कोल्हापूर -महाराष्ट्रात बैलगाडा शर्यतीला (Bullock Cart Race) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सशर्त मंजुरी दिली आहे. महाराष्ट्रात पुन्हा बैलगाडा शर्यती सुरू (Bullock Cart Race Start) व्हाव्यात यासाठी राज्य सरकारची सकारात्मक भूमिका होती. गेल्या अनेक वर्षांपासून बैलगाडा शर्यत हा विषय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित होता. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने आज निर्णय दिला. या निर्णयाचे बैलगाडा चालक, मालक, शेतकरी वर्गातून स्वागत करण्यात येत आहे.तर या निर्णयाचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ (Minister Hasan Mushrif) यांनी देखील स्वागत केले आहे. तर ओबीसी आरक्षणावरून (OBC Reservation) देखील त्यांनी देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्यावर देखील निशाणा साधला आहे. तसेच आकाश पाताळ एक करू पण इम्पेरिकल डेटा (Empirical Data) काढू, असे देखील मुश्रीफ म्हणाले. ते आज कोल्हापुरात पत्रकारांशी बोलत होते.
ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ कोल्हापुरात बैलगाडी आणि शर्यत याला मोठं महत्त्व आहे. तसेच शेतकऱ्यांसाठी तो एक विरंगुळा आहे. या निर्णयामुळे शेतकरी आनंदी झाला आहे, असे हसन मुश्रीफ म्हणाले.
- ताबडतोब गव्यांचा बंदोबस्त करा -
गेल्या काही दिवसांपासून शहरात गव्यांचा वावर वाढला आहे. त्याचा ताबडतोब बंदोबस्त करण्यास सांगितले होते. परंतु, आता बेशुद्ध करून त्यांना पुन्हा वनात सोडण्यास सांगू, असे देखील मुश्रीफ यांनी सांगितले आहे.
- बिनविरोध निवडणूक होणार नाही -
जिल्हा बँकेची निवडणूक बिनविरोध होणार नाही. 275 लोकांनी अर्ज भरले आहेत. काहीही झालं तरी ही निवडणूक बिनविरोध होणार नाही. फक्त जास्तीत जास्त संघर्ष टाळण्याचा पर्यंत करू, परंतु काही जागा बिनविरोध करू, असे विधान देखील त्यांनी केले आहे.
- एका वार्डात 2 प्रबळ उमेदवार असतील तर मैत्रीपूर्ण निवडणूक करू -
महापालिका निवडणुकीत तिन्ही पक्ष मिळून निवडणूक लढू, परंतु जर एका वार्डात 2 प्रबळ उमेदवार असतील तर मैत्रीपूर्ण निवडणूक करू. तसेच उत्तर कोल्हापूर पोटनिवडणुकीसंदर्भात राजेश क्षीरसागर यांनी घेतलेल्या भूमिकेचं मी स्वागत करतो, असे मुश्रीफ म्हणाले.
- आकाश पाताळ एक करू पण इम्पेरिकल डेटा काढू-
ओबीसी आरक्षणाबाबत निकाल लागला आहे. मात्र, आता यातून फार मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे. आम्ही तर जोपर्यंत ओबीसी आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत निवडणुका पुढे ढकलायचा निर्णय घेतला असला तरी सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानुसार निवडणूक आयोग काय निर्णय घेतंय हे पाहावे लागणार आहे. परंतु, भाजप म्हणते की महाविकास आघाडीने आरक्षण घालवलं हे वस्तुस्थिती नाही. भाजपने इम्पेरिकल डेटा दिला नाही. तेव्हा देखील देवेंद्र फडणवीस आणि पंकजा मुंडे यांनी अनेक पत्रव्यवहार केले, ती पत्र अजूनही माझ्याकडे आहेत. तर आता तेच कोणत्या आधारे म्हणत आहेत की तो डेटा चुकीचा आहे ते मागणे चुकीचं होते असा सवाल देखील मुश्रीफ यांनी केला आहे. इम्पेरिकल डेटा काढण्यासाठी वेळ लागणार होता आणि निवडणुका तोंडावर होत्या. म्हणून आम्ही 50 टक्के च्या आतच अध्यादेश काढला. परंतु आता सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. पुढच्या निवडणुकीच्या आत आकाश पाताळ एक करू पण इम्पेरिकल डेटा काढू, असे देखील हसन मुश्रीफ म्हणाले आहेत.
