कायमस्वरूपी पुनर्वसनासाठी शिरोळ तालुक्यातील पुरग्रस्त रस्त्यावर; केल्या 'या' मागण्या

पूरग्रस्तांच्या आजच्या मोर्चानंतर अन्याय निवारण कृती समितीच्यावतीने लगेचच तहसीलदार कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. पुरग्रस्तांच्या मागण्या मान्य जोपर्यंत मान्य होत नाहीत तोपर्यंत हे धरणे आंदोलन सुरू राहील. शासनाने याची गंभीर दखल घेतली नाही तर याहीपेक्षा अधिक तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याचा इशारा समितीचे अध्यक्ष रामचंद्र डांगे यांनी दिला.

कोल्हापूर- गेल्या महिन्यात अतिवृष्टीने कोल्हापूर जिल्ह्यात मोठ्याप्रमाणात नुकसान झाले. या पार्श्वभूमीवर सत्ताधारी आणि विरोधकांचे पाहणी दौरे झाल्यानंतर आर्थिक मदत जाहीर करण्यात आली. मात्र सानुग्रह अनुदानासह पूरग्रस्तांचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्याच्या मुख्य मागणीसाठी मंगळवारी शिरोळ तालुक्यातील पूरग्रस्त रस्त्यावर उतरले. भर पावसात सुद्धा शिरोळ तालुका पूरग्रस्त अन्याय निवारण कृती समितीच्यावतीने तहसीलदार कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी शेकडोंच्या संख्येने आंदोलकांनी मोर्चात सहभागी होऊन तहसीलदार डॉ. अपर्णा मोरे-धुमाळ आपल्या मागण्यांबाबतचे निवेदन दिले. विशेष म्हणजे या मोर्चात महिलांची संख्या लक्षणीय होती.

शिरोळ तालुक्यातील पुरग्रस्त रस्त्यावर; केल्या 'या' मागण्या

या आहेत पुरग्रस्तांच्या प्रमुख मागण्या -

1) सानुग्रह अनुदानाची रक्कम त्वरित द्यावी.

2)पूरग्रस्तांचे कायमस्वरुपी पुनर्वसन करावे.

3)महापूर येऊ नये याकरिता तत्काळ उपाययोजना कराव्यात.

4)शेतकऱ्यांना शंभर टक्के नुकसानभरपाई मिळावी.

5) पूरबाधित गावातील शेतकऱ्यांची फायनान्स कंपनीसह वित्तीय संस्थांची कर्जे माफ करावीत.

मोर्चाचे रूपांतर सभेत -

मंगळवारी दुपारी शिरोळमधील शिवाजी चौकातून पूरग्रस्तांच्या मोर्चास सुरुवात झाली. आपल्या मागणीबाबत विविध घोषणा देत मोर्चा तहसीलदार कार्यालयावर आला. त्यानंतर मोर्चाचे सभेत रुपांतर झाले. या सभेमध्ये शिरोळचे नगराध्यक्ष अमरसिंह माने पाटील, आण्णासो चौगुले, सुरेश सासने, समितीचे अध्यक्ष माजी नगराध्यक्ष रामचंद्र डांगे, डॉ. संजय पाटील आदींनी पूरग्रस्तांच्या व्यथा प्रशासनासमोर मांडल्या.

मोर्चानंतर तहसील कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन सुरू -

दरम्यान, पूरग्रस्तांच्या आजच्या मोर्चानंतर अन्याय निवारण कृती समितीच्यावतीने लगेचच तहसीलदार कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. पुरग्रस्तांच्या मागण्या मान्य जोपर्यंत मान्य होत नाहीत तोपर्यंत हे धरणे आंदोलन सुरू राहील. शासनाने याची गंभीर दखल घेतली नाही तर याहीपेक्षा अधिक तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडण्यात येणार असल्याचा इशारा समितीचे अध्यक्ष रामचंद्र डांगे यांनी दिला.

हेही वाचा -कोल्हापूरला महापुराचा फटका; जिल्ह्यात सुमारे 1 हजार कोटीहून अधिक नुकसान

हेही वाचा - पूर बाधितांना जागा दिली तरी स्थलांतर नाहीच, चिखलीतील गावकऱ्यांच्या आहेत अनेक समस्या