कोल्हापूर - नेहमीच महावितरण कंपनी ग्राहकांना वीज बिल नाही भरले की शॉक देत असते. मात्र, आता कोल्हापुरातल्या हातकणंगले तालुक्यातील माणगाव ग्रामपंचायतीनेच महावितरणला '440 वोल्ट'चा झटका दिला आहे. ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत विद्युत खांब, ट्रान्सफॉर्मर, उपकेंद्र आदी अनेक वर्षांपासून उभे असून त्याचा करवसूल करण्याचा अधिकार ग्रामपंचायतीला असल्याचा निर्णय थेट उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
माणगाव ग्रामपंचायतीने आपल्या अधिकारांना वापर करून महावितरणकडून करवसूल करण्याची परवानगी उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एफ. जे. काथावाला आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने माणगाव ग्रामपंचायतीला दिली आहे. माणगाव गावचे सरपंच राजू मगदूम यांनी याबाबत बुधवारी माहिती दिली. माणगाव ग्रामपंचायतीने दाखल केलेल्या याचिकेवर अंतिम सुनावणी बुधवारी झाली याबाबत माहिती देताना ते बोलत होते. नेमकं काय आहे प्रकरण पाहा विशेष रिपोर्ट.
ग्रामपंचायतीला महावितरणकडून थकीत करवसुली करण्याची परवानगी - संपूर्ण माणगावकरांच्या एकजुटीचा विजय - सरपंच राजू मगदूम
गेल्या काही दिवसांपासून महावितरण आणि माणगाव ग्रामपंचायतीचा हा वाद सुरू होता. त्यावर उच्च न्यायालयाने निकाल दिला. त्यानंतर बोलताना सरपंच राजू मगदूम म्हणाले, बुधवारी उच्च न्यायालयाने अंतिम आदेश आमच्या बाजूने दिल्याने आता ग्रामपंचायतीस महावितरणकडून करवसूल करण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही. हा संपूर्ण माणगावकरांच्या एकजुटीचा विजय आहे. तसेच, हा विजय माणगाव ग्रामपंचायतीचासुध्दा झाला असून यापुढेही गावाच्या विकासासाठी शेवटपर्यंत लढत राहणार असे सरपंच डॉ. राजू मगदूम यांनी म्हटले आहे.
- काय आहे नेमके प्रकरण यावर एक नजर -
हातकणंगले तालुक्यातील माणगाव ग्रामपंचायत हद्दीत महावितरण कंपनीचे अनेक खांब, ट्रान्सफॉर्मर, उपकेंद्र तसेच हायटेंशन खांब, टॉवर आहेत. याचे थकित करवसुलीचे आधिकार ग्रामपंचायतीला असल्याचे म्हणत माणगाव ग्रामपंचायतीने महावितरण कंपनीला वसुलीबाबत नोटीस पाठवली. या नोटीसमधून आजपर्यंतचा तब्बल 1 कोटी 32 लाख 22 हजार 382 रुपये थकीत कर भरण्याबाबत 29 जून 2021 रोजी नोटीस पाठवली होती. जोपर्यंत कर भरणार नाही तोपर्यंत माणगाव ग्रामपंचायत पाणी पुरवठ्याची तसेच ग्रामपंचायतीच्या नावे असलेली कोणतीही बिले भरणार नाही असेही नोटीसमध्ये म्हटले होते. यानंतर पुढे ग्रामपंचायतीला असे अधिकार नसून थकीत कर देणार नसल्याचे महावितरणने म्हटले होते. त्यामुळे ग्रामपंचायतीने थेट उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. बुधवारी यावर उच्च न्यायालयाने माणगाव ग्रामपंचायतची बाजू खरी असल्याचे मान्य करीत याचिका निकाली काढली. शिवाय ग्रामपंचायतीस आपला कर गोळा करणेचा आधिकार आहे. आपण त्या आधिकाराचा वापर करून करवसूल करावा असेही म्हटले असल्याची माहिती सरपंच डॉ. राजू मगदूम यांनी दिली.
- ...तर ग्रामपंचायतीलाही आपला थकित करवसूल करण्याचा आधिकार -
माहिती देताना सरपंच मगदूम म्हणाले. न्यायालयाने यावेळी असेही निरीक्षण नोंदविले की, महावितरण ज्यापद्धतीने आपल्या आधिकाराचा वापर करून आपली थकबाकी वसूल करण्यासाठी वीज ग्राहकांचे वीज कनेक्शन बंद करते. मग माणगाव ग्रामपंचायतीलाही आपला थकित कर वसूल करण्याचा आधिकार आहे. माणगाव ग्रामपंचायतीने त्या आधिकाराचा वापर करावा आणि वसुलीची कारवाई करावी म्हटले आहे. पुढे न्यायालयाने असे ही मत नोंदविले की, 20 डिसेंबर 2018 चा शासन निर्णय काय आहे, यापेक्षा करवसुलीचा आधिकार ग्रामपंचायतीला आहे. त्या अधिकाराचा वापर ग्रामपंचायतीने करावा. याबाबत ग्रामपंचायतीने महावितरणावर वसुलीची कारवाई करीत असेलच पत्र बुधवारी न्यायलयात सादर केले, असल्याचेही राजू मगदूम यांनी सांगितले. आज या अंतिम सुनावणीला माणगाव ग्रामपंचायतीच्यावतीने ॲड. धैर्यशील सुतार, ॲड. संदीप कोरेगावे, सरपंच डॉ. राजू मगदूम, ग्रामविकास अधिकारी बी. बी. राठोड आणि महावितरणचे अधिकारी वकील हजर होते.
- राज्यातील सर्वच ग्रामपंचायतींच्या महसुलात वाढ होणार -
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे आता राज्यातील सर्वच ग्रामपंचायतींना फायदा होणार आहे. शिवाय प्रत्येक ग्रामपंचायतीच्या महसुलात वाढसुद्धा होणार आहे, असेही यावेळी माणगावचे सरपंच राजू मगदूम यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा -महाराष्ट्राशेजारील कर्नाटकात कोरोनाची तिसरी लाट, 242 लहान मुलांना कोरोनाची लागण
