कोल्हापूर -कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने रिक्षा चालकांना उपलब्ध करून दिलेल्या अनुदानाचा चालकांनी शंभर टक्के लाभ घ्यावा, त्याचबरोबर यापुढेही जिल्ह्यातील रिक्षा चालकांचे जे प्रश्न आहेत, ते प्राधान्याने सोडवू अशी ग्वाही पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी दिली. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात आयोजित, रिक्षा चालक अनुदान ऑनलाईन अर्ज भरण्याच्या प्रशिक्षणाप्रसंगी पालकमंत्री पाटील बोलत होते.
कोल्हापूरमध्ये सुमारे १५ हजार परवाना धारक रिक्षाचालक -
राज्य शासनाने रिक्षाचालकांना कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर १५०० रुपाये अनुदान जाहीर केले आहे. हे अनुदान परवानाधारक रिक्षाचालकांच्या बँक खात्यावर जमा केले जाणार आहे. त्यासाठी संबंधितांना ऑनलाईन अर्ज भरावा लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर परिवहन राज्यमंत्री सतेज पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात रिक्षा चालकांच्या शासकीय अनुदानासाठी ऑनलाईन अर्ज भरण्याचे प्रशिक्षण प्रादेशिक परिवहन अधिकारी डॉ स्टीव्हन अल्वारिस व सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी प्रसाद गाजरे यांनी रिक्षा चालक आणि रिक्षा वाहतूक संघटनांच्या प्रतिनिधींना दिले. कोल्हापूरमध्ये सुमारे १५ हजार परवाना धारक रिक्षाचालक आहेत. त्यांना मदत व्हावी यासाठी हे अनुदान राज्य शासनाकडून दिले जात असून जिल्ह्यातील रिक्षाचालकांच्या प्रश्नांची सोडवणूक निश्चितपणे केली जाईल. अशी ग्वाही देवून शंभर टक्के रिक्षाचालकांना हे अनुदान मिळाले पाहिजे यासाठी रिक्षा संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त रिक्षाचालकांना या अनुदानाचा लाभ घेण्यासाठी नोंदणी करावी व कोरोनाच्या या परिस्थितीत रिक्षाचालकांनी अधिक काळजी घ्यावी असे आवाहनही यावेळी पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी केले.
रिक्षा नंबर, लायसन्स नंबर व बँक खात्याला लिंक केलेला आधार नंबर भरणे गरजेचे -
यावेळी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी डॉ. स्टीव्हन अल्वारिस यांनी पालकमंत्र्यांच्या पाठवुराव्यामुळे कोल्हापुरातील १५ हजार २५७ रिक्षाचालकांना प्रत्येकी १५०० रुपये अनुदान मिळणार आहे असे म्हटले आहे. शिवाय या अनुदानासाठी परवानाधारक रिक्षाचालकांनी ऑनलाईन अर्ज करताना प्रादेशिक परिवहन विभागाच्या संकेतस्थळावर रिक्षा नंबर, लायसन्स नंबर व बँक खात्याला लिंक केलेला आधार नंबर भरणे गरजेचे आहे असेही सांगितले. याप्रसंगी रोहित काटकर, राजवर्धन करपे यांच्यासह परिवहनचे अधिकारी-कर्मचारी, रिक्षाचालक आणि रिक्षा वाहतूक संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
