पदाधिकाऱ्यांचे कान टोचले. 'कोरोनामुळे शिवसेनेचा दसरा मेळावा ऑनलाइन घेण्यात आला. कोल्हापूरचा शाही दसरा रद्द केला. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या भवितव्यासाठी सुरू केलेली ही परिषद ५० व्यक्तींच्या उपस्थितीत ऑनलाइन घ्यावी,' अशी सूचना देसाई यांनी केली.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची ऊस परिषद 2 नोव्हेंबर रोजी विक्रमसिंह मैदानावर होणार होती. मात्र, ऊस परिषदेला परवानगी नाकारल्यानंतर ही ऊस परिषद २ नोव्हेंबरला कल्पवृक्ष गार्डन येथे ऑनलाइन पद्धतीने होणार आहे. याची घोषणा प्रदेशाध्यक्ष जालिंदर पाटील यांनी केली. 'संपूर्ण राज्याचे लक्ष या ऊस परिषदेकडे लागले आहे. ऊस उत्पादकांच्या न्याय्य हक्कासाठी उभे राहिलेले हे व्यासपीठ असून देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील साखरेचे मूल्यांकन डोळ्यासमोर ठेवून, या ऊस परिषदेत ऊसदराची घोषणा होत असते. मात्र, जिल्हा प्रशासनाने ऊस परिषदेला परवानगी न दिल्याने स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आक्रमक झाली होती. कोरोनामुळे जग संकटात सापडले असल्याची जाणीव ठेवून निवडक व निमंत्रित कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत सामाजिक सुरक्षा अंतराची बंधने पाळून ही परिषद घेत असल्याची भूमिका संघटनेने मांडली आहे. कोणत्याही प्रकारच्या कायद्याची पायमल्ली होणार नाही, सुरक्षा व प्रशासकीय व्यवस्थेला कोणत्याही प्रकारची बाधा येणार नाही,' अशी ग्वाही स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष जालिंदर पाटील यांनी दिली आहे.
हेही वाचा -कुंपणच शेत खातंय? मनपाच्या भोजन घोटाळ्यावर महापौरांचे सोयीस्कर मौन